खाडी सहयोग परिषद् (जीसीसी) का ६ सदस्य राष्ट्रले कुवेतमा संयुक्त सैन्य कमान्डको अग्रिम मुख्यालय स्थापना गर्ने र त्यसमा आवश्यक सैन्य बल परिचालन गर्ने निर्णय गरेका छन्। बहराइनको मनामामा आयोजित जीसीसी संयुक्त रक्षा परिषद्को २३औँ बैठकमा उक्त निर्णय भएको हो। यस कदमको मुख्य उद्देश्य खाडी क्षेत्रको सामूहिक सुरक्षा बलियो बनाउनु, सैन्य समन्वय बढाउनु र सम्भावित क्षेत्रीय खतराको सामना गर्न संयुक्त प्रतिरक्षा क्षमता विकास गर्नु हो।
सैन्य कमान्ड कुवेतमै किन ?
इरानबाट उत्पन्न सुरक्षा चुनौती: अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्धपछि खाडी मुलुकहरूमा क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमणको जोखिम बढेको छ। यसले तेल, ग्यास र नागरिक पूर्वाधारको सुरक्षामा चिन्ता थपेको छ।
रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति: कुवेत खाडीको उत्तरी भागमा अवस्थित छ। यसको सीमा इराक र साउदी अरबसँग जोडिएको छ भने समुद्रपारि इरान रहेको छ। त्यसैले यहाँ कमान्ड केन्द्र स्थापना गर्दा सम्भावित खतराको निगरानी र प्रतिकारात्मक समन्वय सहज हुन सक्छ।
संयुक्त सैन्य प्रतिक्रिया: साउदी अरब, यूएई, कतार, बहराइन, ओमान र कुवेतका सेनाबीच सूचना आदानप्रदान, सैन्य योजना तथा संयुक्त कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य छ।
सामूहिक प्रतिरक्षा प्रणाली: जीसीसीले आफ्नो सुरक्षा व्यवस्थालाई थप आत्मनिर्भर र एकीकृत बनाउन खोजिरहेको छ। यसको अर्थ अमेरिकी सैन्य सहयोगलाई तत्काल विस्थापित गर्नु होइन, बरु आफ्नै क्षेत्रीय प्रतिरक्षा क्षमता बढाउनु हो। ![]()
के यसले नयाँ युद्धको सङ्केत गर्छ?
अहिले नै नयाँ युद्ध सुरु हुने निश्चित सङ्केतका रूपमा यसलाई लिन मिल्दैन। विश्लेषकहरूका अनुसार यो क्षेत्रीय तनावबाट उत्पन्न दीर्घकालीन सुरक्षा रणनीतिको हिस्सा हो। नयाँ कमान्ड केन्द्रको स्थान, परिचालित हुने सैनिक सङ्ख्या र सञ्चालन मिति भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
मुख्य निष्कर्ष: कुवेतमा जीसीसीको अग्रिम सैन्य कमान्ड स्थापना गर्ने निर्णयले खाडी राष्ट्रहरू अब आफ्नो सामूहिक सुरक्षा र सैन्य समन्वयलाई अझ गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउन चाहेको देखाउँछ।
स्रोत: Al Jazeera | Reuters