तितोपाटी- वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारहरू रोजगारदाता कम्पनीबाटै ‘तलब चोर’को चपेटामा पर्ने गरेको एक अध्ययनले खुलासा गरेको छ । ‘कोरोना महामारीमा आप्रवासी कामदारहरूले भोगेको समस्या’ विषयमा आप्रवासी महिला कामदार समूह (आमकास)ले गरेको अध्ययनमा रोजगारदाता कम्पनीले करारमा सम्झौता गरेअनुसार तलब नदिने, तोकिएभन्दा बढी समय काम लगाएर तलब नदिने, अर्काे करार बनाएर कम तलब दिने गरेकाे पाइएकाे हाे । धेरै जसाे घरेलु रोजगारीमा कार्यरत श्रमिक नै तलब चोरको चपेटामा पर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
अध्ययनका अनुसार मलेसिया, यूएई, कतार, कुवेत, इराक, लेवलान, साइप्रस र भारतमा रोजगारीका लागि गएका नेपाली कामदार सबैभन्दा बढी यस्तो चपेटामा पर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, अध्ययनमा सहभागी ९० प्रतिशत घरेलु रोजगारीमा गएका महिला कामदारहरू रोजगारदाताबाट तलब चोरको मारमा परेको देखाइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका १ सय ५० जनामध्ये ९९ सय जना महिला कामदारहरूले करारमा उल्लेख भएअनुसारको तलब सुविधा नपाएको आमकासले बताएको छ । त्योभन्दा बाहेकका कामदारहरूले भने करारमा तोकिएअनुसारको तलब पाए पनि ८ घण्टाभन्दा बढी समय खट्नुपरेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, १ सय १३ जना कामदारहरूले रोजगारदाताबाट तलब चोरको मारमा परेको बताएका छन् । उनीहरूले विदेश जानुभन्दा अगाडि नेपालमा भनेअनुसारको तलब नपाए पनि करार अवधिभर काम गर्न बाध्य हुनुपरेको गुनासो गरेको पनि आमकासको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, अध्ययनमा सहभागी १ सय ३७ जना महिला कामदारलाई खाडीका देशमा पाँच वर्षसम्म बिनाभिसा काम गराइएको तथा कागजात नभएका कारण रोजगारदाताले मन लाग्दा तलब दिने नत्र बिनातलब काम लगाइरहेको पनि आमकासले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा तलब चोरको मारमा परेका कामदारका समस्या श्रम सम्झौतामै उल्लेख गर्नुपर्ने आमकास नेपालका कार्यकारी निर्देशक विजय राईको माग छ ।
रोजगारीका क्रम गएका कामदारले भनेको तलब नपाउनु ठूलो श्रमशोषण भएको भन्दै निर्देशक राईले यो समस्यामा परेका कामदारको ज्याला फिर्ता गर्नका लागि राज्यबाटै पहल हुनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले श्रम सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारको तलब नपाउनु तथा तलब चोरको चपेटामा पर्नु ठूलो समस्या हो । यसको समाधानका लागि सरकारीस्तरबाटै कूटनीतिक पहल गरिनुपर्छ ।’
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदार तलब नपाउने र रोजगारादाता कम्पनीबाटै तलब चोरको मारमा पर्ने गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरे पनि स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले श्रम सम्झौतामा सबै विषय समेट्न सकेको छैन । समयानुकूल ती विषयहरू समेटिनुपर्छ र त्यसका लागि पहल पनि भइरहेको छ ।’
वैदेशिक रोजगारीका समस्या धेरै रहेको र त्यसको अध्ययन गरेर सबै पक्ष मिलेर व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । आप्रवासी फोरम एसियाले प्रकाशित गरेको ‘तलब चोरका लागि न्याय’ नामक प्रतिवेदनमा यूएईले सन् २०२० को पहिलो ६ महिनामा २६ हजार कामदारलाई तलबबराबरको ७.१ करोड डलर फिर्ता गरेको थियो । जसमध्ये प्रवासी नेपाली समन्वय समितिको अध्ययनमा ७ सय २० नेपाली श्रमिकले ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तलब नपाएको उल्लेख छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सामाजिक प्रभाव विश्लेषण अध्ययनअनुसार १८ प्रतिशत नेपाली श्रमिकको औसत तलब जम्मा १६ हजार ६ सय रुपैयाँ मात्र छ । त्यसैगरी, ४५ प्रतिशत परिवारको वैदेशिक रोजगारीबाट हुने आय मासिक औसत २५ हजार रुपैयाँ छ ।
-शिलापत्रमा रमेश भारतीले लेखेका छन
