बिनय बन्जारा -चालु आर्थिक वर्षको प्रथम तीन महिना (साउन–असोज) मा रेमिट्यान्स घटेको छ। राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा गर्त वर्षको यसै अवधिको तुलनामा यस वर्ष रेमिट्यान्स ४.९ प्रतिशत घटेको उल्लेख छ। गत वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह ३७ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो। मुलुकको अर्थतन्त्र चलाएमान बनाउने मूल इन्जिन मानिएको रेमिट्यान्स अब बढ्ने सम्भावना कम भएको व्यवसायी बताउँछन्। 
‘यसअघि दसैंमा २५–३० प्रतिशत बढ्ने गरेको थियो’, नेपाल विप्रेषक संघका अध्यक्ष एवम् आईएमई रेमिटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेल भन्छन्, ‘यो वर्ष त दसैं आएको र गएको नै थाहा भएन। ’ उनले यसरी चार्डपर्वको मौसममा पनि रेमिट्यान्स घट्नुको कारण खोजिरहेको बताए। ‘सबै वातावरण सकारात्मक हुँदासमेत रेमिट्यान्स घटेको छ। यसले अब रेमिट्यान्स उत्कर्षमा पुगेर घट्न थालेको संकेत गरेको छ’, उनी भन्छन्।
भन्सारमा कडाइ गर्नेदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा चनाखो भएको सरकारले अनौपचारिक अर्थतन्त्र खुम्च्याउन सफल भएको व्यवसायी बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा पनि रेमिट्यान्स घट्नुले विदेशमा नेपालीको आम्दानी घटेको र विदेश जानेको संख्या नै कम हुँदाको असर देखिएको पोखरेल बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले पनि गत वर्ष विदेश श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या झण्डै ३५ प्रतिशत घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
नेपालमा रेमिट्यान्स आय कटौती हुँदा आन्तरिक लगानी क्षमतामा समेत नकारात्मक प्रभावपर्ने बैंकर बताउँछन्। ‘सरकारले पैसा खर्च गर्न सकेको छैन। निक्षेपको सबैभन्दा ठूलो स्रोत रेमिट्यान्स घट्दा बैंकमा पैसा अभाव झन् चर्किने अवस्था आउँछ’, एक बैंकर भन्छन्। उनले यस्तो अवस्थाले स्वदेशी लगानी बढ्न नसक्ने र रोजगारी सिर्जना तथा उच्च आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्यमा समेत प्रभाव पर्ने उनी बताउँछन्।
खुम्चियो आर्थिक गतिविधि
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पेट्रोलियम पदार्थ, मेसिनरी र पार्टपूर्जा तथा विद्युतीय उपकरणको आयात खुम्चिएको देखाएको छ। यस्तै कच्चा पाम तेल, स्टिलका पाता, कच्चा फलाम (बिलेट), यातायात उपकरण र पार्टपूर्जाको समेत आयात घटेको छ। पेट्रोलियम, मेसिनरी र औद्योगिक कच्चापदार्थको खपत घट्नुलाई अर्थतन्त्र संकुचनको बलियो आधार मानिन्छ। सरकारी अधिकारीले अर्थतन्त्रको विस्तार नघट्ने जिकिर गरिरहँदा केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले यस्तो देखाएको छ।
मूलतः आयातमा निर्भर नेपाली अर्थतन्त्रमा उपभोग्य वस्तु बाहिरी विश्वबाट भिœयाउने क्रम सुस्ताएको तथ्यांकले देखाउँछ। गएको साउनदेखि असार मसान्तसम्म ३ खर्ब ३४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। यो गतवर्षभन्दा ३८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ (१०.३ प्रतिशत) कम हो। मुद्रा प्रदायको विस्तार कम भएको तथ्यांकले पनि आर्थिक गतिविधि कमजोर भएको संकेत गर्छ।
यसबीचमा निर्यात भने केही बढेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ। यही तथ्यांकलाई आधार मानेर राष्ट्र बैंकले ‘आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारको प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने देखिएको’ उल्लेख गरेको छ। ‘मुद्रास्फीतिमा केही दबाब देखिएता पनि वाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा सुधार देखिएको छ’, मौद्रिक नीति समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ। तर पछिल्लो तीन महिनाको तथ्यांकले राष्ट्र बैंकको यो तर्कलाई समर्थन गर्दैन। गएको तीन महिनामा नेपालले सामान निर्यात गरेर कमाएको पैसाले ७ दिनको मात्रै आयात धान्न सक्छ। गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकले निर्यातबाट कमाएको पैसाबाट २५ दिनको आयात थेग्नसक्ने अवस्था थियो।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण बाहिर
मुलुकको अर्थतन्त्र फेरि उच्च मूल्यवृद्धिको चपेटातर्फ लम्किँदै गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकामा पहिलो तीन महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.४ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भूकम्प र नाकाबन्दीपछि घट्दै आएको मूल्यवृद्धिको चाप यो वर्ष भने बढ्दो क्रममा देखिएको छ। तर सहरी क्षेत्रमा अत्यधिक खपत हुने तरकारीको मूल्यवृद्धि औसतमै १६.८३ प्रतिशत बढेको छ। मसला र फलफूलको मूल्यवृद्धि पनि दोहोरो अंकमा रहेको तथ्यांक केन्द्रीय बैंकले नै सार्वजनिक गरेको छ। लुगाफाटो, जुत्ताचप्पल र गैरखाद्य वस्तुको मूल्य पनि उच्च दरमा बढेको छ।
राष्ट्र बैंकले छिमेकी मुलुक (भारत)मा औसत मूल्यवृद्धिको दर बढिहेको र श्रमको लागत (तलब र ज्याला दर) पनि बढेका कारण महँगी बढेको उल्लेख गरेको छ। मौसमी प्रतिकूलताले तरकारीखेतीमा असर परको कारण पनि मूल्यवृद्धि ‘लक्षित सीमाभन्दा केही उच्च रहेको’ समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
-अन्नपूर्णपोष्टबाट
