अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई सम्बोधन गर्दै दिएको “एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली” भन्ने अभिव्यक्तिले विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीको भावनासँग जोडिएको एउटा महत्वपूर्ण विषय उठाएको छ। यो भनाइ केवल भावनात्मक सन्देश मात्र होइन, नागरिकता, पहिचान, लगानी र राष्ट्र निर्माणमा प्रवासी नेपालीको भूमिकासँग जोडिएको ठूलो बहसको विषय पनि हो।
विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूले आफ्नो श्रम, ज्ञान, पूँजी र अनुभवमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण (रेमिट्यान्स), विदेशमा स्थापित नेपाली व्यवसायीहरूको लगानी, विज्ञता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क नेपालका लागि महत्वपूर्ण स्रोत बनेका छन्।
अर्थमन्त्रीको भनाइको मुख्य सन्देश के हो भने—विदेशमा बस्दैमा नेपालीको सम्बन्ध मातृभूमिसँग समाप्त हुँदैन। उनीहरू केवल पैसा पठाउने व्यक्ति होइनन्, नेपालको विकास यात्राका साझेदार हुन्। सरकारले उनीहरूलाई “सद्भावना दूत” को रूपमा हेर्ने बताउनुको उद्देश्य पनि यही हो।
तर यो भनाइसँगै केही गम्भीर प्रश्न पनि उठ्छन्। प्रवासी नेपालीहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको एउटा प्रमुख माग हो—नागरिकताको निरन्तरता र समान अधिकार। धेरै नेपाली विदेशमा बसेर आफ्नो पहिचान जोगाउन चाहन्छन्। उनीहरूको प्रश्न छ: यदि “सधैँको नेपाली” भन्ने भावना स्वीकार गरिन्छ भने व्यवहारमा पनि त्यसको सम्मान कसरी हुन्छ?
नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरे पनि यसको अधिकार सीमित रहेको भन्दै धेरैले सुधारको माग गर्दै आएका छन्। विदेशमा बसेका नेपालीले नेपालमा लगानी गर्न, सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न, सामाजिक र आर्थिक गतिविधिमा सहज सहभागिता जनाउन स्पष्ट र स्थिर नीति चाहन्छन्।
अर्थमन्त्रीले एनआरएनए बन्ड, अफसोर बन्ड र वैकल्पिक वित्तीय माध्यममार्फत प्रवासी पूँजी नेपाल ल्याउने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। यो सकारात्मक पहल हुन सक्छ। तर प्रवासी लगानी आकर्षित गर्न केवल आह्वान पर्याप्त हुँदैन। आवश्यक हुन्छ:
- लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता,
- कानुनी स्थिरता,
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण,
- प्रशासनिक सहजता,
- प्रतिफल लैजान सक्ने स्पष्ट व्यवस्था।
किनकि विदेशमा बसेको नेपालीले आफ्नो मेहनतको कमाइ लगानी गर्दा भावनाले मात्र होइन, विश्वास र सुरक्षित वातावरणले निर्णय गर्छ।
सरकारले पछिल्लो समय सुशासन, मेरिटोक्रेसी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरेको छ। यदि यी कुरा व्यवहारमा देखिए भने प्रवासी नेपालीहरूको विश्वास बढ्न सक्छ। तर विगतका धेरै सरकारले पनि यस्तै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले अब प्रवासी समुदायले भाषणभन्दा बढी परिणाम हेर्नेछन्।
समग्रमा, “एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली” भन्ने वाक्य एउटा भावनात्मक सम्बन्धको स्वीकारोक्ति हो। तर यसलाई वास्तविक अर्थ दिन राज्यले प्रवासी नेपालीलाई केवल रेमिट्यान्स पठाउने स्रोतका रूपमा होइन, राष्ट्र निर्माणका समान साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ।
विदेशमा बसेको नेपालीको मनमा नेपाल जीवित रहन्छ, तर राज्यले पनि त्यो सम्बन्धलाई सम्मान, अधिकार र अवसरमार्फत बलियो बनाउन सक्नुपर्छ। तभी यो नारा केवल शब्द होइन, एउटा वास्तविक राष्ट्रिय नीति बन्न सक्छ।
