अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ले इरानसँगको आणविक वार्तामा “उल्लेखनीय प्रगति” भएको दाबी गरेका छन्। पछिल्ला अप्रत्यक्ष संवादहरूमा दुवै पक्ष केही मुख्य विवादित विषयमा लचिलो बनेको संकेत देखिएपछि मध्यपूर्वमा तनाव केही घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी इरानको युरेनियम संवर्द्धन सीमा, प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउने विषय र अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षण संयन्त्रबारे वार्ता अघि बढिरहेको…
भारतको केरला विधानसभा निर्वाचन २०२६ ले दक्षिण एशियाली राजनीतिमा ठूलो सन्देश दिएको छ। एक समय “भारतीय वामपन्थको अन्तिम किल्ला” मानिएको केरला राज्यमा वाम गठबन्धन LDF पराजित भएपछि भारतमा अब कुनै पनि राज्यमा कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार बाँकी रहेन। कांग्रेस नेतृत्वको UDF ले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्दा भारतीय वाम राजनीतिले करिब सात…
सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्नु केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, यो नेपालमा लामो समयदेखि चलिरहेको “भूमि राजनीति” माथिको हस्तक्षेपका रूपमा पनि हेरिएको छ। भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएका आयोगहरू पटक–पटक बने, खारेज भए र फेरि पुनर्गठन भए। तर आलोचकहरूको तर्क थियो…
पश्चिम बंगालको पछिल्लो चुनावी परिणामले Bharatiya Janata Party (भाजपा) सत्तातर्फ उन्मुख देखिएसँगै दार्जिलिङ–कालिम्पोङ क्षेत्रको गोर्खा राजनीति फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। विशेषगरी गोर्खा समुदायभित्र यसपटक भाजपाप्रति झुकाव देखिनुको मुख्य कारण “स्थायी राजनीतिक समाधान” को अपेक्षा हो। Gorkha Janmukti Morcha (GJM) ले खुला रूपमा भाजपालाई समर्थन गर्दै गोर्खाल्याण्डको मुद्दा फेरि…
Yaniv Dover को नयाँ अनुसन्धानले आधुनिक डिजिटल युगको एउटा गहिरो वास्तविकता उजागर गर्छ— आजको संसारमा मानिसहरू केवल आफ्नै अनुभवबाट होइन, डिजिटल सूचना प्रवाहद्वारा निर्देशित भएर निर्णय लिइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन समाचार, एल्गोरिदम र नेटवर्क प्रणालीहरूले हाम्रो सोच, व्यवहार, उपभोग शैली र आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तर आकार दिइरहेका छन्। प्रो. डोभरको…
सरकारले अघि बढाएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै निजामती सेवाभित्र रहेको ट्रेड युनियन व्यवस्थाको औपचारिक अन्त्य भएको छ। यो निर्णय सामान्य प्रशासनिक परिवर्तन मात्र होइन, नेपालको कर्मचारी राजनीति, राज्य संयन्त्र र प्रशासनिक संस्कृतिमा दीर्घकालीन असर पार्ने कदमका रूपमा हेरिएको छ। वर्षौँदेखि निजामती प्रशासनभित्र ट्रेड युनियनको…
तस्बिरमा रहेको विज्ञप्तिअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको “संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३” पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको देखिन्छ। यही विषय अहिले संवैधानिक बहसको केन्द्र बनेको छ— के नेपालको राष्ट्रपति यस्तो अवस्थामा “सक्रिय निर्णयकर्ता” बन्न सक्छन्, कि उनी केवल औपचारिक संवैधानिक प्रमुख…
मध्यपूर्वमा बढ्दो सामरिक प्रतिस्पर्धाबीच इजरायलले आफ्नो हवाई शक्ति अभूतपूर्व रूपमा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। रक्षा मन्त्रालयका अनुसार दशौँ अर्ब डलर बराबरको सम्झौतामार्फत इजरायलले Lockheed Martin बाट अत्याधुनिक F-35 र Boeing बाट F-15IA उन्नत लडाकु विमान खरिद गर्ने योजनालाई अन्तिम स्वीकृति दिएको छ। यो केवल सैन्य खरिद मात्र होइन, मध्यपूर्वको…
नेपालको संवैधानिक संरचनाले राज्यका तीनवटै अंग— कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका—लाई आ–आफ्नो स्पष्ट अधिकार क्षेत्र प्रदान गरेको छ। यही संवैधानिक सीमाभित्र रहेर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सर्वोच्च अदालतसमक्ष पेश गरेको लिखित जवाफ केवल एउटा रिटको प्रतिवाद मात्र होइन, राज्य सञ्चालनमा कार्यपालिकाको अधिकार, नीतिगत स्वायत्तता र संवैधानिक सन्तुलनको बलियो प्रतिरक्षा पनि हो। सरकारले…
अमेरिका–इरान सम्बन्ध फेरि एक निर्णायक मोडमा पुगेको संकेत देखिएको छ। इरानले पाकिस्तानमार्फत “एक पटक र सधैंका लागि युद्ध अन्त्य गर्ने योजना” पठाएको दाबी गर्नु केवल कूटनीतिक सन्देश मात्र होइन, क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनको संकेत पनि हो। विशेष गरी तीन साताअघि भएको युद्धविरामपछि पनि स्थायी सहमति नहुनु मध्यपूर्व अझै अस्थिर…
