-गुलाम नवि मन्सुर/कुवेत
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आगामी १३ गते हुन गइरहेको नयाँ प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण तथा मन्त्रिपरिषद् विस्तार केवल एउटा नियमित संवैधानिक प्रक्रिया मात्र होइन, यो नेपाली जनताको धैर्य र बदलिँदो जनमतको कठोर परीक्षण पनि हो। विशेषतः देशको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय पार्टीको नेतृत्व गर्दै बालेन्द्र शाह जस्तो युवा र प्रविधि–सजग व्यक्तित्वले कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्न लाग्नुले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका करोडौँ नेपालीमा फरक खालको तरङ्ग पैदा गरेको छ। यो तरङ्ग उत्साह मात्र होइन, गम्भीर संशय र ठूलो जिम्मेवारीको पनि प्रतीक हो।
आजको नेपाल आर्थिक संकट र सामाजिक नैराश्यताबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिले सत्ताको मोह होइन, जनताको पीडा महसुस गर्न सक्नुपर्छ। विगतका दशकहरूमा हामीले धेरै प्रधानमन्त्रीहरू देख्यौँ, जसका भाषणहरू मिठा भए पनि व्यवहारमा सत्ता टिकाउने दाउपेचमै सीमित रहे। अबको प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने पहिलो सत्य के हो भने—जनताले अब ‘लोकप्रिय नारा’ होइन, ‘नतिजामुखी नीति’ खोजिरहेका छन्। नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा भागबण्डाको पुरानो संस्कृतिलाई त्यागी योग्यताका आधारमा मन्त्री छानिनु नै सरकारको पहिलो नैतिक विजय हुनेछ।
बालेन्द्र शाहको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, उहाँको उदय नेपाली राजनीतिमा एउटा ‘ब्रेकथ्रु’ हो। स्थानीय तहमा देखाएको कार्यक्षमता र साहसकै कारण आज उनी राष्ट्रिय नेतृत्वमा पुगेका हुन्। तर सिंहदरबारको छिँडीबाट देखिने देश र बालुवाटारको कोठाबाट चलाइने देशमा ठूलो अन्तर हुन्छ। अब बालेनले केवल ‘इन्जिनियर’ वा ‘मेयर’को सोचमा सीमित भएर पुग्दैन; उनले ‘राजनेता’को भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ। उनका अगाडि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको परम्परागत कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र राजनीतिक स्वार्थको जालोलाई चिर्नु हो।
आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाल अहिले नाजुक मोडमा छ। बढ्दो व्यापार घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब र आन्तरिक उत्पादनमा आएको ह्रासले अर्थतन्त्रलाई खोक्रो बनाउँदै लगेको छ। नयाँ प्रधानमन्त्रीले कार्यभार सम्हालेकै दिनदेखि ‘आर्थिक आपतकाल’ सरहका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ। युवाहरूलाई खाडीको तातो घाममा पसिना बगाउन जानबाट रोक्न कृषिमा आधुनिकीकरण र स्टार्टअपमा राज्यको प्रत्यक्ष लगानी अनिवार्य छ। सर्टिफिकेट धितो राखी ऋण दिने योजनाहरू केवल फाइलमा सीमित नभई बैंकको काउन्टरसम्म पुग्नुपर्छ। जबसम्म सामान्य नागरिकले राज्यलाई आफ्नो अभिभावक ठान्दैन, तबसम्म कुनै पनि व्यवस्था स्थायी हुन सक्दैन।
सामाजिक र परराष्ट्र नीतिका सवालमा पनि नयाँ नेतृत्वले उत्तिकै गम्भीरता देखाउनुपर्छ। दुई ठूला छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्दै नेपालको राष्ट्रिय हित र अखण्डतामा सम्झौता नगरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु अहिलेको कूटनीतिक आवश्यकता हो। सहयोगको हात चाहिन्छ, तर आन्तरिक मामिलामा कसैको हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन भन्ने कुरा नयाँ नेतृत्वले स्पष्ट शब्दमा विश्व समुदायलाई बुझाउन सक्नुपर्छ।
अन्त्यमा, आगामी १३ गतेको शपथ ग्रहणपछि बन्ने सरकारसँग गल्ती गर्ने वा समय खेर फाल्ने कुनै ‘लक्जरी’ छैन। बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले यदि परिणाम दिन सकेन भने, यसले केवल एउटा पात्र मात्र असफल बनाउने होइन, बरु व्यवस्था र नयाँ पुस्ताको राजनीतिप्रतिको बाँकी रहेको विश्वास पनि समाप्त गरिदिनेछ। त्यसैले अबको बाटो भाषणको होइन, कठोर अनुशासन र अनवरत कार्यको हुनुपर्छ। इतिहासले सधैं अवसर दिँदैन, र पाएको अवसरलाई न्याय गर्न नसक्नेलाई समयले कहिल्यै माफ गर्दैन। जनता अहिले केवल हेरिरहेका छैनन्; उनीहरूले प्रत्येक कदमको हिसाब गरिरहेका छन्। आशा गरौँ, नयाँ नेतृत्व नेपाली राजनीतिको अँध्यारो सुरुङमा एउटा चहकिलो प्रकाश बन्नेछ।
