Saturday 25th July 2026

बेलायतले नेपाललाई यात्राको रातो सूचीबाट हटायो


तितोपाटी- बेलायतले नेपाललाई यात्राको रातो सूचीबाट हटाएको छ । कोरोना महामारी बढ्दो क्रमसँगै बेलायतले अन्तर्राष्ट्रिय यात्राका लागि केही प्रतिबन्धसहित विभिन्न देशलाई रातो सूचिमा राख्दै आएको थियो ।
बेलायतका यातायात मन्त्री ग्रान्ट सापले बिहीबार ट्वीटरमार्फत यात्रा सूचीको पुनरावलोकन गर्दै नेपाललगायत ४७ वटा देशलाई रातो सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको सार्वजनिक गर्नु भएको छ । यो निर्णय अक्टोवर ११ गते बिहान चार बजेदेखि लागू हुनेछ । बेलायतको रातो सूचीमा अब पानामा, पेरु, इक्वेडोर, कोलम्बिया, हाइटी, भेनेजुयला र डोमिनिक रिपब्लिक मात्र बाँकी छन् ।
रातो सूचिबाट हटेपछि कोभिड खोपको दुबै डोज लगाएका यात्रुले नेपालबाट बेलायत आउँदा होटेल क्वारेन्टिन बसिराख्नुपर्ने छैन् । रातो सूचिमा रहंदा बेलायती नागरिक वा बेलायतमा बसोवासको अधिकार पाएकालाई मात्र खुला राखिएकोमा अब पर्यटक र अन्य भिजिटर पनि आउन पाउनेछन् । रातो सूचिमा रहदा बेलायतको सरकारले तोकिदिएको होटलमा दश दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने नियम थियो । होटलमा बसेबापत प्रतिव्यतिm दुई हजार २८५ पाउण्ड तिर्नुपर्ने वाध्यता थियो । रातो सूचिबाट हटेसँगै विद्यार्थीलाई मात्र होइन दशैँमा नेपाल जान खोज्नेलाई पनि ठूलो राहत मिलेको छ । रातो सूचिबाट हटने निर्णय सुनेसँगै आफुले नेपाल जाने टिकट बुक गरेको लण्डन बस्ने उषा गौतमले बताउनुभयो ।  इङ्ल्याण्ड आउनु १४ दिनअघि अक्सफोर्ड÷अष्ट्राजेनिका,फाइजर बायोटेक,मोर्डना वा जोन्सनको पूर्ण खोप लगाएको हुनुपर्नेछ । अष्ट्राजेनिकाको कोभिशिल्ड,अष्ट्राजेनिका भ्याक्सजेभ्रिया,मोर्डना खोप लगाएकालाई पनि मान्यता दिइने बेलायतको यातायात विभागले जनाएको छ । त्यसबाहेकको खोप लगाएकाले बेलायत आएपछि पनि दश दिन होम क्वारेण्टाइनमा बस्नुपर्नेछ । सो क्रममा दोस्रो दिन र आठौँ दिन कोभिड परिक्षण गराउनुपर्ने छ ।
लण्डनस्थित नेपाली दूतावासले बेलायत सरकारले नेपाललाई रातो सूचिबाट हटाएकोमा धन्यवाद दिएको छ । नेपाललाई रातो सूचिबाट हटाउन दूतावासले बेलायत सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको थियो ।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

होर्मुज जलडमरु (Strait of Hormuz) मा २८ जना भारतीय चालक दलका सदस्य रहेको एउटा एलपीजी (LPG) ट्यांकरमाथि आक्रमण भएको बताइएको…

दक्षिणी युरोपमा भीषण डढेलो: ८० हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित दक्षिणी युरोपका विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएको भीषण डढेलोका कारण ८० हजारभन्दा बढी…

पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठनको तयारी अन्तिम चरणमा, विकास आयोजनाका विवाद छिट्टै टुंगिने अपेक्षा नेपालमा सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजनासम्बन्धी विवादलाई छिटो र विशेषज्ञतापूर्ण…

प्रतिकृयाहरू
...