७५३ वटै पालिकाबाट जग्गा प्रशासन सेवा : नागरिकलाई सहजता, तर सम्पत्तिको कानुनी सुरक्षामा प्रश्न

काठमाडौँ । सरकारले आगामी एक महिनाभित्र देशका ७५३ वटै स्थानीय तहबाट जग्गाको रजिस्ट्रेसन, नामसारी, दाखिल खारेज, लगत कट्टा, रोक्का तथा फुकुवालगायत भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि संघीय सरकार मातहतका मालपोत कार्यालयबाट प्रदान हुँदै आएका यी सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णयलाई संघीयताको कार्यान्वयन र सार्वजनिक सेवा नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ३३ स्थानीय तहबाट सेवा सुरु भइसकेको छ भने २२५ स्थानीय तहले सेवा सञ्चालनका लागि इच्छा जाहेर गरेका छन्।

मालपोत ऐन, २०३४ मा गरिएको संशोधनबाट थपिएको दफा ८(ग) ले सम्बन्धित स्थानीय तहको भूमि व्यवस्थापन शाखालाई तोकिएबमोजिम लिखत रजिस्ट्रेसन, नामसारी, दाखिल खारेज, लगत कट्टा, जग्गा रोक्का तथा रोक्का फुकुवासम्बन्धी काम गर्ने कानुनी आधार दिएको छ। यसअघि देशभरका १३७ मालपोत कार्यालयमार्फत यस्ता सेवा प्रवाह हुँदै आएका थिए। नयाँ व्यवस्थाले नागरिकलाई सामान्य जग्गासम्बन्धी कामका लागि जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता घटाउने र सेवा प्रवाहलाई छिटो तथा सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

तर जग्गाको रजिस्ट्रेसन, नामसारी र दाखिल खारेज सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइनन्। यी काम नागरिकको सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक हकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन्। एउटा गलत नामसारी, त्रुटिपूर्ण दाखिल खारेज वा कानुनविपरीत गरिएको जग्गा रोक्काले नागरिकको पुस्तौँदेखिको सम्पत्तिमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। त्यसैले अधिकार हस्तान्तरणसँगै निर्णयको निष्पक्षता, अभिलेखको विश्वसनीयता, कर्मचारीको दक्षता र प्रभावकारी कानुनी उपचारको प्रत्याभूति हुनु आवश्यक छ।

यस सन्दर्भमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संवैधानिक कानुनविद् डा. विपिन अधिकारीले विगतमा भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रक्रियामा पारदर्शिता र सार्वजनिक छलफलको आवश्यकताबारे महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएका थिए। नागरिक दैनिकसँगको कुराकानीमा उनले कानुन संशोधन गर्दा किन र कसरी संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा पहिले सरोकारवाला, त्यसपछि विज्ञ र सार्वभौम संसद्मा पारदर्शी रूपमा छलफल हुनुपर्ने बताएका थिए। उनको उक्त अभिव्यक्ति भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधनको सन्दर्भमा आएको थियो। यसले भूमि प्रशासनमा गरिने कानुनी परिवर्तनको औचित्य, प्रक्रिया र जवाफदेहिताको महत्त्वलाई उजागर गर्छ।

स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरणसँगै अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न कानुनी उपचारको बनेको छ। कुनै पालिकाको भूमि व्यवस्थापन शाखाले गलत नामसारी वा दाखिल खारेज गरिदियो भने पीडित नागरिकले कहाँ उजुरी गर्ने? कुन निकायमा पुनरावेदन लाग्छ? कति समयभित्र पुनरावेदन गर्नुपर्छ? स्थानीय तहको निर्णयमाथि मालपोत प्रशासन वा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको पुनरावलोकन अधिकार कुन हदसम्म लागू हुन्छ? यी प्रश्नको स्पष्ट र व्यावहारिक उत्तर सरकारले दिनुपर्छ।

मालपोत ऐनको दफा ८(ग), दफा ३२ख र दफा ३१ लगायतका प्रावधानलाई एकसाथ हेरेर स्थानीय तहबाट भएका निर्णयको समीक्षा, पुनरावेदन र न्यायिक उपचारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। विभागीय पुनरावलोकनको अधिकार र पीडित नागरिकले न्यायिक निकायमा जान पाउने अधिकार एउटै विषय होइनन्। त्यसैले गलत निर्णय सच्याउने प्रशासनिक प्रक्रिया र अदालतबाट न्याय खोज्न पाउने अधिकारबीच कुनै अन्योल रहनु हुँदैन।

यसका अतिरिक्त सबै पालिकामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक उपकरण, सुरक्षित डिजिटल अभिलेख प्रणाली र नियमित अनुगमनको व्यवस्था पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। स्थानीय तहमा राजनीतिक दबाब, व्यक्तिगत प्रभाव वा कर्मचारीको लापरबाहीबाट नागरिकको सम्पत्ति प्रभावित हुन नदिन स्पष्ट कार्यविधि र संस्थागत जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ।

डा. विपिन अधिकारीले स्थानीय तहमा न्यायिक सेवा सञ्चालनबारे प्रकाशित विश्लेषणमा पनि स्पष्ट नीतिगत ढाँचा, कार्यविधि, दक्षता र प्रभावकारी निगरानीको आवश्यकतालाई औँल्याएका छन्। स्थानीय तहमा सेवा र न्याय नागरिकको नजिक पुग्नु सकारात्मक भए पनि अवधारणागत तथा नीतिगत स्पष्टता नहुँदा अन्योल उत्पन्न हुन सक्ने उनको विश्लेषणले देखाउँछ। यद्यपि उक्त विश्लेषण स्थानीय न्यायिक समितिसम्बन्धी हो, अहिलेको मालपोत सेवा हस्तान्तरणबारे उहाँको प्रत्यक्ष टिप्पणी होइन।

संघीयताको उद्देश्य अधिकार केन्द्रबाट स्थानीय तहमा सार्नु मात्र होइन, नागरिकको अधिकारलाई अझ सुरक्षित बनाउनु पनि हो। त्यसैले जग्गासम्बन्धी सेवा पालिकाबाट उपलब्ध गराउने निर्णयसँगै सरकारले गलत नामसारी, दाखिल खारेज वा रोक्काविरुद्ध नागरिकले पाउने कानुनी उपचारको स्पष्ट व्यवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्छ। नागरिकलाई मालपोत कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गराउनु स्वागतयोग्य हो, तर सेवा सहज बनाउने नाममा नागरिकको सम्पत्तिको कानुनी सुरक्षा कमजोर हुनु हुँदैन।