भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ले इरान युद्धका कारण विश्व ऊर्जा बजारमा बढ्दो अस्थिरता देखाउँदै भारतीय नागरिकलाई पेट्रोल, डिजेल र खाद्य तेलको खपत घटाउन अपील गरेपछि भारतको ऊर्जा सुरक्षाबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। भारतले आफ्नो करिब ९० प्रतिशत कच्चा तेल आयात गर्ने भएकाले मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावले प्रत्यक्ष असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको हो। मोदीले “विश्वको ठूलो भागलाई तेल आपूर्ति गर्ने क्षेत्र युद्ध र द्वन्द्वमा फसेको” भन्दै अवस्था सामान्य नहुँदासम्म नागरिकलाई मितव्ययी बन्न आग्रह गरेका थिए।
यता Sergey Lavrov ले भने भारतलाई रूसी तेल आपूर्तिमा कुनै असर नपर्ने दाबी गरेका छन्। दिल्लीमा भएको ब्रिक्स विदेशमन्त्री सम्मेलनअघि आरटी इन्डियासँगको अन्तर्वार्तामा उनले अमेरिकाले रूसमाथि लगाएको प्रतिबन्ध र दबाबलाई “अनुचित प्रतिस्पर्धा” भन्दै आलोचना गरे। उनले भारत–रूस सम्बन्ध ऐतिहासिक रूपमा बलियो रहेको उल्लेख गर्दै पश्चिमी दबाबले दुई देशबीचको ऊर्जा तथा सैन्य सहकार्य कमजोर पार्न नसक्ने बताए।
India ले युक्रेन युद्धपछि सस्तो रूसी तेल ठूलो मात्रामा खरिद गर्न थालेको थियो, जसका कारण भारतको कुल कच्चा तेल आयातमा रूसको हिस्सा तीव्र रूपमा बढेको थियो। तर पछिल्ला महिनामा अमेरिकी दबाब, प्रतिबन्ध र ट्यारिफ नीतिका कारण रूसी तेल आयातमा गिरावट आएको छ। यद्यपि रूसले भारतको ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने संकेत दिँदै दीर्घकालीन सहकार्य जारी रहने बताएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार अहिले भारत दुई ठूला शक्तिबीच सन्तुलन कायम गर्ने कठिन अवस्थामा छ। एकातिर अमेरिकासँग रणनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउने आवश्यकता छ भने अर्कोतिर सस्तो ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न रूससँगको सम्बन्ध पनि कायम राख्नुपर्ने अवस्था छ। यदि इरान युद्ध अझ फैलियो वा हर्मुज जलडमरूमध्य प्रभावित भयो भने भारतमा इन्धन मूल्य, मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धिमा गम्भीर असर पर्न सक्ने देखिन्छ। त्यसैले मोदीको अपील केवल बचतको सन्देश मात्र नभई सम्भावित विश्व ऊर्जा संकटको पूर्वचेतावनीका रूपमा पनि हेरिएको छ।
