Thursday 30th May 2024

डीबी क्षेत्रीको बेबी – सरकारको काखमा


तोयानाथ ‘उपेक्षित’ दाहाल – हजारे अभियानको अबधारण बनाएर ओमनबाट त्यसमा पनि डिबी क्षेत्रीको नेतृत्वमा शुरु गरेको अभियान अहिले सरकारले लागु गर्न गईरहेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको भ्रुण थियो भन्दा त्यति धेरै असान्दर्भिक टिप्पण नहोला ।

विदेशमा त्यसमा पनि खास गरेर खाडी तथा मलेशिया लगायतका देशमा रहेका मजदुरहरुको बुढेसकालको सारथी वा अशक्त भएर नेपाल फर्कन पर्दाको अवस्थामा जीवन जिउने कुनै न कुनै आधार हुन जरुरी छ भन्ने हजारे अभियानको परिकल्पना थियो । नेपाल फिर्दाको अवस्थामा शुन्य आयश्रोत भएर जीउन कठिन हुने र त्यस अवस्थाबाट पार पाउन कुनै न कुनै उपायको खोजी हुनु आवश्यकताको सिद्धान्तको उपज पनि हो तर यो सरकार भन्दा बाहिरबाट व्यवस्थापन र कार्यान्वाईन गर्ने विषय थिएन । प्रवासका पिडाहरुको भोगाई, तिनका लागि सहयोग गर्न सधै दौडिरहनु पर्ने बाध्यता र आवश्यकता क्षेत्रीहरुले मैदानमा भोगको विषय हो । हरेक देशमा रहेका सामाजिक अभियान्ता वा अगुवाहरुको नियती क्षेत्रीको जस्तै नै हुने गर्दछ । तिनै पीडाबोधको संग्रहित उपाय निकाल्न उनीहरुले पहिले ओमनलाई पढाए अनि मध्यपूर्वको एनआरएनलाई कन्भिन्स गरे र पछि संसारको नेतृत्व गर्ने एआरएनको त्यस तहमा पनि उनीहरु खरो उत्रिए । त्यही अभियान र कोशिषले अहिले यसलाई राष्ट्रको सामु एउटा सम्बोधन गर्नै पर्ने मुद्धा बन्यो । जुन अहिले आएर नेपाल सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको घोषणा गरिसकेको अवस्था छ ।

यसको श्रेय सरकारलाई गए पनि मध्यपूर्वबाट पहल कदमी गर्ने डिबी क्षेत्रीहरु गर्भका बीजहरु हुन भन्न सकिन्छ । अझ उनको शव्दमा भन्ने हो भने यो उनीहरुको बेबी हो । अब यसलाई पालन पोषण गरेर हुर्काउने बढाउने जिम्मा सरकारको काधमा गएको छ । सन २०१३ देखि उहाँहरुको दौडधुपले आजको यस अवस्थामा आकार ग्रहण गरेकै हो । शायद डिबी क्षेत्रीहरुमा यसप्रकारको हुटहुटी आउदैनथ्यो भने यो कोषको घोषणा हुन अझै केही बर्ष लाग्न सक्थ्यो भन्न सकिन्छ । फरक नाम र उही सोचका साथ अभियानमा जुटेका कारण विदेश तातेको थियो । जीवनभर गुलामी गरे पनि बुढेशकाल दुःखद हुने अवस्थाको एक प्रकारले अव अन्त्य होला भनेर आशा गर्न सकिन्छ । यसका लागि वितेका १० बर्षमा उहाँहरु हरेकजसो सरकारका प्रमुख, अर्थका प्रमख, श्रमविभाग लगायतका तालुकदार मन्त्रालय र व्याक्तिका ढोका ढोकामा धाउनु भएको देखिन्छ । पक्कै यो कोषको घोषणा हुनुले सवै भन्दा धेरै रमाई रहेको केटो कोही छ यो संसारमा भने त्यो डिबी क्षेत्री हुन पर्दछ ।

यसो भनेर अब उहाँहरुले ढुक्क मानेर सुत्न भने सक्नुहुन्न । योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षामा प्रवासमा रहेका लाखौ मजदुरहरुलाई कसरी समेट्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ । यसका लागि जनचेतना फैलाउन पुन एनआरएनले पहलकदमी लिन पर्ने हुन्छ । त्यसो त सरकारले नयाँ कामदार वा नविकृत कामदारलाई नेपालको विमानस्थलमा छिर्न अघि नै उक्त कोषमा सामेल हुन बाध्य बनाउने निती ल्याएको छ तर मजदुरहरुले खुशी खुशी यसमा सामेल हुने वाताबरण बनाउन पाए कति सुन्दर हुने थियो ।
यो हाम्रै हितको लागि ल्याएको योजना हो भनेर तीनले बुझ्न पर्दछ जसका लागि दवाव होईन प्रभाव दिन सक्नु पर्दछ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा रु २००२ तिरेर विदेश पसेको मजदुरले त्यसलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ की चाहादैन वा चाहेर पनि उसको परिवेशले र उसँगको ज्ञान र शिपले त्यसको पहुचमा पुग्न सक्छ की सक्दैन भन्ने पक्ष जटिल र चुनौतीपूर्ण हुनेछन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको नौ महिनासम्म निरन्तरता दिनै पर्ने हुन्छ । बीचमा उ त्यो कोर्ष पुरा गर्न बाट विबिध कारणले चुक्यो भने के हुन्छ जस्ता प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नु पर्दछ ।
बैधानिक बाटोबाट आउने त कमसे कम जबरन कोषमा गासिने भए तर ईलिगल रुपमा विदेश आईपुगेकाहरु, यहि बसेर अबैधानिक भएकाहरुको हकमा पनि प्रष्ट योजना आउन जरुरी छ । घरेलु कामदारसम्म यो अभियान पुर्याउने अर्को चनौती पनि छ । यसरी नै विदेशमा काम गर्ने सवै नेपालीहरुको नेपालमा उनीहरुका नाममा बैक खाता छैनन् । यो कोषमा आबद्ध हुन चाहानेका लागि चाहिने बैंक एकाउण्ट खोल्न नेपाल जानै पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उपाय पनि खोजिन पर्ने हुन्छ । खैर जे होस । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सवै मजदुरका मनमस्तिस्कमा बसाउन सचेत, वाैद्धिक व्यक्ति, नियोग, पत्रकार र संघसंस्थाको अव्वल पहलकदमीको अति जरुरी छ ।

यसमा जोडिने तीन तरिकाहरु छन्ः

(क) श्रम स्वीकृति लिने क्रममा
(ख) श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने क्रममा र
(ग) सिधै सामाजिक सुरक्षा कोषको वेबसाइटमार्फत विवरण दर्ता गराएर

त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरु

(१) नागरिकता वा राहदानीको प्रतिलिपि
(२) श्रम स्वीकृतिको प्रतिलिपि
(३) नियुक्ति पत्रको प्रतिलिपि
(४) काम गर्ने स्थानको ठेगाना र सम्पर्क आवश्यक पर्छ

स्वरोजगारमा रहेका नेपालीहरूका लागि
(१) नागरिकता वा राहदानीको प्रतिलिपि
(२) भिसा वा प्रवेश आज्ञाको प्रतिलिपि
(३) पेसा व्यवसाय दर्ताको प्रतिलिपि
(४) काम गर्ने स्थानको ठेगाना र सम्पर्क आवश्यक पर्छ


सम्बन्धित शीर्षकहरु

गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री पदमा नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे पुनः नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख…

कुवेत - नेपाल कुवेत सरोकार समाजको पाचौं सांगीतिक धमाकाको लागि नेपालका राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त कलाकार शिव परियार र रचना रिमाल…

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरेका छन्। अर्थमन्त्रीले…

प्रतिकृयाहरू
...