Sunday 7th June 2026

देउवा सरकारको पहिलो निर्णय : चैतसम्म सबै नागरिकलाई कोरोना खोप, सरकारको प्रवक्तामा कार्की


तीतोपाटी डटकम-बेलायत / जीएनएन / नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री चयन भएर पद भर ग्रहण गरे सँगै आज राति सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को प्रथम बैठकले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले कोभिड १९ सँग सम्बन्धि करिब आधा दर्जन निर्णयहरु भएको जानकारी दिए।

सरकारले आगामी चैतसम्म सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसक्ने भएको छ । सरकारले कोभिड १९ को संक्रमण नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि सरकारलाई आवश्यक सल्लाह दिन विशेष सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै गरेर २०७८ असोज मसान्तभित्र एक तिहाइ जनसंख्यालाई र चैत मसान्तभित्र खोप लगाउन योग्य सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई कोभिड १९ विरुद्ध पूर्ण मात्रामा खोप लगाउने सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरिएको पनि कार्कीले जानकारी दिए।कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि हालसम्म भएको खर्चको हिसाब सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको पनि कार्कीले जानकारी दिए।

कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न एक महिनाभित्र विशेष प्याकेज ल्याउने निर्णय भएको पनि मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए।बैठकले तत्काललाई ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको हो ।

आज साँझ रास्ट्रपति बिद्या देवी भण्डारी द्वारा नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट दुई–दुई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

नवनियुक्त मन्त्रीमा बालकृष्ण खाँड गृह, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, जनार्दन शर्मा अर्थ र पम्फा भुसाल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ छन् ।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

काठमाडौं महानगरपालिकाले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि नयाँ भूमि व्यवस्थापन अवधारणामाथि गृहकार्य अघि बढाएको छ। प्रस्तावित योजनाअनुसार…

लेबनानी हिजबुल्लाह समूहका महासचिव नाइम कासेमले लेबनान र इजरायलका प्रतिनिधिबीच अमेरिकी मध्यस्थतामा घोषणा गरिएको सशर्त युद्धविराम प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै त्यसलाई…

BYD आयात विवाद अहिले केवल एउटा कम्पनी वा केही गाडीको विषय मात्र नभई नेपालको राजस्व प्रशासन, भन्सार प्रणालीको पारदर्शिता र…

प्रतिकृयाहरू
...