Friday 17th July 2026

कुवेतमा अबैधानिक रुपमा काम गरिरहेकालाई स्वदेश फर्कने सुबर्ण अबसर


हरि कृष्ण न्यौपाने -कुवेत सरकारले अबैधानिक रुपमा लुकि छिपी बस्दै आएका सम्पूर्ण आप्रवासी कामदारहरुलाइ जरिवना बिना देश छोड्ने अनुमति दिने भएको छ।कुवेत सरकारले एप्रिल १ देखि एप्रिल ३० तारिक २०२०, सम्म अबैधानिक रुपमा बसेकाहरुलाई यो अवसर प्रदान गर्ने भएको हो भने यस अबसरलाई यहाको कानुनले बर्जित गरेका काम गरि प्रहरीको खोजी सुचिमा रहेका, अन्य मुद्दा लागेका तथा जेल सजाय भोगी रहेकाहरुले भने उपयोग गर्न पाउने छैनन।

कुवेत सरकारले एप्रिल १ देखि ३० तारिक,२०२० भित्र आफ्नो मुलुक फर्कन चाहने सम्पूर्ण अबैधानिक कामदारहरुलाइ दिएको सुबिधा प्रयोग गर्नेहरुले कुनै पनि जरिवाना तथा शुल्क तिर्नु पर्ने छैन भने कुवेत सरकारले नै यात्राको लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च र हवाई टिकटको समेत ब्यबस्था गर्ने छ।यति मात्र होइन स्वदेश फर्किन नाम दर्ता गरे देखि स्वदेश नफर्किदा सम्मको बस्ने-खाने ब्यबस्था कुवेत सरकारले गर्ने छ।यदि पुन: कुवेत फर्किन चाहे पनि उनिहरु कुवेत फर्किने अबसर पाउने छन।
यो अवसरलाई उपयोग गर्नको लागि कुवेतको फर्वानिया स्थित निम्न मिति र स्थानमा गई आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्ने छ । यो सेवा हरेक दिन बिहान ८: ०० देखि दिउसो २:०० बजे सम्म हप्ताको सातै दिन रहने छ ।
पुरुष कामदारहरुका लागी – फर्वानिया अल मुताना ब्वाइज स्कूल:- ब्लक:- १, स्ट्रेट नं:- १२२
महिला कामदारहरुका लागी – फर्वानिया गर्लस स्कुल ब्लक:- १, स्ट्रेट नं:- ७६

निम्न अनुसारको मिति भित्र सम्बन्धित सबैले सम्पर्क गर्न सक्ने छन।
#फिलिपिनो नागरिकका लागि- एप्रिल १-५
#इजिप्सियन नागरिकका लागि- एप्रिल ६-१०
# भारतीय नागरिकका लागि- एप्रिल ११-१५
# बंगालादेशी नागरिकका लागि- एप्रिल १६-२०
#श्रीलंकन नागरिकका लागि -एप्रिल २१-२५
#अन्य मुलुकहरु (नेपाली नागरिकहरु पनि यहि समयबधीमा पर्ने):-एप्रिल २६-३०


सम्बन्धित शीर्षकहरु

गुलाम नबी मन्सुर, कुवेत - जब देशका ऊर्जाशील युवाहरूले पालैपालो आफ्नै शरीरमा आगो लगाएर जीवन अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ,…

लन्डन। बेलायत सरकारले अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय फुटबल टोलीविरुद्ध छानबिन गर्न विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) लाई आग्रह गरेको छ। विश्वकपको सेमिफाइनलमा इंग्ल्यान्डलाई…

नेपालमा ठूला आर्थिक अपराधका मुद्दामा एउटा प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ—सरकारले अर्बौं रुपैयाँको बिगो दाबी गर्छ, तर अदालतले केही करोड…

प्रतिकृयाहरू
...