तोयानाथ उपेक्षित, तीतोपाटी/अरबमा लखेटिएका लाखौ हामी डोरी लाहुरेहरु स्थानिय होस वा संघिय चुनावबाट सदा झै यसपटक पनि बन्चित भयौ तर हाम्रो रेमिटेन्सले देशमा चुनाव धान्ने र बजेट बनाउने काम हुदै आएको छ । लामो समयदेखि अनलाई वा राजदूतावास मार्फत जनप्रतिनिधी चुन्ने मौका दिन पर्यो भन्दै आए पनि सुनुवाई कसैले गरेनन अनि देश चाही हामीले कमाएर चलाउनु पर्ने ?
देश भित्र जो रहे उनीहरु माटोका लागि मरिहत्ते गर्ने देशभक्त हामी नै हौ भन्न पछि पर्दैनन तर देश कसको पौरख र पसिनाले चलेको छ भन्ने बुझ्न नसक्ने तल्लो तप्काका आम नेपालीहरुलाई उनीहरुले सधै ढाँटीरहेका छन । विदेशमा बस्नेहरुको के योगदान छ, आफ्नै परिवारको सुख र खुशीका लागि गएका हुन नी भन्नेको कमी छैन ? देश लुटिरहन पल्केकाहरुको यस्तो तर्क सुन्नु भएकै होला देश त हामीले चलाएको हो भन्दै बकबासले भरिएका तर्क गर्ने मुर्खहरु र लेख लेख्ने भाट बुद्धिजीवीहरु पनि भेटिन्छन् ।
देशमा भुकम्प जाओस की बाढी पहिरो त्यही विदेशमा बस्ने विशेषत खाडीमा रहेका नेपाली मजदुरहरुको उल्लेख्य योगदान हुने गरेको छ । कोरोनाको कहरका बेला उनीहरु को कस्तो योगदान रहयो भन्ने कुरो शायदै धेरैले विर्सेका होलान । राज्य कोषमा जाने रेमिटेन्स त अप्रत्यक्ष योगदान हुदै हो जुन अविरल ईन्द्रावती झै बगिरहेको छ । दैनिक लाखौको हिसावमा विभिन्न नामका लागि नेपाल जाने नगद सहयोग उतिकै छ । नेपालमा कोही साह्रै विमारी छ भने पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मुख ताक्ने गरिन्छ । कसैलाई अनलाई भोटिंगमा जिताउन पर्यो भने विदेशमा बस्ने नेपालीहरु नै निर्णायक भई दिन्छन । तर देश हाँक्ने वा समाज चलाउने आफ्ना प्रिय प्रतिनिधीलाई चुन्ने अवसर दिने कुरामा कुनै दल वा कुनै पार्टीका नेताको प्राथामिकताको विषय हुने गर्दैन । उनीहरु समाजिक सञ्जालमा आक्रोश, पीडा र कुण्ठा पोखिरहेका हुन्छन । धन्य फेसबुक, ट्वीटर जस्ता सामाजिक सञ्जाल छ र बौलाउन परेको छैन ।
स्वदेशमा भएका कलाकारहरुको जीवनस्तर उकास्न पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरुकै योगदान छ । हजारौ क्लबहरु हुन या संघसस्थामा तिनै नेपालीहरुकोको योगदान गाँसिएको छ । उनीहरुलाई दामका लागि नाम दिएर उक्साईन्छ । आफ्नो गाउँ ठाउँको विकासका लागि सयौ एम्बुलेन्स र शब बहानमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुको प्रत्यक्ष अनुदानको हिस्सा रहँदै आएको छ । एनआरएनसँग त सरकारले अपेक्षा गर्दो हो तर जातिय, क्षेत्रिय वा धार्मिक र सामाजिक लाखौ संस्थाहरु विदेशमा रहेका नेपालीहरुका साना साना संघसस्था वा समुहको प्रत्यक्ष चन्दा वा दानबाट हुर्केका छन् बढेका छन् ।
यतिबेला देशमा स्थानिय चुनाबको चटारो छ । गरिब र पैसा नहुने मान्छे उमेद्धार बन्ने स्थिति छैन । बनिहाले पनि उसले जित्दैन । पैसाको खोलो बगाउनु पर्ने अवस्था छ । जो सँग धन छ त्यही नै स्थानिय निकायमा पुग्छ । नेपालमा रहेका अधिकांश असचेत मतदाताहरु विकाउ छन । यस्तो स्थितीमा वडामा अध्यक्षका प्रत्यासी बनेकाहरु कमजोर आर्थिक अवस्थाका योग्य उमेद्धारले चुनाव हार्ने स्थिति छ । उनीहरुले पनि चुनाव खर्चका लागि अरब, मलेशिया, कोरिया, जापान र ईजरेलमा रहेका कामदारको मुख ताक्ने गरेका छन यो बाध्यता पनि हो । कतिपयले नातागोता मार्फत त कतिपयले भाईसाथी मार्फत त्यस्तो सहयोगका लागि परोक्ष वा प्रत्यक्ष अनुरोध गरिरहेका हुन्छन । युरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलियामा रहेकाले यस्ता झिनामसिना नेताहरुको जित र हारसँग खासै मतलब राख्दैनन् र खर्च गर्दैनन् । उनीहरुको ईच्छा र आकांक्षा संघिय चुनावमा बढी हुने गर्दछ । किनकी तीनलाई सहयोग गरेर राज्यबाट लाभ लिने उद्देश्य उनीहरुमा हुने गर्दछ । ठुलो लगानी गर्ने सक्नेलाई गाउँ रिजाउनुले त्यति महत्व राख्दैन । एनआरएनका नेतृत्व तहमा रहनेहरुले हेर्ने भनेको केन्द्रको राजनीति र त्यहाँ खेल्ने नेतालाई मात्र हो । गाउँका प्रतिनिधीका लागि त खाडीका कामदार नै भरपर्दा दाता हुन् ।
यो चुनावी प्रणाली खर्चिलो छ । यसलाई फेरौ । यो संसदिय प्रणाली बोझिलो छ यसलाई बदलौ । देश गरिब जनताको कर र विदेशमा रहेको मजदुरको पसिनाबाट चल्छ भन्ने सवैले बुझेर पनि अंगाल्न परिरहेको संघियता मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुदै गएको छ यसलाई खारेज गरौ र विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई पनि मतदानको अधिकार को प्रत्याभुती गरौ होईन भने अब हामीलाई नेपालमा हुने चुनावसँग बाल-मतलब ! हो बास्तवमा कुनै पनि पार्टीले यी कुराहरुलाई कहिल्यै प्राथामिकता मा राखेर विचार नै गरेनन । हामी यति समय भित्र विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मतदानमा भाग लिन सक्ने व्यवस्था लागु गर्दछौ भनेर बाचा गरेनन् । कसैले यो पनि भनेन की निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई राम्रो काम गरेनन् भने विचैमा फिर्ता बोलाउन सक्ने कानून बनाउँछौ । अनि यस्तो व्यवस्था पनि गर्छौँ की कुनै उमेद्धार मन नपराउदा राईट टु रिजेक्ट र रि कलको व्यवस्था गर्दछौँ र संसदिय प्रणालीलाई विकृत हुनबाट जोगाउँछौ ।
कुनै पार्टीले यो भनेको पाईएन की स्थानिय निकायका वडाध्यक्षलाई स्कुटरसम्म र नगरपालीकाका मेयर तथा उपमेयरकाका लागि मोटरसाईकल भन्दा ठुलो सावरी साधन किन्न छुट दिने छैनौ । महानगर र उपमहानगरको हकमा कुरा बेग्लै हो तर त्यहाँ पनि कति सस्तो वा कति महंगो गाडी भन्ने प्रश्नको हल निकाल्नै पर्दछ । तलब र भत्ता कटौती वा खारेजी गर्दछौँ भन्ने हो भने पनि चुनावका लागि लाखौँ करोडौ खर्च गर्न तम्सनेहरुमा कमि आउने थियो । जनप्रतिनिधीलाई जागिरे बनाउने, व्यापार गर्न, ठेकेदारी र भागिदारी हुने अवस्थाको अन्त्य गर्दछौँ भन्ने पनि सुन्न पाईएन । स्थानिय निकायको मितव्ययीताका कुराहरु सुन्न पाउने कहिले । जनताको डाढ सेक्ने कर र महंगी नियन्त्रण गर्ने कस्ले ? जनतालाई राजनीति मार्फत सेवा दिने र सम्पन्न बनाउने नभएर जनतालाई नै लुट्ने व्यवस्थाका लागि किन विदेशमा रहने नेपालीले चन्दा र सहयोग गर्ने ? नगरौ यो तमासाका लागि दान र चन्दा । जय होस ।
