गाजामा इजरायलले सञ्चालन गरेको युद्धलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय बहस झन् तीव्र बन्दै गएको छ। जनवरी २०२४ मा दक्षिण अफ्रिकाले International Court of Justice मा दायर गरेको मुद्दाले गाजामा भइरहेको सैन्य कारबाही नरसंहार हो वा होइन भन्ने प्रश्नलाई विश्व राजनीतिको केन्द्रमा ल्यायो।
हेगस्थित अदालतमा दक्षिण अफ्रिकाका कानुनी प्रतिनिधिहरूले इजरायली नेतृत्वको “नरसंहारकारी बयानबाजी” र गाजामा भएको व्यापक विनाशलाई जोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय प्यालेस्टिनी जनताको संरक्षणमा असफल भएको तर्क गरेका थिए। त्यस क्रममा युद्धका कारण दैनिक सयौं प्यालेस्टिनी, विशेषगरी महिला र बालबालिकाको मृत्यु भइरहेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको थियो।
जनवरी २६, २०२४ मा ICJ ले गाजामा “नरसंहारको सम्भावित जोखिम” रहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाल्दै इजरायललाई अस्थायी रोकथामका उपाय अपनाउन आदेश दिएको थियो। तर त्यसपछि पनि युद्ध रोकिएन। अक्टोबर २०२५ मा युद्धविराम लागू हुँदासम्म ७० हजारभन्दा बढी मानिस मारिएको र लाखौं प्रभावित भएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले उल्लेख गरेका छन्।
यसबीच, अल जजीराको लामो अनुसन्धानले अर्को गम्भीर प्रश्न उठाएको छ — ICJ को चेतावनीपछि पनि इजरायलमा हतियार र सैन्य सामग्रीको आपूर्ति किन रोकिएन ? अनुसन्धानअनुसार कम्तीमा ५१ देश तथा क्षेत्रबाट सैन्य–सम्बन्धित सामग्री इजरायल पुगेको देखिएको छ। तीमध्ये अमेरिका, भारत, रोमानिया, ताइवान र चेक गणतन्त्र प्रमुख आपूर्तिकर्ता देशका रूपमा उल्लेख छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र व्यवहारबीचको ठूलो विरोधाभास उजागर गरेको छ। एकातर्फ धेरै राष्ट्रहरूले मानवअधिकार र नरसंहार रोकथामको प्रतिबद्धता दोहोर्याइरहेका थिए भने अर्कोतर्फ हतियार आपूर्ति निरन्तर जारी रह्यो। केही देशहरूले औपचारिक रूपमा प्रतिबन्ध घोषणा गरे पनि अप्रत्यक्ष वा आंशिक रूपमा सैन्य सामग्री पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ।
यो घटनाक्रमले केवल गाजा युद्धको मानवीय संकट मात्र होइन, विश्व शक्तिहरूको राजनीतिक स्वार्थ, अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीको सीमित प्रभाव र युद्ध अर्थतन्त्रको वास्तविकता पनि उजागर गरेको विश्लेषण भइरहेको छ। अहिले मुख्य प्रश्न यही छ — यदि ICJ को चेतावनीपछि पनि युद्ध र हतियार आपूर्ति रोकिँदैन भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रभावकारिता कति बलियो छ?
