राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्धारा संघीय संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केही यस्ता बुँदाहरू समावेश भएका छन्, जसले दीर्घकालीन रूपमा मुलुकमा आशा जगाउने संकेत दिएका छन्। मुख्य उल्लेखनीय पक्षहरू यसप्रकार छन्: आर्थिक र पूर्वाधार उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिइएको छ। जलविद्युत, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक विकासको मुख्य आधार बनाइने उल्लेख…
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, मर्यादित र वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित देशव्यापी रूपमा “सरसफाइ सप्ताह २०८३” घोषणा गरेको छ। यो अभियान वैशाख २८ देखि जेठ १ सम्म सञ्चालन हुने गरी तय गरिएको छ र सबै संघीय मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म अनिवार्य सहभागिताको निर्देशन दिइएको छ। १.…
गुलाम नवी मन्सुर/ कुवेत- काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्व सम्हालेदेखि बालेन शाहले चालेका हरेक कदमले यतिबेला देशैभरि एउटा नयाँ आशा र बहसलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। अझ विशेष गरी गत २०८२ को आम निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकार बनेसँगै सुशासनको एउटा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ।…
मित्र भक्त आचार्यः झापा कनकाई नगरपालिका ५ बेनुवाजाका २६ बर्षिय युवाको रोजगारीका लागि विदेशमा जादा दुबै हात र खुट्टा गुमाएका उमेश खातीको सहयोगका लागि साउदी अरबमा रहनुबस्नु हुने नेपाली दाजुभाईहरुको समुहले ६० हजार रुपैँया आर्थिक सहयोग पठाएका छन । अवुधाविको एक होटलमा क्लीनरका रुपमा कार्यरक्त यी युवा एक महिना पहिले मात्रै…
सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्नु केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, यो नेपालमा लामो समयदेखि चलिरहेको “भूमि राजनीति” माथिको हस्तक्षेपका रूपमा पनि हेरिएको छ। भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएका आयोगहरू पटक–पटक बने, खारेज भए र फेरि पुनर्गठन भए। तर आलोचकहरूको तर्क थियो…
सरकारले अघि बढाएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै निजामती सेवाभित्र रहेको ट्रेड युनियन व्यवस्थाको औपचारिक अन्त्य भएको छ। यो निर्णय सामान्य प्रशासनिक परिवर्तन मात्र होइन, नेपालको कर्मचारी राजनीति, राज्य संयन्त्र र प्रशासनिक संस्कृतिमा दीर्घकालीन असर पार्ने कदमका रूपमा हेरिएको छ। वर्षौँदेखि निजामती प्रशासनभित्र ट्रेड युनियनको…
नेपाली दूतावास कुवेतले हिँजो २ मे २०२६ शनिबारका दिन दूतावासको सभा हलमा "श्रम तथा वित्तीय सचेतना" विषयक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । दूतावासले नेपालका राजनैतिक दलका कुवेत स्थित भातृ संगठनका प्रतिनिधिहरू, गैरअावासीय नेपाली संघका प्रतिनिधिहरू, नेपाल पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिहरू तथा वित्तिय संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूबाट सुरक्षित वित्तीय व्यवस्थापन एवं विप्रेषणका विविध…
तस्बिरमा रहेको विज्ञप्तिअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको “संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३” पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको देखिन्छ। यही विषय अहिले संवैधानिक बहसको केन्द्र बनेको छ— के नेपालको राष्ट्रपति यस्तो अवस्थामा “सक्रिय निर्णयकर्ता” बन्न सक्छन्, कि उनी केवल औपचारिक संवैधानिक प्रमुख…
नेपालमा सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, परिषद्, प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय र विभिन्न नियामक निकायहरूको संख्या वर्षौंदेखि बढ्दै गएको छ। अहिले सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा रहेको विषय हो— “पदमुक्त हुने १५३४ मा को–को ?” भन्ने प्रश्न। यो केवल कर्मचारी हटाउने वा राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गर्ने विषय मात्र होइन, राज्यको संरचना, खर्च, कार्यक्षमता र राजनीतिक संस्कृतिसँग…
डा. स्वर्णिम वाग्ले ले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले “टेक–अफ प्वाइन्ट” मा पुगेको टिप्पणी गर्नु केवल आशावादी भाषण मात्र होइन, आर्थिक सम्भावनाको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ। उनले नेपालको वर्तमान अवस्थालाई सन् २०१४ तिरको India सँग तुलना गर्दै प्रतिव्यक्ति आम्दानी, बजार विस्तार र लगानी सम्भावनाका आधारमा अब आर्थिक छलाङको अवसर आएको बताएका…
