तितोपाटी – नेपाल सरकारले कोरोना कहरका कारण विदेशमा अलपत्र नागरिकलाई वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन कोषको रकमबाट स्वदेश फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिडाले बताएका छन् । यससंगै कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपालीहरु सरकारी खर्चमा स्वदेश फर्कने बाटो खुलेको छ । रोजगारदाताले खर्च नब्यहोर्ने र टिकट काट्न हैसियत नभएका कामदारले मात्र यस्तो सुविधा पाउनेछन् ।
गत असार २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड-१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ स्वीकृत गरेसँगै त्यस्ता व्यक्तिहरु सरकारी खर्चमा फर्कन पाउने भएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले बैठकले गण्डकी विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारको नै रहने गरी प्रदेश सरकारलाई उपयोगका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बताएका छन् । त्यस्तै नारायणगढ-बुटवल सडकखण्ड विस्तार/स्तरोन्नतिका लागि रुख बिरुवाहरु हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको उनले जानकारी दिए । त्यसै गरि सरकारले सञ्चारमाध्यमको नवीकरण शुल्कमा छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । कोभिड—१९ का कारण समस्यामा परेका सञ्चारमाध्यमलाई सहुलियत दिन सरकारले यस्तो निर्णय गरिएको हो । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०७७, रेडियो सञ्चार नियमावली २०७७ र चलचित्र नियमावली २०७७ संसोधन गरी सञ्चार माध्यमलाई लिइने नवीकरण शुल्क छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको हो । साथै सरकारले नेपालमा लगानी गरेका लगानीकर्ता र उनका परिवार, नेपालमा शाखा खोलेर कारोबार गरेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई नेपाल आउन दिने निर्णय पनि गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी र उद्योगका मेसिन मर्मतका लागि चाहिने अति आवश्यक विदेशी प्राविधिकलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी नेपाल आउन दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
