काठमाडौं | जलवायु कूटनीति / नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालको हिमाली मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याउन सकारात्मक प्रगति भएको दाबी गरेका छन्। टर्किए (टर्की) को अन्ताल्यामा आयोजित सम्मेलनमा सहभागी भएर स्वदेश फर्किएका मन्त्री खनालले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालको जलवायु कूटनीतिक प्रयास पूर्ण रूपमा असफल भएको भन्ने भाष्य वास्तविक प्रगतिसँग मेल नखाने बताएका हुन्।
मन्त्री खनालका अनुसार सम्मेलनका विभिन्न उच्चस्तरीय संवाद तथा कार्यक्रमहरूमा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने, जलवायु न्याय, अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानीका लागि वित्तीय सहयोग, हिमाल र हिमक्षेत्रको संरक्षण, पूर्वसूचना प्रणाली तथा हालैको भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका विषय उठाइएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससहित विभिन्न मित्रराष्ट्रका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक भेटघाट गरी नेपालको प्राथमिकताबारे पैरवी गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
कोप सम्मेलनमा पहिलोपटक नेपालको औपचारिक एजेन्डा 
मन्त्री खनालले कोप सम्मेलनको इतिहासमा नेपालले पहिलोपटक औपचारिक रूपमा एजेन्डा प्रस्तुत गरेको विषयलाई ऐतिहासिक सुरुवातका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार एजेन्डा प्रस्तुत गर्नु नै अन्तिम सफलता वा असफलता मापन गर्ने एकमात्र आधार होइन। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु वार्ता प्रक्रियामा कुनै विषय औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गर्नु त्यसलाई विश्वव्यापी बहसमा ल्याउने महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक रणनीति हो।
नेपालको प्रस्ताव औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश नभए पनि नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा अघि सारेको ‘हिमाल र जलवायु परिवर्तन’ विषयमा सम्मेलन अध्यक्षताले निरन्तर परामर्श जारी राख्न सहमति जनाएको मन्त्री खनालले बताएका छन्। उनका अनुसार अफ्रिकी देशहरूको समूह तथा कोप–३० को अध्यक्ष राष्ट्र ब्राजिलले प्रस्तुत गरेका केही नयाँ एजेन्डासमेत औपचारिक कार्यसूचीमा स्वीकार भएका छैनन्।
नेपालको हिमाली मुद्दामा अध्यक्षता परामर्श जारी राख्ने सहमतिले सम्मेलन अवधिभर पर्वतीय जलवायु समस्याबारे छलफल गर्ने अवसर सिर्जना गरेको मन्त्री खनालको भनाइ छ।
हिमाल र जलवायु परिवर्तनबारे वार्षिक संवाद सुनिश्चित
नेपालले उठाएका केही विषय उद्घाटन सत्रमै सहमतिमा पुगेको मन्त्री खनालले उल्लेख गरेका छन्। हिमाल र जलवायु परिवर्तनबारे छुट्टै वार्षिक संवाद आयोजना गर्ने विषय सुनिश्चित भएको उनको दाबी छ।
त्यस्तै, हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको वैज्ञानिक बुझाइ बढाउने विषय कोप–३१ को मुख्य निर्णयको मस्यौदा (कभर डिसिजन) मा समावेश भएको उनले जानकारी दिएका छन्। हिमालसम्बन्धी विशेष कार्ययोजना (माउन्टेन वर्क प्रोग्राम) स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदा निर्णयमा उल्लेख भएको उनको भनाइ छ।
यी विषय अन्तिम निर्णयमा परिणत हुन भने सम्मेलनका सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहमति आवश्यक पर्नेछ। त्यसैले मस्यौदामा विषय समावेश हुनु र औपचारिक रूपमा निर्णय पारित हुनु फरक अवस्था हो।
नेपालको चार प्राथमिकता र हालसम्मको अवस्था 
मन्त्री खनालले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपालले प्रस्तुत गरेका प्रमुख चार प्राथमिकतामा हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिबारे वैज्ञानिक बुझाइ बढाउने, उच्चस्तरीय संवादलाई वार्षिक रूपमा नियमित गर्ने, हिमालसम्बन्धी कार्ययोजना स्थापना गर्ने तथा जलवायु वित्त र अनुकूलनका ढाँचालाई एकीकृत गर्ने विषय छन्।
यीमध्ये वैज्ञानिक बुझाइ अभिवृद्धि र हिमालसम्बन्धी कार्ययोजना मुख्य निर्णयको मस्यौदामा समावेश भएको उनले बताएका छन्। उच्चस्तरीय संवादलाई नियमित गर्ने विषयमा अध्यक्षता परामर्श जारी रहेको तथा प्राविधिक तहको वार्षिक संवादका लागि सहमति भइसकेको उल्लेख गरेका छन्। जलवायु वित्त र अनुकूलनका ढाँचालाई एकीकृत गर्ने विषयमा भने छलफल जारी रहेको जनाइएको छ।
भोटेकोशी बाढीले हिमाली मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढाएको दाबी
नेपालको हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तीव्र बन्दै गएको र हिमनदी पग्लने, हिमताल विस्फोट, बाढीपहिरो तथा प्राकृतिक विपद्का जोखिम बढ्दै गएको सन्दर्भमा भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणलाई पनि सम्मेलनमा प्राथमिकताका साथ उठाइएको मन्त्री खनालले बताएका छन्।
उनका अनुसार भोटेकोशी विपद्पछि हिमाली जलवायु मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र समर्थन थप बढेको छ। नेपालले हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता र जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिमलाई विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्याय तथा वित्तीय सहयोगका लागि निरन्तर पैरवी गरिरहेको छ।
अन्तिम निर्णय नआएसम्म कूटनीतिक प्रयास जारी 
मन्त्री खनालले कोप–३१ को समग्र नतिजाबारे अहिले नै सफलता वा असफलताको अन्तिम मूल्याङ्कन गर्नु हतार हुने बताएका छन्। सबै सदस्य राष्ट्रहरूको सर्वसम्मति आवश्यक पर्ने भएकाले सम्मेलनको अन्तिम निष्कर्ष नआएसम्म नेपालको कूटनीतिक प्रयास जारी रहने उनको भनाइ छ।
नेपालका लागि हिमाली मुद्दामा प्रगति हुनुका साथै विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने, कार्बन उत्सर्जन कटौतीका प्रतिबद्धता सुदृढ गर्ने तथा अनुकूलन र हानि–नोक्सानीका लागि थप जलवायु वित्त जुटाउने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
समग्रमा, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको विवरणले कोप–३१ मा नेपालको हिमाली मुद्दा औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश हुन नसके पनि अध्यक्षता परामर्श, वार्षिक संवाद र निर्णयको मस्यौदामा केही विषय समेटिनुलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यद्यपि, यी उपलब्धिहरूको वास्तविक प्रभाव सम्मेलनको अन्तिम निर्णय, कार्यान्वयन र नेपालले प्राप्त गर्ने जलवायु वित्तीय सहयोगबाट मात्र स्पष्ट हुनेछ।
स्रोत: परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको फेसबुक स्टाटस
