सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत शिक्षा समता शुल्क नामक नयाँ कर लागू गरेको छ, जसअनुसार निजी तथा आवासीय शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट लिने सबै शुल्कमा ३% अतिरिक्त कर उठाउनुपर्नेछ।
यो कर विद्यालयले अभिभावकबाट उठाएर सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ, विद्यालयको आम्दानीमा समावेश हुँदैन। यसअघि १६ वर्षअघि ल्याइएको शिक्षा सेवा शुल्कको अवधारणालाई नयाँ नाममा पुनः कार्यान्वयन गरिएको हो।
यसले विशेषगरी मध्यम वर्गीय अभिभावकलाई थप आर्थिक भार पार्ने देखिएको छ। सरकारले कर नबुझाएमा ब्याज र जरिवानासहित कडा कारबाही गर्ने प्रावधान पनि राखेको छ।
कर दर
शिक्षा समता शुल्क: ३%
लागू हुने: निजी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय
लागू नहुने: सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गतका गैरनाफामुखी संस्था
भुक्तानी र प्रक्रिया
कर प्रत्येक ४ महिनामा (चौमासिक) दाखिला गर्नुपर्ने
समयसीमा: अवधि समाप्त भएको २५ दिनभित्र
जरिवाना र कारबाही
ढिला भएमा ब्याज: १५% वार्षिक
विवरण नबुझाएमा: प्रति विवरण १,००० रुपैयाँ जरिवाना
कर छली भएमा:
जरिवाना: २५%
कर अधिकृतले आफैं कर निर्धारण गर्न सक्ने
ऐतिहासिक तथ्य
२०६५/६६ मा सुरु: ५% → पछि १%
व्यापक विरोधपछि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन
अहिले नयाँ नाममा पुनः लागू
