काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष सक्रियतापछि नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्योगी–व्यवसायीले उठाएका मागअनुसार चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेपछि मौद्रिक नीतिको निर्णय प्रक्रियामाथि नयाँ बहस सुरु भएको छ। असार ३१ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उद्योगी–व्यवसायी र बैंकरसँग भएको छलफलको केही घण्टामै राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै ‘भेरिएसन एनालिसिस’ लागू हुने…

गुलाम नबी मन्सुर, कुवेत - जब देशका ऊर्जाशील युवाहरूले पालैपालो आफ्नै शरीरमा आगो लगाएर जीवन अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, तब सडकको अनुशासन र कानुनका ठेलीहरूले मात्र नागरिकको पेट र मन दुवै भर्न सक्दैनन्। केही दिनयता युवाहरूले गरेको आत्मदाहको यो भयावह र हृदयविदारक शृङ्खला कुनै सामान्य दुर्घटना होइन; यो देशको…

नेपालमा ठूला आर्थिक अपराधका मुद्दामा एउटा प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ—सरकारले अर्बौं रुपैयाँको बिगो दाबी गर्छ, तर अदालतले केही करोड वा लाख रुपैयाँ धरौटीमा आरोपीलाई छाडिदिन्छ। यस्तो अवस्थामा धेरैलाई लाग्छ, सरकारको दाबी कमजोर हो कि अदालतले फरक दृष्टिकोण अपनाएको हो? वास्तवमा बिगो र धरौटी एउटै कुरा होइनन्। सरकारले माग गर्ने…

सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति नेपालको पछिल्लो राजनीतिक संस्कृतिको एउटा गम्भीर बहससँग जोडिन्छ लोकतन्त्रमा कुनै पनि जनप्रतिनिधिलाई सरकार, दल वा व्यक्तिको आलोचना गर्ने अधिकार हुन्छ। संसद भनेकै प्रश्न गर्ने, असहमति राख्ने र गलत कामको विरोध गर्ने ठाउँ हो। तर, जनप्रतिनिधिको हैसियतमा बोलेका शब्दहरू सामान्य भाषण मात्र हुँदैनन्; ती सार्वजनिक…

काठमाडौं। मुगुको सोरु गाउँपालिका–१ का २५ वर्षीय गणेश नेपालीको आत्मदाहपछि उपचारका क्रममा मृत्यु भएको घटनाले देशलाई स्तब्ध बनायो। घटनापछि सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका र पीडित परिवारबीच भएको ९ बुँदे सहमति अहिले राजनीतिक बहसको केन्द्र बनेको छ। तर सहमतिका बुँदाहरूलाई शान्त ढंगले हेर्दा एउटा प्रश्न उठ्छ—विगतमा यस्ता घटनामा कुनै सरकारले यति विस्तृत…

एक वर्षमा सडक दुर्घटनाभन्दा तीन गुणा बढी आत्महत्या, तथ्यांकले देखायो गम्भीर सामाजिक संकट काठमाडौं । नेपालमा आत्महत्याको घटना सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युभन्दा निकै बढी देखिएको छ। पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकले देशमा बढ्दो मानसिक तनाव, सामाजिक असुरक्षा र पारिवारिक समस्याको गम्भीर चित्र प्रस्तुत गरेको छ। प्राप्त विवरणअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालमा…

गण्डकी प्रदेशसभाले औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने उद्देश्यसहित तयार गरिएको गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन विधेयक २०८३ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले विधेयक पारित भएको घोषणा गरेसँगै प्रदेशमा नियन्त्रित रूपमा गाँजा खेतीका लागि कानुनी आधार तयार भएको हो। उद्योग…

काठमाडौंमा दलाई लामाको जन्मदिन मनाउने विषयलाई लिएर पछिल्लो समय विवाद उत्पन्न भएको छ। यो विवाद केवल एउटा जन्मदिन समारोहको विषय मात्र नभई नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्था, तिब्बती शरणार्थी मुद्दा र नेपाल–चीन सम्बन्धसँग जोडिएको विषय बनेको छ। १. विवादको मूल कारण के हो ? तिब्बती बौद्ध समुदायले विश्वभरका अन्य देशमा जस्तै…

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मासातो कान्दाको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारले १६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब २५ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता गरेको छ। उक्त ऋण खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन र आपूर्ति व्यवस्थापन सुधारसँग सम्बन्धित दुई महत्वपूर्ण आयोजनामा परिचालन गरिनेछ। सोमबार आयोजित सम्झौता समारोहमा अर्थमन्त्री…

राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुनु नेपालको युवा शक्ति, राष्ट्रिय अनुशासन र आपतकालीन तयारी क्षमतालाई संस्थागत गर्ने दिशामा एउटा महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेर्न सकिन्छ। बदलिँदो विश्व परिस्थिति, प्राकृतिक विपद्, सामाजिक चुनौती र क्षेत्रीय संवेदनशीलताबीच देशलाई सक्षम र संगठित नागरिक शक्ति आवश्यक हुनु स्वाभाविक हो। यस विधेयकको मुख्य उद्देश्य युवालाई…