नेपालको संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुग्न लाग्दा संघीय संरचनाको प्रभावकारिता र खर्चबारे बहस फेरि चर्किएको छ। यही सन्दर्भमा सार्वजनिक भएको संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका सदस्य संख्या घटाउनेदेखि जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्ने तथा संवैधानिक निकायहरूको संरचना सानो बनाउने सुझाव अघि सारेको छ। पहिलो दृष्टिमा हेर्दा…
कुनै पनि राजनीतिक दल, जुन गैरदलीय पेशाकर्मीहरू र राजनीतिक रूपमा नयाँ अनुहारहरूले स्थापना गरेको हो, त्यसले चार वर्षभन्दा कम समयमा संसदमा करिब दुई-तिहाइ बहुमत हासिल गर्नु र विश्वकै सबैभन्दा युवा प्रधानमन्त्री निर्वाचित गराउनु राजनीतिक इतिहासमा सामान्य घटना होइन। त्यसैले नेपालमा के भइरहेको छ र देश कुन दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ…
मनोज ज्ञवालीले प्रस्तुत गरेको बजेट विश्लेषण समग्रमा सकारात्मक र निजी क्षेत्रमैत्री दृष्टिकोणबाट गरिएको देखिन्छ। उनले बजेटका अवसरहरूलाई राम्रोसँग उजागर गरेका छन्। तर कुनै पनि बजेटको मूल्याङ्कन केवल घोषणाका आधारमा होइन, त्यसले व्यवहारमा कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने आधारमा गर्नुपर्छ। यही दृष्टिले हेर्दा २०८३/८४ को बजेटमा आशा र चुनौती दुवै देखिन्छन्। सबैभन्दा…
वास्तवमा परिवारका सदस्यहरूले बिउ राख्ने, सिँचाइ गर्ने, खेतको रेखदेख गर्ने, मल हाल्ने, रोग–किरा नियन्त्रण गर्ने लगायतका काममा सयौं घण्टा श्रम खर्च गरेका हुन्छन्। यदि त्यसको न्यूनतम ज्याला पनि गणना गर्ने हो भने १ बिघाको वास्तविक लागत यहाँ देखाइएको ४७ हजार २०० रुपैयाँभन्दा धेरै माथि पुग्न सक्छ। त्यसैले लेखमा उल्लेख गरिएको…
बालेन शाह ले गणतन्त्र दिवसमा सम्बोधन नगर्ने निर्णय केवल एउटा “कार्यक्रम व्यवस्थापन” को विषय मात्र होइन, यो अहिलेको सत्ता–शैली, राजनीतिक सन्देश र संस्थागत सम्बन्धसँग जोडिएको गम्भीर संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ। त्यसैले यसलाई “बालेन शाह गणतन्त्र विरोधी हुन् कि होइनन्?” भन्ने सरल निष्कर्षमा सीमित गरेर हेर्नुभन्दा गहिरो राजनीतिक मनोविज्ञान र…
नेपालको लोकतान्त्रिक संरचनामा शक्ति पृथकीकरण केवल सैद्धान्तिक विषय होइन, राज्य सञ्चालनको आधारभूत मान्यता हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका—तीनवटै अंगले आफ्नो संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गर्दा मात्रै लोकतन्त्र सन्तुलित रहन्छ । तर पछिल्ला दिनहरूमा सर्वोच्च अदालतका केही गतिविधिले न्यायपालिका आफैं कार्यकारी भूमिकातर्फ अग्रसर भएको अनुभूति समाजमा बढ्दो रूपमा देखिन थालेको…
Yaniv Dover को नयाँ अनुसन्धानले आधुनिक डिजिटल युगको एउटा गहिरो वास्तविकता उजागर गर्छ— आजको संसारमा मानिसहरू केवल आफ्नै अनुभवबाट होइन, डिजिटल सूचना प्रवाहद्वारा निर्देशित भएर निर्णय लिइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन समाचार, एल्गोरिदम र नेटवर्क प्रणालीहरूले हाम्रो सोच, व्यवहार, उपभोग शैली र आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तर आकार दिइरहेका छन्। प्रो. डोभरको…
नेपालको संवैधानिक संरचनाले राज्यका तीनवटै अंग— कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका—लाई आ–आफ्नो स्पष्ट अधिकार क्षेत्र प्रदान गरेको छ। यही संवैधानिक सीमाभित्र रहेर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सर्वोच्च अदालतसमक्ष पेश गरेको लिखित जवाफ केवल एउटा रिटको प्रतिवाद मात्र होइन, राज्य सञ्चालनमा कार्यपालिकाको अधिकार, नीतिगत स्वायत्तता र संवैधानिक सन्तुलनको बलियो प्रतिरक्षा पनि हो। सरकारले…
राष्ट्रपतिको कार्यालय अहिले केवल औपचारिक संस्था होइन, नेपालको संवैधानिक शक्ति-सन्तुलनको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। Ram Chandra Poudel ले मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरू तत्काल प्रमाणीकरण नगरेपछि देशको राजनीति एउटा गम्भीर बहसमा प्रवेश गरेको छ— के राष्ट्रपति केवल “रबर स्ट्याम्प” हुन्, वा संविधानले दिएको विवेक प्रयोग गर्न सक्ने संवैधानिक संरक्षक पनि हुन् ?…
डिआइजी (DIG) र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) को बरियतासम्बन्धी बहस अहिले केवल पदको सम्मानको विषय मात्र रहेन, यो राज्य संयन्त्रको संरचना, संघीय अभ्यास र सुरक्षा नेतृत्वको वास्तविक हैसियतसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न बनेको छ। सातदेखि पन्ध्र जिल्लासम्म समेटिएको सिङ्गो प्रदेशको सुरक्षा कमाण्ड सम्हाल्ने, हजारौँ प्रहरीको नेतृत्व गर्ने र चौबिसै घण्टा नागरिकको…
