तितोपाटी – नेपाल र मलेसियाबीच बहुप्रतिक्षित द्धिपक्षीय श्रम समझदारी (एमओआई) मा सोमबार काठमाडौंमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालका श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेशियाका मानव संसाधनमन्त्री मोहम्मद कुलसागरनले हस्ताक्षर गरेको समझदारी पत्रका अनुसार अब नेपाली कामदारले करिब १४ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्नु नपर्ने भएको छ। नेपाली कामदार मलेसिया जान थालेको करिब दुई दशक पछि पहिलो पटक श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
मलेसियन मानव संसाधनमन्त्री कुलसागरनका अनुसार अब मलेसिया जाने कामदारले ५ सय रिङगेट (करिब १४ हजार नेपाली) भन्दा धेरै खर्च गर्नु पर्ने छैन। अन्य खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने छन्। श्रमिकको स्वास्थ्य जाँच र अध्यागमन सुरक्षा जाँचको खर्च नेपालमा नेपाली कामदारले तिरेर जाने छन् भने मलेसिया पुगेपछि पहिलो महिनाको तलबसँगै त्यो रकम रोजगारदाताले फिर्ता गरिदिने सम्झौतामा उल्लेख छ। मलेसिया नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तब्य हो । जहाँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारमध्ये २९ दशमलव ८८ प्रतिशत कार्यरत छन् ।
हायत होटलमा आयोजित द्धिपक्षीय उच्चस्तरीय बैठकपछि समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो। समझदारीमा श्रम,रोजगार तथा सामाजीक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका समकक्षी कुला शेघरानले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरे। शेघरान ६ सदस्यीय उच्च स्तरीय टोलीको नेतृत्व गर्दै आइतबार राति काठमाडौं आइपुगेका थिए।
समझदारी अनुसार मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि आर्थिक भार नपर्ने भएको छ। कामदारले कल्याणकारी कोष र बिमा वापत मात्रै रकम व्यहोर्न पर्नेछ। हवाई टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा शुल्क, म्यानपावरको लागत शुल्क सबै मलेसियाको रोजगारदाताले व्यहोर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए।
सझदारीमा उल्लेखित प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलिन प्राविधिक टोलीको संयुक्त बैठकले टुंग्याउने छ।
कामदारमाथि आर्थिक भार परेको भन्दै सरकारले २ जेठदेखि मलेसिया पठाउन रोकेको थियो। सबै खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने भएपछि अब मलेसिया जान पाउने भएका छन्। श्रम स्वीकृति दिने मिति भने तोकिएको छैन। समझदारीमा कामदारको भर्ना प्रक्रिया, कामदारले पाउने सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षा लगायत विषयमा स्पष्ट किटान गरेको छ।
दुई वर्षको करार कायम
मलेसिया जाने कामदार अब दुई वर्षमा फर्किन पाउने छन्। यसअघि तीन वर्षको थियो। समय घटाउदा परिवारसँग छिटो मेलमिलाप हुने स्थिति बनेको छ। यसले कामदारमाथि हुने मानसिक तनावलाई घटाउने मन्त्रालयको बुझाई छ।
करारपत्रको समयभित्र रोजगारदाताको कारण समस्या सिर्जना भए कामदारले अर्को रोजगारदाताको कम्पनी काम गर्न पाइने अवस्था बनेको छ। यो व्यवस्थाले अवैध ढंगले कामदार भाग्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सहयोग मिल्छ।
सेवा शुल्क आधा महिनाको तलब
भिसा र टिकट, स्वास्थ्य परिक्षणको शुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्नेछ। कामदार आपुर्ति गरेबापत रोजगारदाताले म्यानपावरलाई कामदारको १५ दिनको तलब बराबरको सेवा शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ। जुन सेवा शुल्क म्यानपावरले कामदारसँग उठाउन पाइने छैन। हाल कामदारको न्युनतम् रकम एकहजार ५० रिंगेट छ। सुरक्षा गार्डमा जानेको १५ सय रिंगेट छ। त्यसको ५० प्रतिशत रकम सेवा शुल्क बापत म्यानपावरले पाउनेछ। रोजगारदाताले यो खर्च कामदारको तलबबाट भुक्तानी गर्न पाइने छैन।
नेपालमा हुने स्वास्थ्य परिक्षण र ‘सेक्युरिटी स्क्रिनिङ’ बापत कामदारले भुक्तानी गरेको रकम मलेसिया पुगेपछि रोजगारदाताले पहिलो महिनामै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
बिमा मलेसियाकै नियम अनुसार
हाललाई बिमा मलेसियाको श्रम कानुनमा उल्लेख भए अनुसार नै कायम भएको छ। मलेसियाको श्रम कानुनले दुई थरी बिमालाई सम्बोधन गरेको छ। एउटा कार्यस्थलमा दुर्घटना भए पीडितलाई क्षतिपुर्ति समेत दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। शल्यक्रिया र अस्पतालमा उपचार गर्नको लागि छुट्टै प्याकेजको बिमा छ। हाल यी दुई प्याकेजले कामदारलाई सम्बोधन गर्छ।
मलेसियाको संयन्त्रमाथि मौन
यसअघि मलेसियाले एकतर्फी रुपमा लागू गरेको राहदानी संकलन गर्ने र भिसा लगाउनको लागि मलेसियन दूतावाससम्म पुर्याउने संयन्त्र समझदारीमा उल्लेख छैन। जुन निकायप्रति नेपालको असहमति थियो। यी विषय मलेसियाको गृह मन्त्रालयको क्षेत्रधिकारभित्र पर्छ।
नेपालले अनावश्यक संयन्त्रहरु सञ्चालन नगर्न मलेसियालाई अनुरोध गरेको छ। यो विषय समझदारी पछि हुने दुई देशको प्राविधिक बैठकले टुंगाउने मन्त्रालयको स्रोतले बतायो।
