हालै नेपाल सरकारले सरकारी अफिस र शिक्षा क्षेत्रमा दिएको शनिबार र आइतबार गरी दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने विषयमा मैले विगत केही महिनादेखि आफ्नो चासो र आवाज उठाउँदै आएको छु।
मेरो उद्देश्य कुनै व्यक्ति, दल वा सरकारको विरोध गर्नु होइन। धेरै बिदा भएका वेला यो अलिक बढी भयो कि भन्ने मेरो कुरा हो। नेपालमा पहिल्यै सार्वजनिक बिदाको संख्या धेरै रहेको अवस्थामा थप एक दिन सार्वजनिक बिदा हुँदा त्यसको दीर्घकालीन असर हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी सेवा, अर्थतन्त्र र आम नागरिकको दैनिक जीवनमा कस्तो पर्छ?
यो विषय संसद्सम्म पुगेको देख्दा एक नेपाली नागरिकका रूपमा खुसी लागेको छ। मैले आफ्नो ठाउँबाट एउटा सामान्य नागरिकको हैसियतले आफ्नो गुनासो, प्रश्न र चिन्ता सम्बन्धित व्यक्ति तथा निकायसम्म पुर्यााउने प्रयास मात्र गरेको हुँ।
यो क्रममा मैले विभिन्न व्यक्ति तथा निकायहरूसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेँ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ह्वाट्सएप नम्बरमा सम्पर्क गरेर आफ्नो गुनासो दर्ता गराएँ। त्यस क्रममा विभिन्न माननीयसँग पनि सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका स्वकीय सचिवसँग ह्वाट्सएपमार्फत करिब तीन–चार मिनेट कुराकानीसमेत भएको थियो। मैले दुई दिन सार्वजनिक बिदाका कारण पर्न सक्ने प्रभावबारे आफ्नो धारणा राख्दै यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेँ।
उक्त भनाइअनुसार दुई दिन सार्वजनिक बिदा हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम हुनेलगायत केही सम्भावित फाइदा हुने तर्क थियो। त्यतिले मेरो चित्त बुझेन। त्यसपछि मैले एउटा प्रश्न उठाएँ। पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम हुनु एउटा सम्भावित फाइदा होला‚ त्योभन्दा बढी महत्त्वको कुरा शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी सेवा, प्रशासनिक कामकाजमा पर्छ। यसले आमनागरिकले सरकारी सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा पर्ने सम्भावित असरबारे पनि गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्दैन र?
त्यसैगरी माननीय हरि ढकाललाई ह्वाट्सएप मार्फत करिब १०–१५ पटक फोन गर्ने प्रयास गरेँ‚ फोन उठेन। माननीय सोविता गौतमलाई पनि ह्वाट्सएपमार्फत सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेँ तर त्यहाँबाट पनि कुनै प्रतिक्रिया पाउन सकिनँ।
माननीय राजीव खत्रीलाई ह्वाट्सएप तथा इमेलमार्फत आफ्नो कुरा जानकारी गराएँ। त्यसैगरी सागर ढकाललाई पनि इमेलमार्फत आफ्नो चासो राखेँ तर कुनै जवाफ प्राप्त भएन।
विज्ञान‚ प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनलाई पनि ह्वाट्सएपमार्फत आफ्नो कुरा राखेको थिएँ। उहाँले मेरो सन्देश हेर्नुभएको देखिए पनि कुनै जवाफ प्राप्त भएन।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा समेत आफ्नो व्यक्तिगत इमेलमार्फत आफ्नो चासो र गुनासो पठाएँ। त्यहाँबाट पनि कुनै प्रतिक्रिया आएन।
जवाफ आयो त हेलो नेपालबाट। ह्वाट्सएपमार्फत मेरो उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिँदै एउटा नम्बर उपलब्ध गराइयो। त्यसको तीनचार दिनपछि मैले आफ्नो उजुरीको कुनै प्रगति वा अपडेट छ कि भनेर पुनः सोधेँ। तर म्यासेज हेरिएको देखिए पनि कुनै जवाफ आएन। मैले आफ्नो ठाउँबाट गर्न सक्ने प्रयास गरेँ।
मैले यो विषय आफ्नो फेसबुकमार्फत पनि सार्वजनिक रूपमा उठाएँ। उक्त पोस्टमा करिब १,२००–१,३०० जनाले लाइक गर्नुभएको छ र करिब १०० जनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ। मैले सबै कमेन्ट हेरेँ। त्यस क्रममा केही व्यक्तिले दुई दिन सार्वजनिक बिदा कायम राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको भए पनि अधिकांश प्रतिक्रिया बिदा रद्द गर्नुपर्ने वा कम्तीमा यसको गम्भीर पुनर्विचार गर्नुपर्ने पक्षमा देखिनुभयो।
यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट पार्न आवश्य छ- म सरकारको नीति, योजना वा निर्णय गर्ने अधिकारको विरोध गरिरहेको छैन।
सरकारसँग आफ्ना नीति तथा योजना हुन्छन्। देश सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी र निर्णय गर्ने अधिकार सरकारसँग हुन्छ। त्यसको म सम्मान गर्छु तर जब कुनै सरकारी निर्णयको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर करोडौँ नेपाली नागरिकको दैनिक जीवनमा पर्न सक्छ, तब एक नेपाली नागरिकले आफ्नो प्रश्न राख्नु, आफ्नो चिन्ता व्यक्त गर्नु र निर्णयको प्रभावबारे प्रश्न उठाउनु पनि लोकतान्त्रिक अधिकार र जिम्मेवारी हो भन्ने मेरो विश्वास छ।
मैले पनि यही जिम्मेवारी सम्झेर आफ्नो आवाज उठाएको हुँ। मेरो चिन्ता अझै पनि उस्तै छ।
के दुई दिन सार्वजनिक बिदाको निर्णयले वास्तवमै देशलाई दीर्घकालीन रूपमा फाइदा पुर्याउँछ? फाइदा हुन्छ भने त्यसका ठोस आधार र तथ्य के हुन्? यसबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी सेवा, उत्पादनशीलता वा नागरिकले पाउने सेवामा असर पर्छ भने त्यसको मूल्याङ्कन गरिएको छ कि छैन?
यी प्रश्नहरूको स्पष्ट र तथ्यमा आधारित उत्तर आम नागरिकले पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।
आज मैले उठाउँदै आएको विषय संसद्सम्म पुगेको देख्दा म खुसी छु तर त्यत्तिमै मेरो चिन्ता समाप्त भएको छैन। अब वास्तविक आवश्यकता भनेको यस विषयमा भावनाभन्दा तथ्य, राजनीतिक स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय हित र तत्कालको फाइदाभन्दा दीर्घकालीन प्रभावलाई प्राथमिकता दिएर अध्ययन गर्नु हो।
सरकारले आम नागरिकको आवाज सुन्नेछ। उसले शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, श्रम बजार तथा समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको गम्भीर अध्ययन गर्नेछ र आवश्यक देखिएमा निर्णय पुनर्विचार गर्नेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। आम नेपाली नागरिकको आवाज संसद्सम्म पुग्नु आफैँमा लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास बढाउने विषय हो। अब त्यो आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्ने र तथ्यका आधारमा निर्णय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको हो।
मेरो उद्देश्य कसैको विरोध गर्नु होइन। न कुनै राजनीतिक दलको पक्षमा उभिनु हो, न कुनै व्यक्ति विशेषलाई दोष लगाउनु। मेरो उद्देश्य देशका लागि सही निर्णय होस् र आम नेपालीको हित सुरक्षित होस् भन्ने हो।
सरकारले गर्ने प्रत्येक निर्णयको केन्द्रमा जनताको सुविधा र देशको दीर्घकालीन हित रहनुपर्छ भन्ने विश्वास हो।
लेखकः -विनोद भण्डारी, चितवन (हाल कुवेत)
