सरकारले अघि बढाएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै निजामती सेवाभित्र रहेको ट्रेड युनियन व्यवस्थाको औपचारिक अन्त्य भएको छ। यो निर्णय सामान्य प्रशासनिक परिवर्तन मात्र होइन, नेपालको कर्मचारी राजनीति, राज्य संयन्त्र र प्रशासनिक संस्कृतिमा दीर्घकालीन असर पार्ने कदमका रूपमा हेरिएको छ।
वर्षौँदेखि निजामती प्रशासनभित्र ट्रेड युनियनको नाममा खुला राजनीतिक प्रभाव, दलगत ध्रुवीकरण र कर्मचारी आन्दोलन संस्थागत रूपमै मौलाउँदै गएको आरोप लाग्दै आएको थियो। कार्यालयभन्दा पार्टीप्रति बढी उत्तरदायी हुने, कर्मचारी सरुवा–बढुवामा दबाब सिर्जना गर्ने, सेवा प्रवाहभन्दा संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शनमा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले प्रशासनिक निष्पक्षता कमजोर बनाएको आलोचना बारम्बार उठ्ने गरेको थियो।
सरकारको यो कदमले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ— निजामती सेवा “राजनीतिक शक्ति केन्द्र” होइन, “व्यावसायिक र तटस्थ प्रशासन” बन्नुपर्छ। राज्यको स्थायी संयन्त्र दलगत प्रभावबाट मुक्त नभएसम्म सुशासन सम्भव हुँदैन भन्ने धारणा अहिले बलियो बन्दै गएको छ। धेरैको तर्क छ, कर्मचारी युनियनको अधिकारको आडमा राज्य संयन्त्र नै बन्धक बनाउने अभ्यास अन्त्य हुनु आवश्यक थियो।
तर अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। ट्रेड युनियन पूर्ण रूपमा हटाउँदा कर्मचारीको पेशागत अधिकार, सामूहिक आवाज र सेवा सुरक्षामाथि असर पर्न सक्ने चिन्ता पनि उठेको छ। यदि सरकार पूर्ण नियन्त्रणमुखी ढंगले अघि बढ्यो भने कर्मचारी स्वतन्त्रता कमजोर हुने र प्रशासन केवल आदेश पालन गर्ने संरचनामा सीमित हुने खतरा पनि रहन्छ। त्यसैले अब मुख्य प्रश्न हुनेछ— युनियन हटेपछि सरकारले निष्पक्ष, सुरक्षित र पेशागत वातावरण दिन सक्छ कि सक्दैन ?
यद्यपि एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ— नेपालको निजामती प्रशासन लामो समयदेखि “राजनीतिक विस्तार केन्द्र” जस्तै बन्दै गएको थियो। अबको चुनौती भनेको केवल युनियन हटाउने होइन, त्यसको ठाउँमा दक्षता, उत्तरदायित्व, कार्यसम्पादन र पेशागत मर्यादामा आधारित नयाँ प्रशासनिक संस्कार स्थापित गर्नु हो। यदि त्यो सम्भव भयो भने यो कदमलाई प्रशासनिक सुधारको ऐतिहासिक मोडका रूपमा सम्झिनेछ; अन्यथा, यो केवल अर्को शक्ति–केन्द्रिकरणको अभ्यासमा सीमित हुन सक्छ।
