तितोपाटी- मलेसियाको रोजगारी सुचारु गर्ने विषयमा भदौअन्तिम साता नेपाल र मलेसियाका प्राविधिक टोलीबीच छलफल हुने भएको छ । यसमा लागि भदौ २४ र २५ गते नेपाली टोली मलेसिया जाने भएको छ ।
कात्तिकमा भएको २ देशको श्रम समझदारीअनुसार गठन भएको मलेसिया र नेपालकोसंयुक्त प्राविधिक टोलीका सदस्यहरूबीच समस्या रहेका बिषयमा छलफल हुने छ । बैठक मलेसिया क्वालालम्पुरमा बस्ने गरी मिति तय गरी नेपाली टोलीलाई निमन्त्रण गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । दुई देशको प्राविधिक टोलीको बैठकमा नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झदारी अनुसार तोकिएका विषयमा बाँकी रहेका समस्यालाई छलफलद्वारा टुंग्याउने योजना रहेको छ । यसअघि टोलीको बैठक काठमाडौंमा भएको थियो भने यो दोस्रो बैठक मलेसियामा हुन लागेको हो ।
श्रम समझदारीअनुसार मलेसियाले तयार गरेको स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्डअनुसार छनोट भएका संस्थाको नाम मलेसिया पठाइसकिएको छ । यस बीचमा नेपालले मलेसियाको कलिङ भिसाको श्रम स्वीकृति खुला गरिसकेको छ । यसैगरी श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने १२२ स्वास्थ्य संस्था छनोट गरी मलेसिया पठाइसकिएको स्रोतले बताएको छ । यो बैठकले अब बाकी रहेका सबै बिषयमा छलफल गरेर मलेसिया खुल्नेबारे टुंगो लगाउने छ । मलेसियाको रोजगारीको मुख्य विषय शून्य लागत र स्वास्थ्य संस्थाकोे सिन्डिकेटको अन्त्य भएका कारण खुल्ने विषयमा मात्र निर्णय गर्न बाँकी छ । मलेसिया यसअघि नै नेपालबाट श्रमिक ल्याउने बारेमा आन्तरिक रूपमा प्रक्रिया सुरु भएको जनाएपनि प्राविधिक टोलीहरूबीच भने छलफल गर्न बाँकी रहेको थियो ।
यसैबीचमलेसिया सरकारले पनि विदेशी श्रमिक माग गर्ने नीतिगत रूपमा नै सुधार गरेर अघि बढने जनाउदै विभिन्न अध्ययन टोली गठन गरी सुझाव संकलन गरेको थियो । मलेसियाको मन्त्रिपरिषद्ले अगष्टमा गठन गरेको स्वतन्त्र समिति (एससीएफडब्लूएम)ले विदेशी कामदार नीतिलाई अद्यावधिक गर्न तयार गरेको सुझाव प्रतिवेदन त्यहाँको मानवसंशाधनमन्त्री एम. कुलासेगरनलाई बुझाइसकेको छ । यद्यपि सो सुझाव प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरी मलेसियाले ठोस कानुन बनाएको भन्ने बिषयमा जानकारी भने गराइएको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रलाय स्रोतअनुसार प्राविधिक टोलीले श्रम सम्झौतामा उल्लेख भएका तर समस्या रहेका बुँदामा छलफल गरी नेपाली कामदार मलेसिया जाने वातावरण तयार गर्ने बताएको छ ।
नेपालको प्रमुख श्रम गन्तब्य मलेसिया रोक्नुमा युवासँग सेवा सहित अन्य शीर्षकमा चर्को शुल्क लिनु नै मुख्य कारण रहेको सरकारी दाबी छ । सरोकारवालाले चाँडो मलेसियाको रोजगारी खुलाउन सरकारलाई दबाब दिँदै आएपनि सरकारले विभिन्न कारण देखाउँदै खुलाउन सकेको छैन । पछिल्लो पटक श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालेपछि सेवा शुल्कको बिषयमलाई दिएर मन्त्री गोकर्ण विष्टले कडाइ गर्न थालेपछि नेपालदेखि मलेसियाको उच्च तहमा पहुँच भएका बिचौलियाले पनि चलखेल गर्दै आएका छन् । श्रमिकको सबै सेवा शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्ने श्रम समझदारीमा नै उल्लेख भएपछि पनि श्रमिकको भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा लगायतका प्रक्रियामा मलेसियाले अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब सिर्जना गरेको कारण खुल्न नसकेको बताइन्छ । केही वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मलेसियाले सबै सेवा शुल्क बेहोर्ने भएपनि नेपालले अनावश्यक अडान राखी मलेसिया रोकी राख्नु उपयुक्त नभएको बताउँदै आएका छन् ।
साभार कारोबार दैनिक
