तीतोपाटी – प्रतिनिधि सभा विघटन गरि मध्यवधि निर्वाचनको घोषणा गरेको ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत साढे १६ खर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । साउन १ गतेदेखि लागु हुने उक्त अध्यादेश बजेट प्रतिनिधिसभा विघटन भएका कारण अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालयबाटे बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कुल बजेट रकममध्ये पुँजीगत खर्चमा ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड छुट्ट्याइएको छ भने चालु खर्चमा ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड छुट्ट्याइएको छ । त्यसै गरि वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड छुट्ट्याइएको छ । यस वर्ष अघिल्लो वर्षको भन्दा डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै बढाएर बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । कोभिड महामारीबाट जनतालाई जोगाउने अनि शीघ्र आर्थिक पुनरूत्थानमा बजेट केन्द्रित रहेको छ ।
विनियोजित बजेटमा उल्लिखित रकम जुटाउन उनले १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको छ भने बाँकी विदेशी ऋणमार्फत झन्डै ३ खर्ब ९ अर्ब, विदेशी अनुदानबाट ६३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट झण्डै २ खर्ब ५० अर्ब उठाउने अनुमान गरेका छन् ।
अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व सङ्कट परिरहेको अनि कोरोनाभाइरस महामारीको घातक दोस्रो लहर बेहोरिरहेको समयमा प्रस्तुत बजेटमा १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्यमन्त्रालयका क्षेत्रका निम्ति छुट्ट्याइएको छ। गत वर्ष स्वास्थ्यमन्त्रालयतर्फ ९० अर्बभन्दा केही बढी रकम विनियोजन गरिएको थियो।
कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बजेटले साढे ३७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। खोप सबै योग्य नागरिकलाई दिनका निम्ति बजेटले २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।
त्यस्तै धेरै विनियोजन गरिएका अन्य क्षेत्रहरूमा शिक्षा शीर्षकमा १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ भने कृषिका निम्ति ४५ अर्ब रुपैयाँ,
सडक तथा यातायात पूर्वाधारका निम्ति १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ र ऊर्जा तथा जलस्रोत विकासका लागि १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ छट्ट्याइएको छ।
विभिन्न ऋण तथा ब्याज तिर्नका निम्ति वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत २ खर्ब ७ अर्ब (१२.६%) छुट्ट्याइएको छ। त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहको निम्ति वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत ३ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ (२३.५%) छुट्ट्याइएको छ।
सरकारले कोभिडपीडित श्रमिक तथा परिवारहरूका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम बजेटमा राखेको बताएको छ । नेपाल राष्ट्रब्याङ्कमार्फत् दिँदै आएको पुनर्कर्जा सुविधा निरन्तर दिइने बजेटले उल्लेख गरेको छ। आगामी दिनमा त्यसको क्षेत्र र रकम विस्तार गरिने बताइएको छ।
लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउन १३ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ भने
थप २ लाख मानिसहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारी कर्मचारीलाई पर्यटनमा टेवा पुर्याउन १० दिनको तलब दिएर पर्यटन काजमा पठाइने बजेटले प्रस्ताव गरेको छ भने ज्येष्ठ नागरिकलाइ दिंदै अाएको वृद्धभत्ता बढाएर ४ हजार बनाइने भएको छ । त्यसका साथै अन्य सबै ‘जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता’ ३३ प्रतिशतले बढाइएको छ। सामाजिक सुरक्षाका लागि १ खर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।
बजेटले सबै निजामती कर्मचारीहरूको तलबमा मासिक २ हजार रुपैयाँ थपेको छ।
