काठमाडौं। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसी आफ्नो २४औँ सत्याग्रह (आमरण अनशन) मा छन्। उनले सुदूरपश्चिमको धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिर धर्मशालाबाट साउन ७ गते अनशन सुरु गरेका थिए। आज साउन १० गते सम्म आइपुग्दा उनको अनशन चौथो दिन पुगेको छ।
डा. केसीले दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी भएका नियुक्ति खारेज, निजी मेडिकल कलेजसम्बन्धी विवादित निर्णय रोक्न, चिकित्सा शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा विगतका सहमति लागू गर्न माग गरेका छन्।
अनशनका क्रममा स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि उनलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। यसैबीच, सरकार र डा. केसी पक्षबीच धनगढीमा औपचारिक वार्ता पनि सुरु भएको छ।
डा. केसीको मुख्य माग विश्वविद्यालयलाई पदाधिकारीविहीन बनाउने होइन, बरु हाल नियुक्त भएका उपकुलपति र रजिस्ट्रार निजी मेडिकल कलेजसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएकाले उनीहरूलाई हटाई, नयाँ प्रक्रिया नबन्दासम्म सरकारले विश्वास गर्ने र निजी स्वार्थबाट टाढा रहेको चिकित्सा शिक्षा विज्ञलाई निमित्त उपकुलपति बनाइयोस् भन्ने हो। उनको तर्क छ कि निजी मेडिकल कलेजसँग आबद्ध व्यक्तिले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व (conflict of interest) उत्पन्न हुन सक्छ।
दोस्रो प्रश्न—“नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको हब बन्न नदिने काम किन गरिन्छ?”—यो दाबीलाई तथ्यका आधारमा छुट्याएर हेर्नुपर्छ। नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको विस्तारका विषयमा लामो समयदेखि दुई धार छन्। एउटा पक्षले धेरै मेडिकल कलेज, धेरै सिट र निजी लगानी बढे नेपाल मेडिकल शिक्षाको केन्द्र बन्न सक्छ भन्ने तर्क गर्छ। अर्को पक्षले गुणस्तर, शिक्षक, अस्पताल, बिरामीको उपलब्धता, अनुसन्धान र नियमन कमजोर भए केवल कलेजको संख्या बढाएर हब बन्न नसकिने बताउँछ। डा. केसी दोस्रो धारतर्फ देखिन्छन्; उनी संस्थाको संख्या भन्दा गुणस्तर, पारदर्शिता र नियमन मा जोड दिन्छन्।
त्यसैले “कसैले नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको हब बन्न नदिन खोजिरहेको छ” भन्ने निष्कर्ष उपलब्ध जानकारीबाट प्रमाणित हुँदैन। तर निजी मेडिकल कलेजका लगानीकर्ता, सरकार, नियामक निकाय र चिकित्सा शिक्षा सुधार पक्षबीच हितको टकराव भने लामो समयदेखि रहेको छ। यही कारण नियुक्ति, सम्बन्धन, नयाँ कलेज खोल्ने अनुमति, शुल्क र विद्यार्थी भर्ना जस्ता विषयहरू बारम्बार विवादमा पर्ने गरेका छन्। डा. केसीको आन्दोलन पनि मूलतः यिनै विषयमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र सार्वजनिक हित सुनिश्चित गर्न केन्द्रित रहेको देखिन्छ।
