तस्बिरमा रहेको विज्ञप्तिअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको “संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३” पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको देखिन्छ। यही विषय अहिले संवैधानिक बहसको केन्द्र बनेको छ— के नेपालको राष्ट्रपति यस्तो अवस्थामा “सक्रिय निर्णयकर्ता” बन्न सक्छन्, कि उनी केवल औपचारिक संवैधानिक प्रमुख मात्र हुन् ?
नेपालको संविधानको मूल संरचना हेर्दा राष्ट्रपति “सेरोमोनियल हेड” अर्थात् औपचारिक राष्ट्रप्रमुख हुन्। कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुन्छ। संविधानको धारा ६६ ले राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानूनबमोजिम आफ्नो कार्य प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यसको अर्थ, राष्ट्रपति स्वयं स्वतन्त्र कार्यकारी शक्ति केन्द्र होइनन्।
तर यहाँ एउटा संवैधानिक जटिलता आउँछ। विधेयक र अध्यादेश फरक विषय हुन्। संसदबाट पारित विधेयकका हकमा संविधानले राष्ट्रपतिलाई एकपटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने अधिकार दिएको छ। तर अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी हुने कार्यकारी प्रकृतिको कानुनी साधन हो। त्यसकारण धेरै संवैधानिक विद्वानहरूको तर्क छ— अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले आफ्नो “व्यक्तिगत विवेक” प्रयोग गर्न मिल्दैन, किनकि त्यो कार्यकारी निर्णयको क्षेत्र हो।
यही कारणले अहिलेको कदमलाई धेरैले संवैधानिक मर्यादा बाहिरको सक्रियता भनेर आलोचना गरिरहेका छन्। यदि राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि बारम्बार पुनर्विचारको अधिकार प्रयोग गर्न थाल्ने हो भने नेपालको संसदीय शासन प्रणाली व्यवहारमा अर्ध–राष्ट्रपतीय मोडेलतर्फ जान सक्छ, जुन संविधानको मूल मर्म होइन।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, राष्ट्रपति कुनै “समानान्तर शक्ति केन्द्र” बन्न मिल्दैन। संसदीय लोकतन्त्रमा जनताप्रति उत्तरदायी संस्था मन्त्रिपरिषद् हो, राष्ट्रपति होइन। त्यसैले नीति, अध्यादेश वा प्रशासनिक निर्णयको अन्तिम राजनीतिक जिम्मेवारी निर्वाचित सरकारको हुन्छ। राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोक्ने वा ढिलाइ गर्ने अभ्यास दोहोरियो भने कार्यपालिका कमजोर र गैरनिर्वाचित संस्था बलियो बन्ने खतरा हुन्छ।
तर राष्ट्रपतिको कदम पूर्ण रूपमा असंवैधानिक थियो भनेर पनि एक लाइनमा निष्कर्ष निकाल्न कठिन छ, किनकि संविधानमा अध्यादेश पुनर्विचारबारे स्पष्ट निषेधात्मक भाषा छैन। यही “ग्रे एरिया” लाई आधार बनाएर राष्ट्रपति कार्यालयले आफ्नो कदमलाई संवैधानिक सावधानीका रूपमा व्याख्या गर्न सक्छ।
तर राजनीतिक र संवैधानिक अभ्यासको दृष्टिले हेर्दा, नेपालजस्तो संसदीय प्रणालीमा राष्ट्रपति अत्यधिक सक्रिय हुनु स्वस्थ परम्परा मानिँदैन। राष्ट्रपतिको संस्था संविधानको संरक्षक हो, कार्यकारी प्रतिस्पर्धी होइन। अन्ततः, यस्तो विवादले फेरि एउटा पुरानो प्रश्न उठाएको छ— नेपालमा संविधानको अक्षरभन्दा पनि “संवैधानिक संस्कार” अझै परिपक्व हुन बाँकी छ।
