जर्मनी, डेनमार्क, अस्ट्रिया, ग्रीस र नेदरल्याण्ड्सले सन् २०२७ देखि रवान्डामा आप्रवासी फिर्ता केन्द्र खोल्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन्।
यो केन्द्रमा ती व्यक्तिहरूलाई पठाइनेछ, जो ती देशहरूमा अवैध रूपमा बसिरहेका छन् र जसको देश निकाला गर्ने कानुनी प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। सम्बन्धित देशहरूले उनीहरूलाई आफ्नै मातृदेश फर्काउन नसकेमा रवान्डा वैकल्पिक गन्तव्य बन्ने बताइएको छ।
रवान्डा पुगेपछि उनीहरूले त्यहाँ बसोबास गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्न सक्नेछन्। चाहनेहरूले आफ्नो देश पनि फर्कन सक्ने व्यवस्था रहनेछ।
स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले भने यस योजनाको आलोचना गर्दै यसलाई अमानवीय र दीर्घकालीन समाधान नभएको बताएका छन्।
मानवअधिकार संस्थाहरूले पनि रवान्डाको मानवअधिकार अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो योजनाले आप्रवासीहरूको अधिकारमा असर पर्न सक्ने बताएका छन्। तर पाँच युरोपेली देशहरूले यो योजना युरोपेली संघ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार हुने दाबी गरेका छन्।
सुरुआती चरणमा यो केन्द्र परीक्षण परियोजनाका रूपमा सञ्चालन हुनेछ। करिब १०० जनालाई राख्ने योजना रहेको छ भने प्रत्येक देशले करिब २० जना आप्रवासी पठाउन सक्ने जनाइएको छ।
युरोपमा आप्रवासन नियन्त्रणको मुद्दा चुनावी बहसको प्रमुख विषय बन्दै गइरहेका बेला यो योजना सार्वजनिक भएको हो। युरोपेली तथ्यांकअनुसार सन् २०२६ मा अवैध सीमा पार गर्ने घटनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा कमी आएको छ।
स्रोतः BBC
https://www.bbc.com/news/articles/cw987343352go