बंगलादेश–म्यानमार तनावले भारतलाई के सन्देश दिन्छ ?
म्यानमारको विद्रोही समूहसँग सम्बन्धित धार्मिक नेताद्वारा सार्वजनिक गरिएको तथाकथित “स्वतन्त्र अरकान” को नक्साले दक्षिण एशियाली भू-राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ। उक्त नक्सामा म्यानमारको राखिन राज्यसँगै बंगलादेशको चटगाउँ क्षेत्रका केही भाग समेत समावेश गरिनु केवल प्रतीकात्मक कदम मात्र होइन, यसले बंगलादेश–म्यानमार सम्बन्धमा गम्भीर अविश्वास र क्षेत्रीय अस्थिरताको संकेत दिएको छ।
अरकान आर्मी अहिले म्यानमारको राखिन क्षेत्रमा प्रभावशाली सशस्त्र शक्ति बनेको छ। सैन्य शासन कमजोर बन्दै जाँदा उसले व्यवहारतः “समानान्तर प्रशासन” चलाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र देशको अवधारणा अघि सारिनु म्यानमारको आन्तरिक संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्म विस्तार गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। विशेष गरी बंगलादेशको भूभागलाई नक्सामा समेटिनुले ढाकालाई प्रत्यक्ष चुनौती दिएको देखिन्छ।
यस घटनालाई भारतको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसको प्रभाव अझ संवेदनशील देखिन्छ। भारतको पूर्वोत्तर राज्यहरूलाई मुख्यभूमिसँग जोड्ने “सिलिगुडी करिडोर” रणनीतिक रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। चीन, म्यानमार, बंगलादेश र पूर्वोत्तर भारत वरपर बढ्दो अस्थिरताले नयाँ सुरक्षा चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ। भारतविरोधी रणनीतिक दबाब निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको चर्चा भइरहेका बेला, अरकान पक्षबाट बंगलादेशमाथि नै भू-आकांक्षा देखिनुले सम्भावित क्षेत्रीय गठबन्धनहरूभित्र अविश्वास बढाउन सक्छ।
बंगलादेशले लामो समयदेखि रोहिंग्या संकटका कारण म्यानमारसँग तनाव झेलिरहेको छ। अब यदि राखिन क्षेत्रमै अलगाववादी शक्ति बलियो बन्दै गयो भने, ढाकाका लागि सीमा सुरक्षा, शरणार्थी व्यवस्थापन र आन्तरिक स्थिरता थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ। यसले बंगलादेशलाई भारतसँग सुरक्षा सहकार्य बढाउन बाध्य पार्न सक्ने सम्भावना पनि छ।
अर्कोतर्फ, यो घटनाले एउटा महत्वपूर्ण तथ्य उजागर गर्छ—दक्षिण एशियाको भू-राजनीति केवल दुई देशबीचको प्रतिस्पर्धामा सीमित छैन। यहाँ विद्रोही समूह, जातीय सशस्त्र संगठन, शरणार्थी संकट र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको प्रभाव सबै मिसिएर जटिल शक्ति-सन्तुलन निर्माण भइरहेको छ। त्यसैले सिलिगुडी करिडोरलाई लिएर हुने कुनै पनि रणनीतिक बहस अब केवल भारत–बंगलादेश सम्बन्धको विषय मात्र रहेन, यो सम्पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षासँग गाँसिएको बहुआयामिक मुद्दा बनेको छ।
