Narendra Modi ले सुनको अत्यधिक आयातले देशबाट ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिने भन्दै नागरिकलाई अनावश्यक रूपमा सुन नकिन्न आग्रह गरेका थिए। भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सुन उपभोक्ता देशमध्ये एक भएकाले हरेक वर्ष अरबौं डलर बराबरको सुन आयात हुन्छ। यसले व्यापार घाटा बढाउने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पार्ने अर्थशास्त्रीहरूको तर्क छ।
तर प्रश्न उठ्छ—के केवल अपीलले मानिसहरूले सुन किन्न छोड्छन् त? व्यवहारमा हेर्दा भारतमा सुन केवल गहना मात्र होइन, सामाजिक प्रतिष्ठा, विवाह संस्कार, धार्मिक परम्परा र सुरक्षित लगानीको माध्यम पनि हो। ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै मानिस बैंकभन्दा सुनलाई बढी सुरक्षित सम्पत्ति मान्छन्। त्यसैले सरकारी अपीलले केही समय मनोवैज्ञानिक असर पार्न सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा सुन खरिद पूर्ण रूपमा घट्ने सम्भावना कम देखिन्छ।
यदि सुन आयात घट्यो भने निश्चित रूपमा विदेशी मुद्रा बाहिरिने दर केही कम हुन सक्छ। यसले व्यापार घाटा र रुपैयाँमाथिको दबाब घटाउन मद्दत पुर्याउन सक्छ। तर अर्थतन्त्रमा पैसा “घट्न रोकिने” कुरा केवल सुन आयातसँग मात्र जोडिएको हुँदैन। भारतको तेल आयात, विदेशी ऋण, निर्यात क्षमता, डलरको मूल्य, लगानी प्रवाह र घरेलु उत्पादन जस्ता धेरै पक्षहरूले पनि अर्थतन्त्रलाई असर गर्छन्।
अर्कोतर्फ, सुन खरिदमा अत्यधिक नियन्त्रण गर्दा कालोबजारी र तस्करी बढ्ने जोखिम पनि हुन्छ। विगतमा भारतले सुनमा कर बढाउँदा अवैध तस्करी बढेको उदाहरण छ। त्यसैले विशेषज्ञहरूका अनुसार समाधान केवल “सुन नकिन” भन्ने अपीलमा नभई नागरिकलाई बैंकिङ, शेयर बजार, म्युचुअल फन्ड वा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने नीतिमा निर्भर हुन्छ।
