दोस्रो चरणमा देखापरेको कोरोनाको महामारीले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । २०७७ पछि विस्तारै तङ्ग्रिदै गएको वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई फेरि बढेको महामारीले प्रभावित गर्ने अवस्था आइसकेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ नेपालमा महामारीको दर जति बढ्दै जान्छ, त्यति नै श्रम गन्तव्य मुलुकले नेपालप्रति कडा नीति लिने भएकाले सतर्क रहनुपर्ने बताउँछन् ।
‘हामीले महामारी नियन्त्रण गर्न सक्यौं भने जुन गतिमा रोजगारीमा जानेहरु बढ्दै गएका छन्, त्यसलाई कायम राख्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जोखिमका आधारमा गन्तव्य मुलुकले ढोका बन्द गरिदिन पनि सक्छ ।’अहिले मलेसिया र कुवेतले नयाँ श्रमिकलाई लगेका छैनन् । श्रमिक लगिरहेका मुलुक पनि नेपालमा कोरोनाको संक्रमण बढेपछि झस्किएका छन् ।
कतार सरकारले मंगलबारबाट नेपालसहित ६ देशबाट आफ्नो देश फर्कनेलाई होटल क्वारेन्टिन अनिवार्य गर्यो । नेपाल सहित भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र फिलिपिन्सबाट कतार फर्कनेले अब १० दिन होटल क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने छ । यसअघि कोरोना भाइरसविरुद्ध कतारमा दुबै खोप लगाएकाले होटल क्वारेन्टिन बस्न पर्दैन थियो । अब कतार जाँदा ४८ घण्टाभित्र गरेको पिसिआर रिपोर्ट पनि लिएर जानुपर्ने छ ।पछिल्ला दिनमा सबैभन्दा बढी श्रमिक लैजाने मुलुकमा कतार र साउदी अरेबिया नै अघि छन् । यूएईले अर्धसरकारी र सरकारी क्षेत्रमा मात्रै श्रमिक लिइरहेको छ ।
‘पछिल्लो दिनमा बढेको संक्रमणको दरले त फेरि रोड जोनमा फर्किन चिन्ता थपिएको छ,’ उनले भने, ‘आशा गरौं कि कोरियाले नेपाली श्रमिकलाई छिट्टै लैजाने छ ।’महामारी फैलिएपछि सरकारले विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा बिहीबारबाट निषेधाज्ञा सुरु हुँदैछ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघले निषेधाज्ञाका कारण काठमाडौं आउने श्रमिक रोकिने अवस्था रहेको बताएको छ । यसै पनि काठमाडौंमा महामारी बढेपछि विदेश जान भनेर आउने श्रमिक कम हुँदै गएका थिए ।‘काठमाडौं भएका श्रमिकलाई पनि श्रम स्वीकृति, मेडिकल, भिसा स्ट्याम्पिङ लगायतका सेवा कसरी दिने भन्ने तयार भएको छैन,’ संघका महासचिव श्रेष्ठले भने ।
वैदेशिक रोजगारीमा संकटको अवस्था आएपछि श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दुवाडीको संयोजकत्वमा व्यवसायी समेत संलग्न रहेको ‘संकट व्यवस्थापन समिति’ नै गठन गरेका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारी प्रभावित हुन नदिन गर्नुपर्ने सहजीकरणको कामको लागि यो समितिले सिफारिस गर्नेछ ।
यसैपनि अहिले कोरोना महामारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाको संख्या विगतको तुलनामा तीन चौथाइले घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या फागुनसम्म ७४.८ प्रतिशत घटेको थियो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो संख्या २४.२ प्रतिशतले बढेको थियो ।
पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या समीक्षा अवधिमा ६५.२ प्रतिशत घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो संख्या २.७ प्रतिशतले बढेको थियो ।श्रम मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार २०७७ साउन १ देखि गत चैत १९ गतेसम्म ३८ हजार ८१ जना मात्र नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जान पाएका छन् । श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर ६१ हजार ३४२ जना पुनः विदेश फर्किएका छन् । ३ हजार ६४२ जना श्रम स्वीकृतिको वैधानिकीकरण गरेर विदेश गएका छन् ।
पछिल्ला वर्षहरुमा नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर वर्षमा करिब साढे ४ लाखदेखि ५ लाख युवा विदेश जाने गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भने त्यो संख्या डेढ लाख पनि नाघ्न गाह्रो हुने अवस्था छ ।
अहिले विदेश जानेभन्दा फर्किनेको संख्या करिब चार गुणा बढी छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आवको चैत १९ गतेसम्म ३ लाख ८१ हजार ६०८ नेपाली वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्किएका छन् । यो अवधिमा रोजगारीका लागि विदेश जानेको संख्या १ लाख ३ हजार ६५ जनामा सीमित छ ।
अहिले विदेशिने श्रमिक घट्दा विदेशमा करार अवधि सकेर फर्किने क्रम नियमित बनेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार पर्याप्त नयाँ माग नआएपछि गत आव २०७६/०७७ मा ८५४ मध्ये करिब ५३५ वटा म्यानपावर कम्पनीले १०० जना पनि श्रमिक पठाउन सकेनन् । यो वर्ष अहिलेसम्म सयजना पनि श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावरको संख्या ७९६ छ ।‘सयजना श्रमिक नपठाए लाइसेन्स खारेज हुन्छ, गत वर्ष यो वर्षका लागि २०० जना पठाउन मिल्ने गरी लाइसेन्स अवधिकरण गरिएको थियो, तर यो वर्ष त झनै समस्या बढ्ने देखिएको छ,’ महासचिव श्रेष्ठ भन्छन् ।
पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी श्रमिकले कामका लागि विदेश पनि जान नपाउने अवस्था लामो समय रहे देशका लागि दुर्भाग्य हुने बताउँछन् । ‘देशभित्र युवाले काम नपाउने र विदेश जान्छु भन्दा पनि रोकिनुपर्ने अवस्था रहिरहे दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले युवालाई देशभित्रै पसिना बगाउन रोजगारी सिर्जना, औद्योगीकरण, पूर्वाधार निर्माण लगायत पक्षमा ध्यान नदिए रेमिट्यान्सको निर्भरताले देशलाई गलत ठाउँमा पुर्याउँछ ।’
रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले ल्याएका कार्यक्रम लागू हुन नसकिरहेको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भूमिका खेलिरहेको रेमिट्यान्सलाई विस्तारै प्रतिस्थापित गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटोमा हिंड्नुको विकल्प नरहेको पूर्व अर्थसचिव सुवेदी बताउँछन् ।‘नेपाली युवा देशभित्र अडिएको अहिलेको अवस्थालाई अवसरका रुपमा उपयोग गरौं,’ उनी भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रलाई सधैं रेमिट्यान्समा निर्भर बनाइयो भने आर्थिक विकासको सपना पूरा हुँदैन ।’
