काठमाडौं, २० कात्तिक २०८३ / विद्यालय शिक्षाको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (ई–एमआईएस) मा दुई लाखभन्दा बढी विद्यार्थीका विवरण दोहोरिएको तथा फर्जी तथ्याङ्क राखिएको आशंका सार्वजनिक भएपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले छानबिन अघि बढाएको छ। विद्यार्थीको नाममा राज्यकोषबाट निकासा हुने अनुदान तथा विभिन्न सुविधाको दुरुपयोग भएको हुन सक्ने आशंकामा मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय अध्ययन तथा अनुगमन समिति गठन गरेको हो। 
मन्त्रालयको अनौपचारिक अध्ययनअनुसार प्रणालीमा दुई लाखभन्दा बढी विद्यार्थीका विवरण दोहोरिएका छन्। विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा विद्यालयलाई उपलब्ध गराइने दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, पोसाक तथा प्रतिविद्यार्थी लागत अनुदानमा गलत तथ्याङ्क प्रयोग गरी आर्थिक अनियमितता गरिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित समितिको संयोजकमा मन्त्रालयको खेलकुद तथा विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिव शिवकुमार सापकोटा रहेका छन्। समितिमा शिक्षा विभागका निर्देशक भक्तबहादुर गोदार, मन्त्रालयका कम्प्युटर इन्जिनियर विनोद न्यौपाने र कानुन अधिकृत निकिता दाहाल सदस्य छन्। विद्यालय शिक्षा शाखाका उपसचिव शिवप्रसाद रेग्मीलाई सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ। 
समितिले प्रणालीमा दोहोरो तथा फर्जी विवरण कसरी प्रविष्ट भए भन्ने विषयमा प्राविधिक र प्रशासनिक दुवै पक्षबाट अध्ययन गर्नेछ। शंकास्पद विद्यालयमा स्थलगत अनुगमन गरी विद्यार्थीको वास्तविक सङ्ख्या प्रमाणीकरण गर्ने तथा १५ दिनभित्र प्रतिवेदनसहित आवश्यक कारबाहीको सिफारिस पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले गलत विवरणका आधारमा सरकारी रकम दुरुपयोग भएको पुष्टि भए संलग्न विद्यालय, प्रधानाध्यापक, ई–एमआईएस फोकल पर्सन तथा जिम्मेवार कर्मचारीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गरिने बताएका छन्। मन्त्रालयले वास्तविक विद्यार्थीको अधिकार सुरक्षित गर्दै प्रणालीमा रहेका गलत तथ्याङ्क हटाएर शैक्षिक अभिलेखलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
मुख्य प्रश्न अब दुई लाखभन्दा बढी दोहोरो विवरण कसरी सिर्जना भए र त्यसका आधारमा राज्यकोषबाट कति रकम निकासा वा दुरुपयोग भयो भन्ने हो। छानबिनबाट प्राविधिक त्रुटि र नियतवश गरिएको आर्थिक अनियमितताबीचको भिन्नता स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ। दोषी पहिचान र रकमको वास्तविक हिसाब सार्वजनिक भएपछि मात्रै यस प्रकरणको गम्भीरता पूर्ण रूपमा खुल्नेछ।
