डा. गोविन्द केसीले २०१२ देखि पटक–पटक अनशन गर्दै मुख्यतः स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल शिक्षा सुधार, सुशासन र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य का लागि आन्दोलन गर्दै आउनुभएको छ। प्रत्येक पटक सरकारसँग सम्झौता भए पनि तीमध्ये धेरै माग पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको उहाँको भनाइ छ।
समग्र रूपमा हेर्दा अवस्था यसरी बुझ्न सकिन्छ:
पूरा भएका वा आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएका मागहरू
- राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन (Medical Education Act) जारी हुनु
- लामो संघर्षपछि चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्यो।
- चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरियो।
- यो डा. केसीको आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ।
- एमबीबीएस शुल्कमा नियन्त्रण
- निजी मेडिकल कलेजहरूले लिने शुल्कमा सरकारी सीमा तोकियो।
- विद्यार्थीमाथिको आर्थिक भार केही घट्यो।
- छात्रवृत्ति वितरणमा बढी पारदर्शिता
- मेरिटका आधारमा छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्था सुदृढ बनाइयो।
- पहिलेको तुलनामा अनियमितता घटेको मानिन्छ।
- केही सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना प्रक्रिया अघि बढ्नु
- गेटा मेडिकल कलेज, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतका संस्थाहरू विस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो।
- यद्यपि सबै योजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएका छैनन्।
अझै पूरा नभएका वा आंशिक रूपमा मात्र भएका मागहरू
- राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य
- विश्वविद्यालय, मेडिकल शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा राजनीतिक नियुक्ति रोक्नुपर्ने माग अझै पूरा नभएको उहाँको भनाइ छ।
- माथेमा आयोगका सबै सिफारिस कार्यान्वयन
- केही व्यवस्था ऐनमा समेटिए पनि सबै सिफारिस लागू भएका छैनन्।
- काठमाडौं केन्द्रित मेडिकल कलेज विस्तार रोक्ने नीति
- मेडिकल शिक्षाको विकेन्द्रीकरण पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेको छैन।
- ग्रामीण क्षेत्रमा पर्याप्त मेडिकल कलेज र अस्पताल स्थापना अझै चुनौतीपूर्ण छ।
- अयोग्य वा मापदण्ड नपुगेका मेडिकल कलेजमाथि कडा कारबाही
- उहाँले पटक–पटक उठाएको यो माग पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन।
- स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
- विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणको छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्ने माग धेरैजसो अधूरै रहेको उहाँको आरोप छ।
- योग्यता र वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति
- चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा योग्यता र पारदर्शिताका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्ने माग अहिले पनि दोहोरिँदै आएको छ।
हाल (२०२६) का प्रमुख मागहरू
२४औँ सत्याग्रहमा डा. केसीले मुख्य रूपमा:
- चिकित्सा शिक्षा आयोग र शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका विवादास्पद नियुक्ति खारेज,
- स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) हटाउने,
- चिकित्सा शिक्षा ऐनका विवादित प्रावधान संशोधन,
- योग्यता र पारदर्शिताका आधारमा नियुक्ति,
- विगतका सम्झौताहरू पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्नुभएको छ।
