सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा लिनुपर्ने श्रम स्वीकृतिको दुईवर्षे प्रावधान हटाएको छ। प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सो व्यवस्था हटाइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
अबदेखि गन्तव्य मुलुकबाट प्राप्त गरेको कार्य अनुमति/रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको कार्य सम्झौताको आधारमा सोही अवधि तोकी श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था भएको छ। यसअघि वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृति दिँदा रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको श्रम सम्झौता र गन्तव्य मुलुकबाट प्राप्त कार्य अनुमति/सम्झौताको अवधिलाई भन्दा सबैलाई दुई वर्षको श्रम स्वीकृति दिँदै आइएको थियो।
निश्चित अवधिका लागि मात्र श्रम स्वीकृति जारी हुँदा श्रमिकको कार्य अवधि र भिषा अवधि छदै श्रम स्वीकृतिका कारणबीचमा नै नेपाल फर्किनुपरेको, विदेशमा बस्दा पनि आफ्नो मुलुकले दिएको श्रम स्वीकृतिको अवधि ननघाइ बस्नुपर्ने अवस्था देखिएको थियो।
सरकारले गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट नै पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थासमेत गरेको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम १७ ९ग० मा पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गरिएको छ।
सो व्यवस्था प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा नआएको कारण विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले धेरै दुःख पाएको, पुनः स्वीकृति लिन पनि पुनः नेपाल आउनुपर्ने भएको र पुनः श्रम स्वीकृति नभएको बेला भवितव्य परी मृत्यु भएमा मृत्यु भएका बखत पाउने राहत, उद्धारलगायत सुविधा कानुनबमोजिम प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था थियो।
