प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले देशभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि सरकार सक्रिय रूपमा अघि बढिरहेको बताएका छन्।
सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले आवश्यक परे भूमि ऐन, वन ऐन तथा अन्य सम्बन्धित कानुन संशोधन गरी भूमिहीन नागरिकलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। हालसम्म १३ लाखभन्दा बढी निवेदन प्रणालीमा दर्ता भइसकेको र छानबिन तथा प्रमाणीकरणको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार विभिन्न जिल्लामा हालसम्म ५ हजार ७३७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको छ। साथै झुटो विवरण पेश गरी आफूलाई भूमिहीन देखाउने व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाही प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।
