Wednesday 18th November 2026

भूमिहीन समस्यामुक्त पाँच स्थानीय तह घोषणा, अब बाँकी ७४८ पालिकामा सरकारको निगरानी


काठमाडौं । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने अभियानअन्तर्गत सरकारले पाँचवटा स्थानीय तहलाई भूमिहीन समस्यामुक्त पालिका घोषणा गरेको छ। अब देशका बाँकी ७४८ स्थानीय तहमा समस्या समाधानको प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।

समस्यामुक्त घोषणा गरिएका स्थानीय तहमा बागलुङको जैमिनी नगरपालिका, डोल्पाको काइके गाउँपालिका, सोलुखुम्बुको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका र महाकुलुङ गाउँपालिका तथा रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिका रहेका छन्। भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी समितिको सिफारिसका आधारमा यी पालिकालाई समस्यामुक्त घोषणा गरिएको सूचनामा उल्लेख छ।

भूमि समस्या समाधानका लागि सरकारले अब प्रत्येक स्थानीय तह र जिल्लाको प्रगति छुट्टाछुट्टै अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने भएको छ। निर्धारित प्रक्रियाका विभिन्न चरणमध्ये कुन स्थानीय तह कुन अवस्थामा पुगेको छ र प्रत्येक हप्ता कति प्रगति भएको छ भन्ने विवरण व्यवस्थित रूपमा अभिलेख राखिने जनाइएको छ।

प्रगति हुन नसकेका स्थानीय तह तथा जिल्लामा मन्त्रालयले आवश्यक हस्तक्षेप गर्ने, समस्याको पहिचान गर्ने र समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने सरकारको योजना छ। यसका लागि स्थानीय तह तथा जिल्ला नेतृत्वलाई सक्रिय रूपमा अभियानमा सहभागी हुन आग्रह गरिएको छ।

सरकारको लक्ष्य पहिले प्रत्येक स्थानीय तहलाई भूमिहीन समस्यामुक्त बनाउने र त्यसपछि क्रमशः जिल्लालाई नै समस्यामुक्त घोषणा गर्दै जाने रहेको छ। यस प्रक्रियालाई चरणबद्ध, समयबद्ध र परिणाममुखी बनाउँदै भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।

मन्त्रालयले समस्या समाधानका क्रममा आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरणका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा जिल्ला नेतृत्वलाई मन्त्रालयसँग सम्पर्कमा रहन आग्रह गरेको छ।

पाँचवटा पालिकाबाट सुरु भएको यो अभियान अब बाँकी ७४८ स्थानीय तहसम्म विस्तार हुने सरकारको लक्ष्य छ। तर यो लक्ष्य पूरा गर्न वास्तविक भूमिहीनको पहिचान, जग्गासम्बन्धी अभिलेखको व्यवस्थापन र वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

-गोबिन्द राज ओझा (राजन ) अनन्त आकाशबीच चम्किने ताराका ज्योति हौँ हामी सबै, प्रकृतिका कणकणभित्र लुकेको चेतनाका मोती हौँ हामी…

कुवेतमा आयोजनामा हुन गइरहेको प्रथम मुजैनी–पूर्वेली टाइगर गोल्ड कप २०२६ फुटबल पर्व–मेला को सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजकले जनाएको…

भारतको सर्वोच्च अदालतमा बुधबारदेखि वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी १० वटा रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेको छ। विवाहभित्र हुने जबर्जस्ती यौनसम्पर्कलाई अपराध मान्ने कि नमान्ने…

प्रतिकृयाहरू
...