तितोपाटी – वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि लादिएको सिन्डिकेट नहट्दै कतार जाने कामदारमाथि सिन्डिकेट सुरु भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अडानका बाबजुद परराष्ट्र मन्त्रालयले एक निजी कम्पनीलाई स्थानीय एजेन्टमार्फत कतार भिसा सेन्टर (क्युभिसी) सञ्चालन गर्न अनुमति दिएसँगै अर्को सिन्डिकेट सुरु भएको हो ।
कामदारबाट कुनै शुल्क नलिने गरी परराष्ट्रले अनुमति दिएको बताए पनि एक साता नबित्दै भिसा सेन्टरले कतार जाने प्रत्येक नेपाली श्रमिकले लाउन्ज शुल्कका रूपमा ३ हजार ८ सय ६५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सूचना जारी भएको छ । कतारको गृह मन्त्रालयले सिंगापुरमा मुख्य कार्यालय रहेको बायोमेट सर्भिसेस प्रालिलाई आठ देशमा आफ्नातर्फबाट निश्चित भिसासम्बन्धी प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको छ । त्यसैअन्तर्गत स्थानीय एजेन्टमार्फत नेपालको कानुनअनुसार क्युभिसी सञ्चालनको अनुमति दिइएको परराष्ट्र मन्त्रालयको दाबी छ । तर, यस्तो अनुमति दिने कानुनी आधार परराष्ट्रसँग नभएको श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
पछिल्लो समय कतार नेपाली कामदारको मुख्य गन्तव्य बनेको छ । हाल नेपाल र कतारबीच सन् २००५ मा भएको श्रम सम्झौता कार्यान्वयनमा छ । तर, नाम मात्रको उक्त सम्झौताले श्रमिकका हक–अधिकारका विषय सम्बोधन गर्न सकेको छैन । त्यसैले नयाँ श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने भन्दै श्रम मन्त्रालयले कतार सरकारसँग संवाद अगाडि बढाएको छ । कतारको दोहामा १३ र १४ मार्चमा संयुक्त प्राविधिक समितिको पहिलो बैठक सम्पन्न भइसकेको छ । सो बैठकमा तत्काल क्युभिसी सञ्चालन गर्न दिन कतार पक्षले माग गरेको थियो ।
नेपाल पक्षले भने क्युभिसी श्रम सम्झौताको अंग हुने अवस्थामा मात्र सञ्चालन गर्न दिन सकिने अडान राखेको थियो । तर, क्युभिसी सञ्चालनका लागि परराष्ट्रले अनुमति दिएपछि श्रमिकको पक्षमा श्रम सम्झौता गर्ने श्रम मन्त्रालयको अडान कमजोर बनेको छ । जब कि मलेसिया जाने कामदारमाथि यस्तै किसिमको संरचना खडा गरेर ठगी भएपछि श्रम मन्त्रालयले एक वर्षअघि संलग्न संस्थाविरुद्ध कारबाही अगाडि बढाएको थियो । राहदानी संकलन, भिसा प्रोसेसिङ, बायोमेट्रिक, स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँचका नाममा कामदार ठगी गर्दै आएका संस्थाविरुद्धको मुद्दा हाल पाटन उच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
कतार भिसा सेन्टरमा को–को संलग्न ?
पूर्वश्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा कतार भिसा सेन्टर स्थापना र सञ्चालनको काम अगाडि बढेको स्रोतले बतायो । त्यस्तै, कतारका लागि निवर्तमान राजदूत रमेश कोइराला, शेरबहादुर देउवापत्नी आरजू राणाका भाइ भूषण राणा र निर्माण व्यवसायी रविन गुरुङसमेत कतार भिसा सेन्टरमा संलग्न रहेको स्रोतले जनायो । एसओएस म्यानपावरका अध्यक्ष हेम गुरुङ त खुला रूपमै सक्रिय देखिएका छन् । विगतमा मलेसियाको बायोमेट्रिक प्रणालीविरुद्ध देखिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ यसपटक कतार भिसा सेन्टरको सन्दर्भमा भने मौन छ । केही समयअघि कतार भिसा सेन्टरको प्रस्ताव अस्वीकार गरेकै कारण संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ र श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको सम्बन्ध बिग्रिएको संघका पदाधिकारी बताउँछन् ।
श्रममन्त्रीले अस्वीकार गर्दागर्दै कसरी पायो अनुमति ?
नेपालस्थित कतारी दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत १३ मंसिरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई भिसा सेन्टर सञ्चालनको जानकारीसहित पत्राचार गरेको थियो । कतारले एकतर्फी रूपमा भिसा सेन्टर सञ्चालन गर्न महाराजगन्जमा सेल्सबेरी सुपरमार्केटको बिल्डिङ भाडामा लिएर आवश्यक तयारीसमेत गरेको थियो । बिचौलिया र केही म्यानपावर व्यवसायीको अग्रसरतामा स्वास्थ्य परीक्षणलगायतमा सिन्डिकेट कायम हुने गरी कतारी दूतावासले प्रक्रिया अघि बढाएको सूचना श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टसम्म पुग्यो । लगत्तै मन्त्री विष्टले कामदार ठगिन सक्ने भन्दै भिसा सेन्टर सञ्चालन प्रक्रिया रोकिदिए । कतारको भिसा सेन्टर सञ्चालनको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै द्विपक्षीय सम्झौताको अंग भएको अवस्थामा मात्रै भिसा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अडान राखे ।
१६ मंसिरमा मन्त्रालयले ‘श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको’ र त्यसैमार्फत ‘भिसा सेन्टरलगायतका समग्र विषय टुंग्याउनुपर्ने’ व्यहोराको जवाफ परराष्ट्रमार्फत कतारलाई पठायो । तर, उक्त पत्रको बेवास्ता गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले २७ चैतमा पुनः श्रम मन्त्रालयलाई कतार भिसा सेन्टर सञ्चालनका लागि पत्राचार गर्यो ।
नेपाली कामदारलाई कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यहोरासहितको उक्त पत्रसँगै भिसा सेन्टर खोल्ने मिति तय गर्न अनुरोध गरिएको कतारी दूतावासको पत्रसमेत थियो । कामदारलाई कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था सुनिश्चित हुने गरी कतार भिसा सेन्टरसम्बन्धी आवश्यक निर्णय प्रचलित कानुनबमोजिम नै गर्नुपर्ने चलाखीपूर्ण निर्णय मन्त्री गोकर्ण विष्टले २९ वैशाखमा गरे । सोही व्यहोराको पत्र श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई पठाएको थियो । श्रम मन्त्रालयको सोही पत्रलाई कतार भिसा सेन्टर सञ्चालनको स्वीकृतिका लागि सहमतिका रूपमा परराष्ट्रले अथ्र्याउन थालेको छ । त्यसका लागि बिचौलिया तथा स्थानीय एजेन्टको पक्षमा कतारी राजदूत युसुफ बिन मोहम्मदब अहमेद अल–हलीले विगत एक वर्षदेखि निरन्तर रूपमा सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।
मलेसियाको सिन्डिकेटविरुद्धको मुद्दा अदालतमा
मलेसिया जाने कामदारमाथि सिन्डिकेट खडा गरी विभिन्न शीर्षकमा ठगी भएपछि त्यस्ता संस्थाविरुद्ध सरकारले कारबाही अगाडि बढाएको थियो । राहदानी संकलन र भिसा प्रोसेसिङको काम गर्दै आएको ओएससी तथा भिएलएन, सुरक्षा जाँच प्रमाणित (इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लिरियन्स)को काम गर्दै आएको जिएसजी, बायोमेट्रिक तथा स्वास्थ्य परीक्षणलगायतका संस्थाविरुद्ध श्रम मन्त्रालयले कारबाही थालेको थियो । त्यसक्रममा करिब ३ दर्जन संस्थाका सञ्चालकलाई पक्राउ गरी काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोमा केही समयपछि उनीहरू धरौटीमा छुटेका थिए । हाल ती सबै मुद्दा पाटन उच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । भिएलएनका सञ्चालक राम श्रेष्ठलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप लागेका ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भीम आत्रेय न्यायपरिषद्को कारबाहीमा परिसकेका छन् भने काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमृतकुमार बस्नेतमाथि छानबिन चालू जारी छ ।
श्रम मन्त्रालयले भनेअनुसार नै अनुमतिपत्र दिइएको हो
भरतराज पौडेल
प्रवक्ता, परराष्ट्र मन्त्रालय
श्रमिकलाई कुनै पनि शुल्क नलाग्ने गरी श्रम मन्त्रालयको पत्रअनुसार भिसा सेन्टरको अनुमतिपत्र गत हप्ता जारी गरिएको हो । श्रमिकको सबै शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्ने निश्चितता कतारले गरेको छ ।
प्रतिक्रियालाई सहमतिका रूपमा अर्थ्याउन मिल्दैन
नारायण रेग्मी
प्रवक्ता, श्रम मन्त्रालय
श्रमिकमाथि कुनै पनि शुल्क लागाउन नपाइने विषय श्रम मन्त्रालयको मुख्य सरोकारको विषय हो । यसै आधारमा मन्त्रालयको प्रतिक्रिया पत्रमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाइएको थियो, जुन सार्वजनिक पनि भइसकेको छ । त्यसलाई भिसा सेन्टर खोल्न दिइएको सहमतिका रूपमा अथ्र्याउन मिल्दैन ।
मलेसिया सिन्डिकेटको अर्को रूप
विमल ढकाल, पूर्वअध्यक्ष, वैदेशिक रोजगार संघ
हिजोको दिनमा मलेसिया जाने कामदार बायोमेट्रिक नामको सिन्डिकेटबाट ठगिएका थिए । अहिलेकोे क्युभिसी त्यसैको अर्को रूप हो । व्यवस्थापनमा रहेकाहरूले निश्चित शुल्क उठाउने भन्दै सार्वजनिक रूपमा बोल्दै हिँडेका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियाका लागि विभिन्न संस्थालाई अनुमतिपत्र दिएको छ । तर, भिसा सेन्टरको विषय कतारको हकमा सीमित व्यवसायीको एकाधिकार रहने गरी अगाडि बढाउन खोजिएको छ ।
नोटः यो समाचार नयाँ पत्रिकाको लागि गोपाल साउदले लेखेको समाचार लिइएको हो ।
