तोयानाथ उपेक्षित – अहिले सोसियल मिडियाहरुमा भईरहेको प्रचारबाजीले सहि सूचना दिईरहेको छैन । घरेलु कामदार माथिको प्रतिवन्ध फुकुवा भएको भन्ने कुरा नै गलत रुपमा आईरहेको छ । भएको यति मात्र हो जसले घरेलु कामदारको रुपमा काम गर्दै आईरहेका छन तीनलाई एक पटक घर जाने र फर्कने मौका दिन मात्र खोजिएको हो । उही स्पोन्सरको घरमा छुट्टीमा गएर आउनका लागि श्रम अनुमति दिने भनिएको कुरा प्रतिवन्ध फुकुवा भनिएको कुरा फरक विषय हुन । यसमा मानविय संवेदनालाई विचार गरेर संसदिय समितीले एक पटक छुट दिने निर्णयमा पुगेको हो । घरेलु कामदारको रुपमा नयाँ मानिसले विदेश जान भने पाउने छैनन ।
सन २०१७ को मार्चबाट खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार जान नपाउने गरी प्रतिवन्ध नेपाल सरकारले लगाएको हो । यो प्रतिवन्ध खाडीका लागि पहिलो पटक लागेको भने होईन । सन १९९८ मा एक नेपाली महिला कुवेतमा मारिएको विषयलाई लिएर उहिबेला नेपाल सरकारले कुवेतका लागि घरेलु काममा जान नपाउने कानूनी प्रतिवन्ध लागेको थियो । पछि गएर २००३ मा उक्त प्रतिवन्ध हटाईयो । सन २००३ देखि २०१० सम्म उक्त प्रतिवन्धलाई आंशिक रुपमा लागु गरियो । त्यसका लागि खाडी राष्ट्रहरु कहि जान पाउने कहि नपाउने, दूतावासको सिफारिस र विभिन्न अवस्थालाई बहाना बनाउदै छोड्ने र रोक्ने मनमौजी विवेकको प्रयोग भयो । आर्थिक चलखेल यो अवधीमा खुवै मौलायो । मलेशियामा भने सन २००५ मा जान नपाउने गरी प्रतिवन्ध लागेको र २००७ मा खुलेको पाईन्छ ।
खाडी मुलुकमा जाने महिलाहरु यौनजन्य हिंसाको शिकार भएको, काममा पीडा भएको, तलब नपाएको, छुट्टीमा जान नपाएको, एक देश भनेर अर्को देशमा लाने गरेको लगायतका समस्याहरु अधिक हुन थालेपछि खाडी मुलुकका दीतावासहरुले तिनको उद्धार गरेर नसक्ने अवस्था सृजना भएको थियो । सन २०१२ देखि २०१५ का विचमा युवतीहरु ज्यादा यौनजन्य हिंसामा परेको निष्कर्स र खाडीका नियोगहरुको रायलाई विचार गर्दै सरकारले ३० बर्षको उमेरको हद तोकेर त्यसभन्दा कम उमेरका महिलाहरु जान नपाउने नियम लागु गर्यो । सन २०१५ को अप्रिलमा आएर प्रतिवन्धित उमेरको हद घटाएर २५ बर्ष पुरा भएको हुन पर्ने भनेर भनियो । तर यसले पनि समस्यामा कुनै सुधार हुन नसकेपछि संसदिय सुनुवाई समितीले खाडी राष्ट्रहरुको दौडाह गर्यो र फर्के पछि सन २०१७ मार्चबाट घरेलु कामदार खाडी राष्ट्रमा नपाठाउनु भनी सरकारलाई निर्देशन गर्यो । जुन निर्णय माथि पुनर्विचार गर्दै अहिले झण्डै अढाई बर्ष पछि फुकुवा नगरी छुट्टीमा घर आएर उही स्पोन्सरकोमा काम गर्न जान चाहानेहरुलाई एक पटकका लागि श्रम सिफारिस दिने भनिएको छ ।
कस्ताले पाउँछन त सिफारिस ?
संसदिय समितीको निर्णय भाईरल भईसेकेको छ तर ती राष्ट्रका नियोगहरुमा आधिकारिक जानकारी आईसकेको छैन । त्यसका लागि विधिविधानहरु के कस्तो हुने भन्ने कुरा छन । ती सवै कुरा प्रष्ट पार्न बाँकी नै छ । राजदूतावासले सिफारिस गर्दा लिने दस्तुर, स्पोन्सर आफै दूतावास आउन पर्ने वा नपर्ने लगायतका धेरै कुरा प्रष्ट रुपमा आउन पर्दछ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा सन २०१७ मार्चबाट यता जो जो जानेर वा नजानेर घर गए र फर्कन पाएनन उनीहरुले जागिर गुमाएर नेपालमा बसेको अवस्था छ, तिनको हकमा के हुने ? उनीहरु घर जादाका बखतको स्पोन्सरकै घरमा फर्कन चाहेमा के हुने ? उनीहरुको भिषा रद्ध भईसकेको अवस्थामा उही स्पोन्सरले नयाँ भिषा दिन्छु भन्दै आफ्नो पुरानो कामदार बोलाउन चाहे र आउनेले जान पाउ भने तिनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? सवाल पनि प्रष्ट पार्न जरुरी छ । भिषा रद्ध नभईसकेको तर प्रतिवन्धले रोकिएकाहरुको हकमा दूतावासको सिफारिस तिनले पाउने कि नपाउने ? पाउने भए तिनको सिफारिस पत्र पाउने कार्यविधी के हुने ? भन्ने कुरा प्रष्ट पार्न पर्दछ । प्रतिवन्ध फुकुवा भएका मुलुकका एनआरएनहरुले यी यावत कानूनी झण्झटहरुलाई सहज बनाउन दूतावाससँग अन्तरकृया वा सहकार्यका लागि तुरुन्त पहल गर्न र प्रष्ट रुपमा सवैले थाहा पाउने गरी प्रचार गर्न ढिला गर्न हुदैन ।
पटक पटक प्रतिवन्ध र फुकुवा दुई दशक देखि हुदै आए पनि यसको स्थायी समाधान गर्न कुनै पनि सरकार सक्षम नभईरहेको अवस्थामा नेपाली महिलाहरु भारतीय बाटो हुदै तीनै देशमा पलायन हुने अवस्था भने रोकिएको छैन । प्रतिवन्ध लाटाको धोती जस्तो भईदिदा मानव तस्करी झनै मौलाएको छ भने नेपाली महिलाहरु झनै हिंसामा पर्दै आएका छन । जब सम्म भारत सरकारले उसको देशको बाटोबाट नेपाली महिलाहरुको हवाई यात्रा गर्न पूर्ण रुपमा रोक्दैन तबसम्म नेपाल सरकारको प्रतिवन्ध र फुकुवा कलाविहिन नाटक मात्र भईरहने छ ।
