भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता राजकुमार तिम्सिनाले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भवन निर्माण तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भएको भनिएको अनियमिततासम्बन्धी पुरानो छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकारसँग माग गरेका छन्। १४ महिना जेल बसेर बाहिरिएका तिम्सिनाले ‘द डार्क फाइल’ अभियानमार्फत उक्त प्रतिवेदन लामो समयदेखि सरकारी दराजमा थन्काइएको आरोप लगाएका हुन्।
तिम्सिनाले सार्वजनिक गरेको दाबीअनुसार तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ सालमा प्रतिष्ठानको मातृशिशु भवन तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण, सिटी स्क्यानलगायतका उपकरण खरिदमा भएको भनिएको अनियमितता छानबिन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा चिकित्सक सम्मिलित समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले २०७६ असार ६ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रतिवेदन बुझाएको उनको भनाइ छ।
अभियन्ता तिम्सिनाका अनुसार प्रतिवेदनमा निर्माण ठेक्का प्रक्रियामा एक कम्पनीलाई प्राथमिकता दिइएको, न्यून रकमका बोलपत्र अस्वीकृत गरिएको, लागत अनुमानभन्दा करिब ३५ प्रतिशत बढी रकममा ठेक्का स्वीकृत गरिएको, स्थानीय तहबाट नक्सा पास नगरिएको तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार संरचना निर्माण नभएको जस्ता विषय औँल्याइएको थियो। निर्माण सामग्रीको गुणस्तर र स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठाइएको उनको दाबी छ।
तिम्सिनाले तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा, रसुवाबाट निर्वाचित कांग्रेस नेता मोहन आचार्यको निर्माण कम्पनी तथा प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारलगायतमाथि कारबाही गर्न समितिले सिफारिस गरेको दाबी गरेका छन्। उनले रौनियारमाथि अख्तियारको कारबाही भएको भए पनि अन्य कथित नीतिगत अनियमिततामा प्रभावकारी अनुसन्धान नभएको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि, प्रस्तुत दाबी र प्रतिवेदनका विवरणको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।
अभियन्ताका अनुसार प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले बुझेर पनि कार्यान्वयन नगरेको र पछि राजनीतिक सौदाबाजीका लागि प्रयोग गरेको आरोप छ। कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार बनेपछि गगन थापाले सरकारको विरोध गर्न थालेको अवस्थामा उक्त प्रतिवेदन देखाएर उनलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक बनाइएको तिम्सिनाको दाबी छ। यी आरोपबारे सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन।
‘द डार्क फाइल’ अभियानले अहिलेको बालेन नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र आवश्यक कारबाही अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अधिकार आफूहरूसँग नभएको उल्लेख गर्दै तिम्सिनाले सरकारले कार्यान्वयन नगरे प्रमाण सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले आवश्यक परे नेपालबाहिरबाट समेत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्।
