सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने गरी सरकारले गरेको निर्णय बदर गरिदिएको छ।आनन्द भण्डारीलगायतले २ वर्षअघि दिएको रिटमा आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चको बृहत् इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने गरी सरकारले गरेको निर्णय, वन मन्त्रालयको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र निजगढको ८ हजार ४५ हेक्टर जंगल उड्डयन प्राधिकरणलाई दिने निर्णय बदर गरेको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने निर्णय खारेज गरी उपयुक्त अरू ठाउँ खोजेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन परमादेश जारी गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए।
‘लिखित आदेश आएको छैन तर श्रीमानहरूले इजलासमा निजगढमा विमानस्थल बनाउन भनी सरकारले गरेका निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उपयुक्त विकल्प खोजेर उपयुक्त ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन परमादेश जारी गरिदिएको छ भनेर बोल्नुभएको छ,’ उनले भने।
-सेतोपाटीबाट
