गुलाम नवी मन्सुर/ कुवेत – राजनीतिक नेतृत्व केवल पद र कुर्सीमा सीमित हुँदैन यो त समाजका हरेक तप्काको विश्वास, मनोविज्ञान र भविष्यसँग जोडिएको हुन्छ। तर, जब नेतृत्वमा संघर्षको राप र अनुभवको परिपक्वताको अभाव हुन्छ, त्यसले नतिजा होइन, केवल भ्रम र अस्थिरता जन्माउँछ।
हालै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मुस्लिम समुदाय र विशेष गरी मुस्लिम महिलाहरूबारे जसरी हल्का, तथ्यहीन र अपमानजनक अभिव्यक्ति सार्वजनिक भयो, त्यसले देशको कार्यकारी प्रमुखको बौद्धिक धरातलमाथि मात्र होइन, हाम्रो संविधानको ‘समावेशी चरित्र’ माथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
नेपालको कुल जनसंख्याको ५.०९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने मुस्लिम समुदाय यस देशको माटोको अभिन्न अंग हो। राष्ट्र निर्माणमा यो समुदायको बलिदान र योगदान इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेखिएको छ। तर, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर एउटा सिंगो समुदायलाई लाञ्छित गर्ने गरी ‘तथ्यहीन’ अभिव्यक्ति दिनु केवल राजनीतिक अपरिपक्वता मात्र होइन, यो सामाजिक अपराध हो। जिम्मेवार नेतृत्वले तथ्यांकको आधारमा बोल्छ, पूर्वाग्रहको आधारमा होइन। प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिले समाजमा विद्यमान धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावको तन्तुलाई कमजोर बनाउने दुस्साहस गरेको छ। के राज्यको प्रमुखले नै आफ्ना नागरिकहरूबीच अविश्वासको खाडल खन्ने हो? यो प्रवृत्तिले धार्मिक आस्थामा चोट त पुर्याएको छ नै, साथै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मानिने ‘बहुलवाद’ लाई समेत गिज्याएको छ।
प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो अभिव्यक्तिमा मुस्लिम महिलाहरूप्रति ‘चिन्ता’ व्यक्त गरेको देखियो। तर, सत्ताको बागडोर हातमा हुँदाहुँदै व्यवहारमा भने ठीक उल्टो काम गर्नुलाई के भन्ने? यो त ‘गोहीको आँसु’ बाहेक केही होइन। यदि तपाईंलाई साँच्चिकै मुस्लिम महिलाहरूको सशक्तीकरण र उनीहरूको भविष्यको चिन्ता छ भने, भाषणमा होइन, नीति र निर्णयमा देखिनुपर्छ। के तपाईं निम्न तीन ठोस कदम चाल्न तयार हुनुहुन्छ?
क) शैक्षिक पूर्वाधारको ग्यारेन्टी: मुस्लिम छात्राहरूको सहजता र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै, घना बस्ती भएका क्षेत्रहरूमा तत्काल ‘महिला–मैत्री विद्यालय’ र पालिका–स्तरीय कलेजहरू स्थापना गर्नुहोस्। जबसम्म शिक्षाको उज्यालो घर-घर पुग्दैन, तबसम्म भाषणले मात्र उनीहरूको जीवन बदलिँदैन।
ख) छात्रवृत्तिको पुनःस्थापना: विडम्बनापूर्ण कुरा यो छ कि एकातिर तपाईं महिला अधिकारको कुरा गर्नुहुन्छ, अर्कोतिर मुस्लिम समुदायका विद्यार्थीहरूले पाउँदै आएको छात्रवृत्ति कटौती गरिन्छ। आर्थिक अभावले शिक्षाबाट वञ्चित भएका चेलीहरूको आँसुले तपाईंको ‘चिन्ता’ लाई गिज्याइरहेको छ। हिम्मत छ भने, कटौती भएका ती छात्रवृत्तिहरू आजै, अहिल्यै पुनःस्थापना गर्नुहोस्।
ग) कानुनी सुरक्षाको प्रत्याभूति: मुस्लिम महिलाहरू जो घरेलु हिंसा वा सामाजिक कुरीतिको शिकार भएका छन्, उनीहरूका लागि हरेक स्थानीय तहमा ‘निःशुल्क कानुनी सहायता कक्ष’ (Legal Aid Cells) स्थापना गर्नुहोस्।
यी संरचनात्मक सुधार नगरी केवल समुदायलाई होच्याउने अधिकार तपाईंलाई छैन। तपाईंको सरकार ‘महान् आन्दोलन’ को जगमा बनेको दाबी गरिन्छ। आन्दोलनको मर्म भनेको समावेशीता र सीमान्तीकृतको आवाज सुन्नु हो। तर, आजको मन्त्रिपरिषद् र राज्यका उच्च ओहदाहरूमा ५.०९ प्रतिशत जनसंख्या भएको मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व खोइ?
’शून्य प्रतिनिधित्व’ समावेशी लोकतन्त्रको घोर अवहेलना हो। सत्तामा पुगेपछि भर्याङ बिर्सिने र जुन समुदायको भोट र साथ लिएर यहाँसम्म आइपुगियो, उही समुदायलाई सत्ताबाट बाहिर राखेर अपमानित गर्नु राजनीतिक बेइमानी हो। समावेशीता कागजमा लेखिने शब्द मात्र होइन, यो त राज्यको अनुहारमा देखिनुपर्ने तस्बिर हो। आज सरकारको अनुहारमा मुस्लिम समुदायको प्रतिविम्ब देखिँदैन, यो नै आजको तीतो सत्य हो। संघर्ष र अनुभवबिनाको नेतृत्वले अक्सर संवेदनशीलता गुमाउँछ भन्ने कुराको साक्षी हिजोको तपाईंको भनाईले प्रष्ट देखाइदिएको छ। भ्रम छरेर सत्ता त टिकाइएला, तर समाज जोड्न सकिँदैन। संघर्ष र अनुभवबिनाको नेतृत्वले अक्सर समाजको गहिराइ नाप्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री कार्कीको यो अभिव्यक्तिले पुष्टि गरेको छ।
हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्दछौं मुस्लिम महिला र समुदायमाथि लगाइएको तथ्यहीन आरोप तत्काल फिर्ता लिनुहोस्। र, यदि साँचो अर्थमा न्यायप्रेमी नेतृत्व हो भने, मुस्लिम समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै शिक्षा र न्यायमा उनीहरूको पहुँच स्थापित गर्नुहोस्। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाज ‘सबैको सम्मान’ मा अडिएको छ, ‘कसैको अपमान’ मा होइन।इतिहासले यो कालखण्डलाई ‘समावेशीताको चीरहरण’ भएको समयको रूपमा अंकित गर्नेछ।
