नेपालको लोकतान्त्रिक संरचनामा शक्ति पृथकीकरण केवल सैद्धान्तिक विषय होइन, राज्य सञ्चालनको आधारभूत मान्यता हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका—तीनवटै अंगले आफ्नो संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गर्दा मात्रै लोकतन्त्र सन्तुलित रहन्छ । तर पछिल्ला दिनहरूमा सर्वोच्च अदालतका केही गतिविधिले न्यायपालिका आफैं कार्यकारी भूमिकातर्फ अग्रसर भएको अनुभूति समाजमा बढ्दो रूपमा देखिन थालेको छ । संसद्भित्र उठेका पछिल्ला आवाज त्यसैको प्रतिबिम्ब हुन् ।
रास्वपाकी सांसद समीक्षा बास्कोटा ले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको असन्तोष केवल एउटा दलको राजनीतिक प्रतिक्रिया मात्र होइन, राज्यका अंगहरूबीचको असहज सम्बन्धको संकेत पनि हो । उनले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल माथि लगाएको “राजनीति नगर्न” भन्ने टिप्पणीले अहिलेको न्यायिक बहसलाई थप गम्भीर बनाएको छ । विशेषतः संवैधानिक परिषद्को अधिकारक्षेत्रसँग जोडिएको विषयमा अदालतभित्रै देखिएको टकरावले जनमानसमा अन्योल र अविश्वास पैदा गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिससम्बन्धी विवादमा अदालतभित्रै एक न्यायाधीशमाथि अर्को न्यायाधीशले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउनु सामान्य घटना होइन । अदालतको आदेशभित्रै सहकर्मीमाथि गम्भीर टिप्पणी आउनु न्यायिक संस्थाको आन्तरिक विश्वास संकटको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ । यस्तो अवस्थाले अदालतको निष्पक्षता र संस्थागत गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने खतरा बढाउँछ ।
नेपालको न्यायपालिका विगत केही वर्षदेखि निरन्तर विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । कहिले राजनीतिक मुद्दामा सक्रिय हस्तक्षेप, कहिले नियुक्ति विवाद, त कहिले न्यायाधीशहरूमाथिका नैतिक प्रश्नहरूले सर्वोच्च अदालतलाई विवादरहित संस्थाका रूपमा उभिन कठिन बनाइरहेको छ । नागरिकले अदालतलाई अन्तिम न्यायको थलोका रूपमा हेर्ने गर्छन्, तर अदालत आफैं विवादको विषय बन्न थालेपछि लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर बन्ने जोखिम हुन्छ ।
यसबीच एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ—अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने सीमाभित्र काम गरिरहेको छ कि कार्यकारी निर्णयलाई निर्देशित गर्ने अभ्यासतर्फ उन्मुख भइरहेको छ ? संविधानले अदालतलाई न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार दिएको छ, तर त्यसको प्रयोग गर्दा पनि राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रसँगको सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । अन्यथा अदालत “न्याय दिने संस्था” भन्दा “निर्णय चलाउने शक्ति” जस्तो देखिन थाल्छ ।
सर्वसाधारणमा अहिले बढ्दै गएको धारणा के हो भने सरकारका नीति, नियुक्ति र प्रशासनिक निर्णयहरूमा अदालतको हस्तक्षेप क्रमशः बढिरहेको छ । कतिपय अवस्थामा त्यो हस्तक्षेप संविधान र कानुनको रक्षा गर्न आवश्यक पनि हुन सक्छ । तर, हरेक संवेदनशील राजनीतिक विषय अदालतभित्रै पुग्ने र अदालतकै आदेशबाट राजनीतिक दिशा निर्धारण हुने अवस्था दीर्घकालीन रूपमा स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यास मान्न सकिँदैन ।
त्यस्तै, संसद् र राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो कमजोरीबाट पन्छिन मिल्दैन । राजनीतिक नेतृत्व पारदर्शी, उत्तरदायी र संवैधानिक मर्यादाप्रति प्रतिबद्ध हुन नसक्दा धेरै विषय अदालतसम्म पुग्ने गरेका छन् । जब राजनीतिक संयन्त्रले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैन, तब न्यायपालिका स्वाभाविक रूपमा शक्तिशाली बन्दै जान्छ । त्यसैले अहिलेको समस्या केवल अदालतको सक्रियताको मात्र होइन, समग्र राजनीतिक प्रणालीको कमजोरीको परिणाम पनि हो ।
तर अदालतले पनि आत्मसंयम गुमाउनु हुँदैन । न्यायिक आदेशहरू कानुनी तर्क र संवैधानिक मर्यादाभित्र सीमित हुनुपर्छ । आदेशको भाषाशैली, टिप्पणी र सार्वजनिक प्रभावप्रति विशेष संवेदनशीलता आवश्यक हुन्छ । अदालतभित्रै व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपको शैली देखिनु वा राजनीतिक अर्थ लाग्ने अभिव्यक्तिहरू आउनु न्यायिक संस्थाको दीर्घकालीन विश्वसनीयताका लागि घातक बन्न सक्छ ।
अन्ततः लोकतन्त्र कुनै एक संस्थाको वर्चस्वबाट होइन, संस्थागत सन्तुलनबाट बलियो हुन्छ । संसद्ले अदालतलाई सम्मान गर्नुपर्छ, अदालतले पनि आफ्नो संवैधानिक सीमा सम्झनुपर्छ, र कार्यपालिकाले उत्तरदायित्वबाट भाग्न मिल्दैन । अहिलेको विवादले सबै पक्षलाई एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ—यदि राज्यका अंगहरूले आफ्नो मर्यादा र सीमारेखा भुल्न थाले भने लोकतन्त्रको मूल आत्मामाथि नै संकट उत्पन्न हुन सक्छ ।
