राज्यको चरित्र बदल्ने अवसर

नेपालमा सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, परिषद्, प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय र विभिन्न नियामक निकायहरूको संख्या वर्षौंदेखि बढ्दै गएको छ। अहिले सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा रहेको विषय हो— “पदमुक्त हुने १५३४ मा को–को ?” भन्ने प्रश्न। यो केवल कर्मचारी हटाउने वा राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गर्ने विषय मात्र होइन, राज्यको संरचना, खर्च, कार्यक्षमता र राजनीतिक संस्कृतिसँग जोडिएको गम्भीर बहस हो।

तस्वीरमा देखाइएका संस्थाहरू हेर्दा सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि, प्रशासन लगायत लगभग सबै क्षेत्रमा राजनीतिक नियुक्तिबाट बनेका पदाधिकारीहरू छन्। यीमध्ये धेरै निकाय स्थापना हुँदा उद्देश्य राम्रो थियो— नियमन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, सेवा विस्तार गर्ने वा विकासलाई गति दिने। तर समयसँगै धेरै संस्था “राजनीतिक भागबण्डा” को माध्यम बन्दै गए। सरकार फेरिँदा पदाधिकारी फेरिने, योग्यताभन्दा निष्ठा हेर्ने, र संस्थालाई कार्यक्षमता भन्दा शक्ति केन्द्र बनाउने प्रवृत्ति मौलायो।

यसले राज्यलाई तीन प्रमुख असर पारेको छ। पहिलो, आर्थिक भार। धेरै बोर्ड, परिषद् र प्रतिष्ठानमा तलब, सुविधा, गाडी, कार्यालय खर्च, भ्रमण लगायतमा राज्यको ठूलो रकम खर्च हुन्छ। तर त्यही अनुपातमा जनताले सेवा पाउँदैनन्। दोस्रो, प्रशासनिक दोहोरोपन। एउटै काम गर्ने धेरै संस्था हुँदा निर्णय प्रक्रिया जटिल र ढिलो हुन्छ। तेस्रो, राजनीतिक संस्कृतिमा विकृति। संस्थाहरू विज्ञ र पेशागत नेतृत्वको ठाउँमा दलगत भागबण्डाको केन्द्र बन्न पुग्दा जनविश्वास कमजोर हुन्छ।

तर अर्को पक्ष पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै निकाय अनावश्यक छैनन्। कतिपय परिषद्, विश्वविद्यालय वा प्राधिकरणले महत्वपूर्ण काम गरिरहेका छन्। समस्या संस्था हुनुमा भन्दा तिनको सञ्चालन शैलीमा बढी छ। यदि सुधारको नाममा सबै संरचना भत्काइयो भने राज्य झन् कमजोर बन्न सक्छ। त्यसैले “खारेज” भन्दा “सुधार” को बहस बढी आवश्यक देखिन्छ।

सही समाधान के हुन सक्छ त ?
पहिलो, प्रत्येक निकायको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुनुपर्छ। काम नगर्ने, दोहोरिने वा राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेका संस्थालाई गाभ्ने वा खारेज गर्ने साहस चाहिन्छ। दोस्रो, नियुक्ति प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्छ। राजनीतिक कोटाभन्दा योग्यता र अनुभवलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। तेस्रो, पदाधिकारीको संख्या र सुविधा सीमित गर्नुपर्छ। चौथो, संस्थाहरूलाई सरकार परिवर्तनसँगै अस्थिर बनाउने प्रवृत्ति रोक्न कानुनी सुरक्षा र स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक छ।

नेपालमा अहिले राज्य संयन्त्र ठूलो हुँदै गएको छ, तर सेवा प्रभावकारिता त्यही अनुपातमा बढेको छैन। जनतामा आक्रोश हुनुको कारण पनि यही हो। देश आर्थिक संकट, बेरोजगारी र विकासको सुस्त गतिसँग जुधिरहेको बेला “पद सिर्जना गरेर कार्यकर्ता व्यवस्थापन” गर्ने संस्कृतिमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

अन्ततः १५३४ पदमुक्तिको बहस केवल संख्या होइन, राज्यको चरित्र बदल्ने अवसर पनि हो। यदि यो कदम प्रतिशोध, दलगत सफाइ वा सत्ता परिवर्तनको औजार मात्र बन्यो भने समस्या दोहोरिरहन्छ। तर यदि यसलाई प्रशासनिक सुधार, दक्षता र सुशासनसँग जोडेर अघि बढाइयो भने नेपालले अनावश्यक राजनीतिक संरचनाबाट मुक्त भएर प्रभावकारी शासन प्रणालीतर्फ कदम चाल्न सक्छ।