Sunday 3rd May 2026

राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति जनता चिन्तित्


बि. आर. उप्रेती, बारा, नेपाल – देशको हाल भइरहेको सामाजिक, राजनीतिक माहौल प्रति नेपाली जनताहरुको क्षण क्षणको क्रियाकलाप प्रति ध्यानाकर्षण भइरहेको छ। बहुदलिय शासन प्रणाली राम्रो शासन प्रणाली हो तर गाडी मात्र चिल्लो राम्रो ब्राण्डको भएर के गर्नु गाडी चलाउने चालक उत्ताउलो भएर चलायो भने त्यो गाडी दुर्घटना हुन्छ । त्यस्तै अहिलेका राजनीतिक दलका अगुवा तथा सरकार सत्ता संचालकहरु जनता र राष्ट्रप्रति उत्तरदायी नभएको ठहर गरेका छन् नागरिक समाजका अगुवा तथा बुद्धिजीवीहरु।

हुन पनि हो, देशका ठूलाठूला मानिएका राजनैतिक दलका नेताहरू आ-आफ्नै पार्टीभित्र झै-झगडा, गुटबन्दी गरि पार्टी फुटाई टुक्रा बनाउने जस्ता कु क्रियाकलाप गर्दै आएको देख्दा जनताहरु के कस्ता सोचाइमा होलान् ? नेताहरूले राम्रा नराम्रा काम जे गर्दा पनि हुन्छ त ?

यतिखेर जनता र राष्ट्रले महामारी, दैवीप्रकोप जस्ता आपत बिपद सहनु परेको छ त्यस्ता दु:खद अवस्थाको के कसरी सान्त्वना तथा राहत दिनु पर्ने हो त्यस तर्फ ध्यानाकर्षण हुनु त कुरै छोड्दिउँ, उल्टै पार्टी कसरी फुटाउँ अर्को पार्टी कसरी दर्ता गरौं, सरकारमा जान र मन्त्री बन्न के कसरी लागौं भन्ने होडबाजी चलेको छ । त्यति मात्रै होइन दैनिक भ्रष्टाचारबाट कति आर्थिक क्षति छ त्यस्ता भ्रष्ट व्यक्तिलाई कानून बमोजिम कार्वाही गरी भ्रष्टाचारका रकम असूल गर्न मिल्दैन ? यस्तो काम सरकारले गरेको खण्डमा अरबौं अरब पैसा राष्ट्रको ढुकुटीमा जम्मा होला नी ।
एमसिसी नामक अमेरिकी परियोजना यहाँ लागु गर्ने रे! त्यो लागु गरेपछि पर्ने प्रभावबारे त्यसमा उल्लेखित बुँदा सबै नेपालीले अध्ययन गरेकै छन् । हाम्रो देशको संविधान भन्दा माथिको रहेछ ता कि हाम्रो संविधान कानून बमोजिम त्योसँग मत्लब नहुने भनेपछि देशको सार्वभौम, स्वतन्त्रताको कुनै अस्तित्व नभएपछि पराधिन शक्ति भित्र बस्ने यो किमार्थ हुन सक्दैन भनी देशका विभिन्न शहरहरु मात्रै होइन अब त गाउँ गाउँमा पनि चर्चा चलिरहेको छ कि एम सि सी जस्तो राष्ट्र घातक योजना लागु गर्न संसद सरकारले सम्झौता गर्न पाइदैन भनी ब्यापकता सर्वविदित छ। यी यस्ता सम सामयिक विषयमा राष्ट्र राष्ट्रियताप्रति धेरै चिन्तित छौं भन्छन् देश भक्त नेपालीहरु ।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

नेपाली दूतावास कुवेतले हिँजो २ मे २०२६ शनिबारका दिन दूतावासको सभा हलमा "श्रम तथा वित्तीय सचेतना" विषयक छलफल  कार्यक्रम सम्पन्न…

तस्बिरमा रहेको विज्ञप्तिअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको “संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन)…

मध्यपूर्वमा बढ्दो सामरिक प्रतिस्पर्धाबीच इजरायलले आफ्नो हवाई शक्ति अभूतपूर्व रूपमा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। रक्षा मन्त्रालयका अनुसार दशौँ अर्ब…

प्रतिकृयाहरू
...