पश्चिम बंगालको पछिल्लो चुनावी परिणामले Bharatiya Janata Party (भाजपा) सत्तातर्फ उन्मुख देखिएसँगै दार्जिलिङ–कालिम्पोङ क्षेत्रको गोर्खा राजनीति फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ।
विशेषगरी गोर्खा समुदायभित्र यसपटक भाजपाप्रति झुकाव देखिनुको मुख्य कारण “स्थायी राजनीतिक समाधान” को अपेक्षा हो। Gorkha Janmukti Morcha (GJM) ले खुला रूपमा भाजपालाई समर्थन गर्दै गोर्खाल्याण्डको मुद्दा फेरि उठाएको थियो।
दार्जिलिङ, कालिम्पोङ र कुर्सियाङका धेरै मतदाताले तृणमूल कांग्रेससँग लामो समयको असन्तुष्टि, स्थानीय नेतृत्वमाथिको आरोप र पहाड क्षेत्रको उपेक्षालाई परिवर्तनको कारण मानेका छन्। त्यही असन्तुष्टिलाई भाजपाले “पहिचान, सम्मान र संवैधानिक समाधान” को नारासँग जोडेर आफ्नो पक्षमा तान्न सफल भएको देखिन्छ।
गोर्खा समुदायको प्रमुख अपेक्षाहरू यस्ता देखिन्छन्:
- गोर्खाल्याण्ड वा स्थायी संवैधानिक राजनीतिक समाधान
- दार्जिलिङ पहाडको बढी स्वायत्तता र अधिकार
- रोजगारी र पूर्वाधार विकास
- चिया बगान मजदुरको ज्याला वृद्धि
- भारतीय गोर्खाहरूको पहिचान र संवैधानिक सुरक्षा
तर गोर्खा समुदायभित्र पूर्ण एकमत भने छैन। केही समूहले भाजपाले वर्षौंदेखि आश्वासन दिए पनि ठोस समाधान नदिएको गुनासो पनि गरिरहेका छन्। Bimal Gurung लगायतका नेताहरूले विगतमा “भाजपाले गोर्खा मुद्दा प्रयोग मात्र गर्यो” भन्ने आरोपसमेत लगाएका थिए।
यसपटकको परिणामले भने एउटा कुरा स्पष्ट देखाएको छ— पहाड क्षेत्रका धेरै गोर्खा मतदाता अब केवल भावनात्मक नाराभन्दा “व्यवहारिक समाधान र राजनीतिक सम्मान” चाहिरहेका छन्। भाजपा सत्तामा पुगेपछि उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा नै यही अपेक्षा पूरा गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने हुनेछ।
भाजपाले लामो समयदेखि गोर्खा समुदायलाई संवैधानिक समाधानको संकेत दिँदै आएको कारणले उनीहरूतर्फ ठूलो भरोसा बनेको हो। विशेषगरी केन्द्रमा सत्ता भएकाले “अब समाधान दिन सक्ने शक्ति यही पार्टीसँग छ” भन्ने धारणा धेरैमा देखिन्छ।
तर यथार्थ के पनि हो भने, गोर्खा समुदायले विगतमा Indian National Congress, All India Trinamool Congress, वामपन्थी दलहरू र क्षेत्रीय शक्तिहरूसँग पनि समय–समयमा सहकार्य गरेको इतिहास छ। त्यसैले गोर्खा राजनीति पूर्ण रूपमा कुनै एक दलमा स्थायी रूपमा बाँधिएको छैन।
अहिलेको अवस्था हेर्दा भने धेरै गोर्खाहरूले भाजपालाई “अन्तिम अवसर” जस्तो नजरले हेरेको भावना अवश्य देखिन्छ। यदि यो भरोसा पनि टुट्यो भने पहाडको राजनीति फेरि नयाँ मोडमा जान सक्छ।
