विश्लेषणात्मक समाचार / काठमाडौं । चीनले केरुङ–काठमाडौं अन्तरदेशीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्दै यसलाई काठमाडौंमा मात्रै सीमित नराखी दक्षिण एसियाली रेल सञ्जालसँग जोड्ने विषयमा चासो देखाएको छ। चीनको सियानमा भएको छलफलका क्रममा चिनियाँ अधिकारीहरूले काठमाडौंसम्म रेल ल्याएपछि त्यसलाई अर्को रेल सञ्जालमा कसरी जोड्ने भन्ने प्रश्न नेपाली अधिकारीसमक्ष उठाएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। चिनियाँ पक्षको चासो रेलमार्गको प्राविधिक सम्भाव्यतामा मात्र नभई भविष्यको आर्थिक उपयोगिता र क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तारमा समेत केन्द्रित देखिन्छ।
चिनियाँ पक्षले काठमाडौंमै रेलमार्ग टुंगिएमा यसको सञ्चालन खर्च धान्न कठिन हुन सक्ने धारणा राखेको बताइएको छ। यसको अर्थ रेलमार्गलाई दक्षिणतर्फ विस्तार गरी भारतलगायत दक्षिण एसियाली बजारसँग जोड्न सके यात्रु तथा मालवाहक सेवाको सम्भावित उपयोगिता बढ्न सक्छ भन्ने हो। तर यो चीनको औपचारिक प्रस्ताव वा भारतलाई दिइएको निर्देशन हो भन्ने प्रमाण समाचारमा प्रस्तुत छैन। यसलाई चिनियाँ अधिकारीहरूले उठाएको दीर्घकालीन आर्थिक र यातायातसम्बन्धी प्रश्नका रूपमा बुझ्नु उचित हुन्छ।
प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको नेपाली खण्ड रसुवा, नुवाकोट हुँदै काठमाडौंको टोखासम्म पुग्ने अध्ययनमा उल्लेख छ। सार्वजनिक समाचारअनुसार रेलमार्गको लम्बाइ करिब ७८ किलोमिटर र प्रारम्भिक निर्माण लागत करिब २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। जटिल हिमाली भूगोलका कारण यसको ठूलो हिस्सा सुरुङ र पुलबाट निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। भोटेकोसी तथा लेन्दे खोलाको बाढी जोखिमलाई ध्यानमा राखी संरचनाको डिजाइन पुनरावलोकन गरिएको दाबी पनि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूले गरेका छन्। यी विवरण सम्भाव्यता अध्ययनमा आधारित प्रारम्भिक अनुमान हुन्, अन्तिम निर्माण लागत वा कार्यान्वयनको सुनिश्चितता होइनन्।
भारततर्फ जोडिने सम्भावनाका सन्दर्भमा काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग महत्वपूर्ण हुन सक्छ। भारतको रक्सौलबाट काठमाडौंसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्ने विषयमा भारत र नेपालबीच यसअघि नै अध्ययन तथा छलफल अघि बढेको छ। भारतले उक्त रेलमार्गको अन्तिम स्थान सर्वेक्षण प्रतिवेदनसमेत नेपाललाई उपलब्ध गराएको थियो। यदि भविष्यमा केरुङ–काठमाडौं र काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गलाई एउटै सञ्जालका रूपमा विकास गरियो भने चीनबाट नेपाल हुँदै भारतसम्म रेल सम्पर्कको सम्भावना खुल्न सक्छ। तर दुई परियोजना जोडिने निर्णय, प्राविधिक मापदण्ड र वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा नेपाल, चीन र भारतबीच छुट्टै सहमति आवश्यक हुनेछ।
चीनको रणनीतिक चासो पनि यस परियोजनासँग जोडिएको देखिन्छ। केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गले तिब्बतबाट नेपाल हुँदै दक्षिण एसियाली बजारसम्म यातायात तथा व्यापारिक पहुँच विस्तार गर्ने सम्भावना राख्छ। चीनका लागि यस्तो सम्पर्कले क्षेत्रीय व्यापार र आफ्नो पूर्वाधार सञ्जालको विस्तारमा योगदान पुर्याउन सक्छ। अर्कोतर्फ, भारतले पनि नेपालसँग रेल सम्पर्क विस्तार गर्ने परियोजनामा काम गरिरहेको छ। यसरी नेपाल चीन र भारत दुवैको रेल सम्पर्क योजनाको महत्वपूर्ण भौगोलिक कडी बन्न सक्छ। तर नेपालले कुनै एक देशको रणनीतिक स्वार्थलाई मात्र आधार नबनाई आफ्नो आर्थिक लाभ, सार्वभौमिकता र दीर्घकालीन विकासलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ।
समग्रमा, चिनियाँ पक्षले उठाएको प्रश्नको आशय काठमाडौंमा रेल ल्याएर परियोजना समाप्त गर्नेभन्दा त्यसलाई भविष्यमा दक्षिणतर्फ विस्तार गरी आर्थिक रूपमा उपयोगी क्षेत्रीय सञ्जाल बनाउने सम्भावना खोज्नु हो भन्ने देखिन्छ। भारतले काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग अघि बढाएमा त्यो सम्भावित दक्षिणी सम्पर्क बन्न सक्छ, तर चीनले भारतलाई नै काठमाडौं जोडिदिन भनेको भन्ने निष्कर्ष अहिले उपलब्ध विवरणबाट पुष्टि हुँदैन। अब नेपालको मुख्य चुनौती सम्भाव्यता अध्ययनलाई ठोस राष्ट्रिय रेल नीति, वित्तीय स्रोत, निर्माण मोडालिटी र उत्तर–दक्षिण रेल सम्पर्कको दीर्घकालीन योजनासँग जोड्नु हुनेछ। रेलमार्गको सपना मात्र होइन, त्यसबाट देशले कति आर्थिक लाभ पाउँछ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि सरकारले दिनुपर्नेछ।
स्रोत: एबीसी नेपाल; द काठमाडौं पोस्ट; स्ट्राट न्यूज ग्लोबल।
