नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का सम्भावित प्राथमिकता र कार्यक्रमहरूमा सुशासन, डिजिटल प्रविधि, आर्थिक सुधार, कृषि आधुनिकीकरण, ऊर्जा विस्तार र रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य जोड दिइएको देखिन्छ। सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, डिजिटल सुशासन, “वन आइडेन्टिटी कार्ड”, निजामती सेवा सुधार तथा नागरिकमैत्री सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। साथै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्यसहित विदेशी लगानी, स्टार्टअप, नगदरहित अर्थतन्त्र र औद्योगिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्दै एआई, साइबर सुरक्षा, डाटा सेन्टर र डिजिटल पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको छ भने कम्तीमा १०० सरकारी सेवा नागरिक एपमार्फत उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ। कृषि क्षेत्रमा यान्त्रीकरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ल्याण्ड बैंक, कृषि बीमा र विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने योजना समेटिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन, हरित हाइड्रोजन, सौर्य तथा पवन ऊर्जा विस्तार र सीमापार विद्युत व्यापार बढाउने लक्ष्य राखिएको छ। पर्यटनमा “भिजिट नेपाल २०८५”, होमस्टे विस्तार र धार्मिक तथा साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ। रोजगारीका लागि “सिक्दै कमाउने” कार्यक्रम, रिमोट वर्क नीति र रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना ल्याइने भएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारतर्फ एआई आधारित शिक्षण, निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा, टेलिहेल्थ सेवा, मानसिक स्वास्थ्य नीति, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात, फास्ट ट्र्याक, रेलमार्ग र सबै स्थानीय तहलाई सर्वमौसमी सडकसँग जोड्ने कार्यक्रम समावेश छन्। समग्रमा सरकारले “डिजिटल नेपाल”, हरित अर्थतन्त्र, पारदर्शी शासन, राजनीतिक स्थिरता र तीव्र आर्थिक रूपान्तरणलाई राष्ट्रिय लक्ष्यका रूपमा अघि सारेको देखिन्छ।
