Yaniv Dover को नयाँ अनुसन्धानले आधुनिक डिजिटल युगको एउटा गहिरो वास्तविकता उजागर गर्छ— आजको संसारमा मानिसहरू केवल आफ्नै अनुभवबाट होइन, डिजिटल सूचना प्रवाहद्वारा निर्देशित भएर निर्णय लिइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन समाचार, एल्गोरिदम र नेटवर्क प्रणालीहरूले हाम्रो सोच, व्यवहार, उपभोग शैली र आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तर आकार दिइरहेका छन्। प्रो. डोभरको…
नेपालको संवैधानिक संरचनाले राज्यका तीनवटै अंग— कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका—लाई आ–आफ्नो स्पष्ट अधिकार क्षेत्र प्रदान गरेको छ। यही संवैधानिक सीमाभित्र रहेर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सर्वोच्च अदालतसमक्ष पेश गरेको लिखित जवाफ केवल एउटा रिटको प्रतिवाद मात्र होइन, राज्य सञ्चालनमा कार्यपालिकाको अधिकार, नीतिगत स्वायत्तता र संवैधानिक सन्तुलनको बलियो प्रतिरक्षा पनि हो। सरकारले…
राष्ट्रपतिको कार्यालय अहिले केवल औपचारिक संस्था होइन, नेपालको संवैधानिक शक्ति-सन्तुलनको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। Ram Chandra Poudel ले मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरू तत्काल प्रमाणीकरण नगरेपछि देशको राजनीति एउटा गम्भीर बहसमा प्रवेश गरेको छ— के राष्ट्रपति केवल “रबर स्ट्याम्प” हुन्, वा संविधानले दिएको विवेक प्रयोग गर्न सक्ने संवैधानिक संरक्षक पनि हुन् ?…
डिआइजी (DIG) र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) को बरियतासम्बन्धी बहस अहिले केवल पदको सम्मानको विषय मात्र रहेन, यो राज्य संयन्त्रको संरचना, संघीय अभ्यास र सुरक्षा नेतृत्वको वास्तविक हैसियतसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न बनेको छ। सातदेखि पन्ध्र जिल्लासम्म समेटिएको सिङ्गो प्रदेशको सुरक्षा कमाण्ड सम्हाल्ने, हजारौँ प्रहरीको नेतृत्व गर्ने र चौबिसै घण्टा नागरिकको…
गत महिना नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा युवा सांसदहरूले भरिएको संसद गठन हुँदा बंगलादेशकी युवा कार्यकर्ता उमामा फतेमाले यसलाई टाढाबाट हेरिरहँदा निराशा महसुस गरिन्। सन् २०२४ मा बंगलादेशमा पनि हजारौं जनरल जेड युवा सडकमा उत्रिएर सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए। तर करिब दुई वर्ष बितिसक्दा पनि त्यहाँको युवा…
सम्पादकीय तितोपाटी डटकम आजको नेपाली राजनीतिमा नागरिकहरू केवल दर्शक मात्र होइनन्, प्रश्न गर्ने सचेत शक्ति बनेका छन्। विशेषगरी पछिल्ला वर्षहरूमा नेताहरूको जीवनशैली, सम्पत्ति र राजनीतिक व्यवहारबारे जनतामा अनेक प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। यी प्रश्नहरू केवल व्यक्तिविरुद्धका आरोप मात्र होइनन्, लोकतन्त्रलाई स्वस्थ र उत्तरदायी बनाउने आवश्यक बहस पनि हुन्। सबैभन्दा पहिले…
-ईश्वर भण्डारी नेपालमा भर्खर सम्पन्न चुनावले एउटा स्पष्ट जनादेश दिएको छ। जनताले अब पुराना राजनीतिक दलहरूको राजनीति होइन, सुशासन, पारदर्शिता र वास्तविक परिवर्तन चाहेको देखिएको छ। यसपटकको निर्वाचन परिणामले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रति जनताको विश्वास र अपेक्षा झन् प्रष्ट बनाएको छ। करिब ५० लाख जनताले दिएको मतले संकेत गरेको…
नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा घोषणापत्रको विश्वसनीयता दशकौँदेखि कमजोर छ। चुनावअघि वाचा, चुनावपछि बिर्सिने परम्पराले नागरिक–राजनीति सम्बन्धमा गहिरो अविश्वास सिर्जना गरेको छ। यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले सार्वजनिक गरेको “नागरिक करार” दस्तावेज केवल चुनावी प्रतिबद्धता होइन, राजनीतिक व्यवहार परिवर्तन गर्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत भएको छ। तर प्रश्न उही छ—यो नयाँ राजनीतिक…
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू भइसकेपछि कुनै पनि राजनीतिक दलले “मतदाता प्रभावित पार्ने भड्किलो प्रचार वा शक्ति प्रदर्शन” गर्न नपाउने जनाएको छ। तर यहाँ सबैभन्दा पहिला उठ्ने प्रश्न यही हो— यो ‘भड्किलो प्रचार’ भन्नाले के जनाइन्छ ? यसको स्पष्ट कानुनी परिभाषा के हो ? कुन शब्द, कुन सभा, कुन स्वर, कुन…
गुलाम नवी मन्सुर/ कुवेत - नेपाली राजनीतिको रङ्गमञ्चमा यतिबेला एउटा यस्तो 'नग्न नाच' मञ्चन भइरहेको छ, जसलाई हेरेर दर्शक (जनता)हरू न ताली बजाउन सकिरहेका छन्, न त हल छोडेर हिँड्न नै। हामी एउटा यस्तो विडम्बनापूर्ण समयमा उभिएका छौँ, जहाँ "नयाँ" हुनुको अर्थ अब कुनै पवित्रता वा परिवर्तनको ग्यारेन्टी रहेन। बरु,…
