गुलाम नवी मन्सुर/ कुवेत- काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्व सम्हालेदेखि बालेन शाहले चालेका हरेक कदमले यतिबेला देशैभरि एउटा नयाँ आशा र बहसलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। अझ विशेष गरी गत २०८२ को आम निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकार बनेसँगै सुशासनको एउटा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। वर्षौँदेखि थुप्रिएर बसेका बेथिति र मिचिएका सार्वजनिक जग्गा फर्काउन बालेन सरकारले देखाएको आँट अहिले देशैभरिका स्थानीय सरकारका लागि एउटा कोशेढुङ्गा सावित भएको छ।
नेपालमा सुकुम्बासी समस्या दशकौँदेखिको एउटा बल्झिएको राष्ट्रिय घाउ हो। झापादेखि कञ्चनपुरसम्म र काठमाडौँका नदी किनारादेखि बुटवल-भैरहवाका सडक पेटिसम्म यो समस्या एउटा जटिल मुद्दा बनेको छ। बालेन सरकारले थापाथली लगायतका क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको जुन प्रयास थालेको छ, त्यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। अहिले केन्द्रमा आफ्नै सरकार भएको अवस्थामा, सुशासन र कानुनको कार्यान्वयनमा महानगर र केन्द्रबीचको समन्वय अझै प्रभावकारी हुने जनअपेक्षा बढेको छ। वास्तविक सुकुम्बासी, जोसँग ओत लाग्ने ठाउँ छैन र जो साच्चिकै विपन्न छन्, उनीहरूका लागि राज्यले उचित विकल्प र राहतको प्याकेज ल्याउनु अनिवार्य छ। उनीहरूको गाँस, बास र कपासको ग्यारेन्टी गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको धर्म हो। तर, यही मानवीय संवेदनाको आडमा ‘सुकुम्बासी’ को मुकुण्डो लगाएर सहरका महँगा जग्गा कब्जा गर्ने ‘हुकुमबासी’ हरूको बिगबिगी पनि देशभर उत्तिकै छ। बालेन सरकारले चालेको कदमको मुख्य मर्म नै यही हो। वास्तविक सुकुम्बासीलाई राहत र पहिचान, तर सुकुम्बासीको नाममा राजनीति गर्ने र सम्पत्ति थुपार्ने ‘हुकुमबासी’ लाई कानुन बमोजिमको कडा कारबाही। नदी किनारका सार्वजनिक जग्गाहरू व्यक्तिको निजी पेवा हुन सक्दैनन्। सहरलाई सुन्दर र सुरक्षित बनाउनका लागि ती ठाउँहरू खाली गरिनु पर्छ। पहुँचवालाको दबाब र राजनीतिक संरक्षणका आधारमा सार्वजनिक सम्पत्ति दोहन गर्नेहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। यसले एकातिर सहरको प्राकृतिक स्वरूप फर्काउन मद्दत गर्छ भने अर्कोतिर देशैभरि विधिको शासनलाई बलियो बनाउँछ। बालेन सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापन मात्र होइन, अव्यवस्थित तार, फुटपाथ अतिक्रमण नियन्त्रण र सरकारी विद्यालयको सुधारमा जुन जाँगर देखाएको छ, त्यसले आम नागरिकमा ‘सरकार हुनुको’ वास्तविक आभास गराएको छ। यद्यपि, काठमाडौँ देखि देशका अन्य ठूला सहरहरूमा पनि बालेनले गर्नु पर्ने र अन्य जनप्रतिनिधिले सिक्नु पर्ने धेरै कुरा बाँकी छन्। फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा वर्तमान रास्वपा सरकारको पूर्ण साथ रहने हुँदा वर्षौँदेखिको यो समस्या अब सधैँका लागि हल हुने विश्वास लिइएको छ।
बालेन सरकारको कार्यशैलीले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ: यदि इच्छाशक्ति हुने हो भने कानुन कार्यान्वयन असम्भव छैन। अबको बाटो भनेको वास्तविक पीडितलाई सरकारी संयन्त्रमार्फत उचित पुन:स्थापना गर्ने र ‘सुकुम्बासी’ को नाममा कानुन हातमा लिने नक्कली पात्रहरूलाई निरुत्साहित गर्नु नै हो। काठमाडौँलाई व्यवस्थित बनाउने यो अभियानमा आम नागरिकको समर्थन र नयाँ सरकारको साथ अपरिहार्य छ। बालेनको यो “बोल्ड” कदमले नै भोलिको सुन्दर र समृद्ध नेपालको खाका कोर्ने निश्चित छ।
