मध्यपूर्वमा जारी तनाव र इरान–पश्चिमी शक्तिहरूबीचको टकरावबीच पछिल्ला महिनाहरूमा देखिएका ड्रोन तथा मिसाइल घटनाले नयाँ राजनीतिक प्रश्नहरू जन्माएका छन्। विभिन्न रिपोर्टअनुसार बहराइन र कुवेतमा इरानसँग सम्बन्धित भनिएका ड्रोन तथा मिसाइल आक्रमणहरू बारम्बार देखिए पनि युएई र साउदी अरबमा यस्ता प्रत्यक्ष प्रहारहरू अपेक्षाकृत कम वा रोकिएको जस्तो देखिनु विश्लेषकहरूको चासोको विषय बनेको छ।
यसअघि सार्वजनिक भएका सुरक्षा विश्लेषणहरूले बहराइन र कुवेतजस्ता देशहरूमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति र रणनीतिक पूर्वाधारका कारण इरान समर्थित समूहहरूको लक्ष्य बन्न सक्ने संकेत दिएका थिए। विशेषगरी कुवेतमा अमेरिकी सेनाको क्षेत्रीय कमाण्ड संरचना र बहराइनमा रहेको नौसैनिक उपस्थिति यस तनावको केन्द्रमा रहेको बताइन्छ। यसैबीच युएई र साउदी अरबले विगतका वर्षहरूमा ठूलो मात्रामा एयर डिफेन्स प्रणाली विस्तार गरेका कारण प्रत्यक्ष आक्रमणको जोखिम व्यवस्थापन गरिएको हुन सक्ने अनुमान पनि गरिन्छ।
तर यो सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई अर्को कोणबाट हेर्ने विश्लेषण पनि छ। केही क्षेत्रीय कूटनीतिक समीकरणहरू परिवर्तन हुँदै जाँदा, इरानले सबै खाडी देशहरूमा समान स्तरको सैन्य दबाब नदिएको हुन सक्ने तर्क पनि उठ्छ। हालैका केही रिपोर्टहरूमा इरान र खाडी मुलुकहरूबीच परोक्ष वार्ता, तनाव न्यूनीकरण प्रयास तथा आर्थिक–कूटनीतिक सन्देश आदान–प्रदान भइरहेको संकेतसमेत देखिएको छ, यद्यपि यसबारे आधिकारिक पुष्टि छैन।
यही सन्दर्भमा युएईसँग “गोप्य आर्थिक सहमति” भएको दाबीहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्, जसलाई युएई सरकारले खण्डन गरिसकेको छ। यदि यस्ता परोक्ष कूटनीतिक समझदारीहरू साँच्चै भइरहेका हुन् भने, त्यसले आक्रमणको भौगोलिक पैटर्नमा प्रभाव पारेको हुन सक्ने अनुमान विश्लेषकहरूले गरेका छन्। तर हालसम्म यी सबै दाबीहरू पुष्टि नभएका भएकाले निश्चित निष्कर्ष निकाल्न कठिन छ।
सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार अहिलेको अवस्था स्पष्ट रूपमा “हाइब्रिड युद्ध” (कूटनीति, आर्थिक दबाब र सीमित सैन्य गतिविधिको मिश्रण) जस्तो देखिन्छ, जहाँ वास्तविक शक्ति प्रदर्शन मात्र होइन, संकेत (signals) र मनोवैज्ञानिक दबाब पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले कुन देश किन बढी वा कम प्रभावित भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ केवल सैन्य कारणमा मात्र सीमित नभई कूटनीति, रणनीति र क्षेत्रीय सन्तुलनसँग पनि जोडिएको देखिन्छ।
निष्कर्षतः, बहराइन–कुवेतमा देखिएका आक्रमण र युएई–साउदी अरबमा देखिएको तुलनात्मक “शान्ति” कुनै स्थायी नियम होइन, बरु बदलिँदो रणनीतिक सन्तुलन र अपुष्ट कूटनीतिक संकेतहरूको परिणाम हुन सक्ने देखिन्छ।
