गुलाम नबी मन्सुर, कुवेत – जब देशका ऊर्जाशील युवाहरूले पालैपालो आफ्नै शरीरमा आगो लगाएर जीवन अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, तब सडकको अनुशासन र कानुनका ठेलीहरूले मात्र नागरिकको पेट र मन दुवै भर्न सक्दैनन्। केही दिनयता युवाहरूले गरेको आत्मदाहको यो भयावह र हृदयविदारक शृङ्खला कुनै सामान्य दुर्घटना होइन; यो देशको व्यवस्था, सरकार र समग्र राज्य संयन्त्रको असफलताले जन्माएको एउटा ‘मौन हत्या’ हो।
काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि २०८३ असारमा आत्मदाह गर्ने २५ वर्षीय गणेश नेपाली, बुद्धनगरमा व्यवसाय पूर्ण रूपमा धराशायी भएपछि निराश बनेर आत्मदाहको बाटो रोज्न बाध्य अश्विन राउत, तथा अर्का संघर्षशील युवा मण्डल नेपालीको पीडादायी नियतिले सिङ्गो देशलाई स्तब्ध बनाएको छ। राज्यसत्ता र शक्तिको केन्द्रकै आँखाअगाडि यी ऊर्जाशील युवाहरूले आफ्नो शरीरमा पेट्रोल छर्कनुपर्ने अवस्था आउनु कस्तो विवशता हो?
आज गणेश, अश्विन र मण्डल नेपालीहरूको देह जल्दै गर्दा वास्तवमा उनीहरूको शरीर मात्र जलेको होइन; यो देशको न्याय, भरोसा, बाँच्न पाउने अधिकार र राज्यप्रतिको विश्वास समेत खरानी भएको छ। आफ्ना नागरिकलाई यसरी चरम निराशा र मृत्युतर्फ धकेल्ने परिस्थितिप्रति राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन? सडकमा नियम र कानुनको पाठ पढाउनुअघि हामीले यो बिर्सनु हुँदैन कि नियम पालना गर्न पनि मानिस जीवित हुनुपर्छ।
हाम्रा शासक र नीति निर्माताहरू विकसित देशहरूको उदाहरण दिन निकै सिपालु छन्। हो, विदेशमा पनि ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेमा चर्को जरिवाना तिर्नुपर्छ। तर त्यहाँ नियम मिच्दा जरिवाना तिराउने राज्यले संकटको समयमा नागरिकप्रतिको आफ्नो दायित्व पनि पूरा गर्छ। सडक दुर्घटना भएको केही मिनेटमै एम्बुलेन्स घटनास्थलमा पुग्छ, घाइतेको उपचार सहज रूपमा उपलब्ध हुन्छ, र नागरिक निको नहुँदासम्म आवश्यक संरक्षणको व्यवस्था गरिन्छ।
तर नेपालको यथार्थता फरक छ। यहाँ नागरिकबाट राजस्व र जरिवाना उठाउनु सहज छ तर आधारभूत सेवा दिन राज्य प्रायः असक्षम देखिन्छ। सडक दुर्घटनामा घाइते भएकाले तत्काल उपचार पाउनेभन्दा बढी झमेला र सास्ती खेप्नुपर्छ। प्राथमिक उपचारकै अभावमा धेरै नेपालीले ज्यान गुमाउनुपरेको छ। अस्पताल पुगेपछि पनि समस्या अन्त्य हुँदैन; बिरामीका लागि रगत खोज्न आफन्तहरू सडकमा दौडिन बाध्य हुन्छन्।
अझ पीडादायी अवस्था त त्यतिबेला देखिन्छ, जब उपचारभन्दा पहिले आर्थिक क्षमताको परीक्षण गरिन्छ। यस्तो अवस्थाले नागरिकमा राज्य र प्रणालीप्रतिको विश्वास झन् कमजोर बनाएको छ।
कुनै पनि सभ्य देशमा जरिवाना र करको व्यवस्था नागरिकको आयस्तर र आर्थिक क्षमतासँग सन्तुलित हुन्छ। तर नेपालमा न्यूनतम आम्दानी कम हुँदा पनि कर, शुल्क र जरिवानाको भार धेरै नागरिकका लागि असह्य बन्दै गएको अनुभूति हुन्छ। यसले राज्य र नागरिकबीचको दूरी अझ बढाएको छ।
सडक र अस्पतालमा नागरिकहरू समस्यासँग जुधिरहेका बेला सिंहदरबार र स्थानीय प्रशासन भने उपलब्धिको कथा निर्माण गर्न व्यस्त देखिन्छन्। न्यूरोड क्षेत्रमा कृत्रिम चहलपहल देखाउन धरहराको पार्किङ बन्द गरिएकोदेखि लिएर व्यापारिक गतिविधि सामान्य देखाउने प्रयाससम्मका विषयले जनतामा थप प्रश्न उठाएका छन्। वास्तविक समस्या समाधानभन्दा बाहिरी दृश्य निर्माणमा बढी ध्यान गएको आरोप व्यापक रूपमा सुनिन थालेको छ।
चाहे सुकुम्बासीको सवाल होस्, महिलाको सुरक्षा, युवाको रोजगारी, व्यवसायको संरक्षण, ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान वा बालबालिकाको भविष्य; आज राज्यको अभिभावकत्व र मानवीय संवेदनशीलता कमजोर हुँदै गएको अनुभूति धेरै नागरिकले गरिरहेका छन्।
श्रमजीवी नेपालीहरू बैंकको चर्को ब्याज, सहकारी ठगी, प्रशासनिक जरिवाना, राहदानी बनाउँदाको सास्ती, वैदेशिक रोजगारीमा हुने शोषण तथा विभिन्न सरकारी झमेलाबाट थिचिएका छन्। यस्ता समस्याले थुप्रै नागरिकलाई मानसिक र आर्थिक रूपमा चरम निराशातर्फ धकेलेको छ। तर राज्य भने कहिलेकाहीँ बाहिरी चमकधमक र सुन्दर तस्बिरमार्फत आफ्नो वास्तविक कमजोरी छोप्न खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ।
जबसम्म राज्यले नागरिकको बाँच्ने न्यूनतम आधार, न्याय, सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्न सक्दैन, तबसम्म जनआक्रोशको आगो निभ्ने छैन। राहदानी विभागअगाडि जीवन त्यागेका गणेश नेपाली, व्यवसाय गुमाएर निराश बनेका अश्विन राउत तथा मण्डल नेपालीजस्ता युवाहरूको दुःखद घटनाबाट राज्यले गम्भीर शिक्षा लिनुपर्छ। अब शासकहरूले आत्ममन्थन गर्ने बेला आएको छ। उनीहरू नागरिक र व्यवस्थाका सच्चा पहरेदार बन्ने कि केवल दुःखद घटनाका तमासे बन्ने दर्शक मात्र रहने?
